रामप्रसाद गौतम
केही आधारभूत कुराहरूमा राज्यले व्यावसायिक सोच राख्न पाउने कि नपाउने ? जस्तै– शिक्षामा निजी क्षेत्रले हजारौं शुल्क लिन हुने तर सरकारी विद्यालय भूतबंगलाझैँ खालि हुने किन हुन्छ ? किनकि सरकारसँग व्यावसायिकता छैन, सबै काम कर्मकाण्डी पाराले चलेको छ। आवासीय विद्यालयमा सरकारीभन्दा आधा तलब खाने शिक्षकले शतप्रतिशत परिणाम निकाल्ने तर सरकारीमा मनग्गे तलब खाने शिक्षक घाम तापेर बस्ने। के सरकारले केही बढी शुल्क लिएर धनीमानीका छोराछोरीलाई पढाउन मिल्दैन ? के सरकारले व्यवसाय गर्न हुँदैन जनताका लागि ?
सामान्य अर्थमा अहिलेका जस्ता तथाकथित स्थायी शिक्षक राखेर हुँदैन, तर उत्पादन र परिणामको आधारमा मात्र तलब खान पाउने गरी एउटा समुदायलाई जिम्मा दिने हो भने। निजी विद्यालयले भन्दा व्यावसायिक सरकारी विद्यालयले पनि राम्रो परिणाम दिन सक्छ। एउटा अहिलेको जस्तो विद्यालय र अर्को व्यावसायिक सरकारी विद्यालयको समय फरक पारेर एउटै भवनमा चलाउन २ थरी सकिन्छ। एउटा ११ बजेसम्म र अर्को ११.३० देखि ५.३० सम्म। यसरी हरेक क्षेत्रमा एउटा परम्परावादी सरकारी कर्मचारी र अर्को करार सेवामा आधारित आधुनिक कार्यदलबाट हरेक ठाउँमा अलग–अलग व्यावसायिक राष्ट्रवादको विकास गर्ने हो भने देश विकास सम्भव छ। अहिले जे–जसरी भैरहेको छ, भोलि पनि त्यही गर्ने हो भने विकास पक्कै सम्भव छैन।
यसै गरी दूरसञ्चारको क्षेत्रमा एनसेलको ठाउँमा करार कर्मचारीबाट यस्तै–यस्तै सेवा सरकारकै मातहतबाट सञ्चालन गरेको भए अहिले देशले अर्बौं कमाउन सक्ने थियो। अब परम्परावादी स्थायी तन्त्रले नेपालको फुट्टी विकास गर्न सक्दैन। त्यसैले नयाँ प्रयोग हुन जरुरी छ । हरेक ठाउँ घोषितरुपमै कामको अधारमा दामको व्यवस्था गर्ने गरी व्यावसायिक राष्ट्रवादमा सरकार प्रवेश गर्न जरुरी छ। एउटा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अहिलेकै जस्तो र अर्को प्रतिस्पर्धामा आधारित हायर एन्ड फायरको अधिकारसहितका प्रतिस्पर्धी प्राध्यापकबाट चलाइने व्यावसायिक त्रिविवि स्थापना गर्ने हो भने अहिले बोझ बनेको त्रिविवि गुणस्तरीय शिक्षाबाट अर्बौं कमाउने अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ।
हरेक क्षेत्रमा सरकारले व्यावसायिकता कायम गर्न सक्छ। तर अहिलेजस्तो हाजिर मात्र गरेर खाने प्रवृत्तिमुक्त फरक प्रतिस्पर्धी संरचना खडा गर्न सक्नुपर्दछ। हरेक ठाउँमा सरकार प्रतिस्पर्धी हुने हो भने मात्र आयको वितरणमा सन्तुलन कायम हुन सक्छ। एउटा समाजवादी ढर्राको कर्मकाण्डी सरकार र अर्को पुँजीवादी ढर्राको प्रतिस्पर्धी सरकारबाट मात्र देशको विकास सम्भव हुन्छ। होइन भने नेपाल दलाल पुँजीपतिको हातमा अझै भासिँदै जान्छ ।
वीर अस्पतालको डाक्टरले निजी क्लिनिकमा गएर रोगीबाट दाम लिन हुन्छ भने वीर अस्पतालमै एकपटक सरकारी तलब र अर्को पटक फरक तलबमा काम गरेर अस्पतालाई समेत केही बढी कमाइ दिने गरी धनी रोगीहरूलाई चेक गर्न के हुन्छ ? स्पष्टरुपमा धनीबाट बढी शुल्क र गरिब बिरामीबाट कम शुल्क लिएर सकारात्मक विभेदीकरणको नीतिमा व्यावसायिक राज्य सञ्चालन गर्नुपर्दछ।
अबको सरकार हरेक ठाउँमा फरक तरिकाले उपस्थित हुन नसक्ने हो भने नेपालको आम्दानीले अहिलेको अनुपात बढी रहेको साधारण खर्च धान्न सक्दैन।
सरकार व्यावसायिक हुन जरुरी छ। अहिलेको संरचनाभित्र व्यावसायिकता कायम गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन ? यससम्बन्धमा पनि एउटा बहस हुन जरुरी छ। अर्कोतर्फ यदि अहिलेको स्थायी कर्मचारीय प्रणालीबाट राम्रोसँग काम हुन सक्दैन भने बिस्तारै उपलब्धिमा आधारित करार कर्मचारी तन्त्रको विकास गरिनुपर्दछ।
सरकारले अनावश्यक स्थिर लागतलाई जुन तरिकाले भए पनि घटाएर त्यो रकमलाई विकासमा लगाउने र बजेटमा निर्धारण गरिएको पुँजीगत खर्चलाई जसरी पनि खर्च गर्ने परिपाटी बसाल्ने हो भने। विकासले केही गति लिन सक्छ।
नेपालमा पुँजीगत खर्च पूरा नहुनु पनि समस्याको ठूलो जड हो। किनभने सरकार सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता हो। उसले सडक, पुल, विद्युत् परियोजना, फास्र्ट ट्रयाक जे निर्माण गरे पनि देशमा पुँजी परिचालन हुन्छ, कामदार, ठेकेदार, व्यापारी, यातायातका साधन सबैको आम्दानी बढ्न जान्छ। त्यसैले सरकार गतिशील हुनको लागि यसको व्यावसायिक कार्यक्षमतामा वृद्धि हुनै पर्दछ।
अहिले सरकार हरेक क्षेत्रमा जनताले केही अधिकार खोज्छन् कि भनेर डराइरहेको छ। त्यसैले हरेक कुरा निजी क्षेत्रलाई दिएर आफ्नो दायित्वबाट पन्छिदै छ।
सरकारले निजीले भन्दा कम तर आफ्नो खर्च धान्न सक्ने गरी शुल्क लिएर विद्यलायहरूमा अंग्रेजी माध्यमबाट व्यावसायिक विषय पढाउन मिल्ने वातावरण सृजना गर्न सकेमा देशको अर्थतन्त्र केही सबल हुने थियो। आर्थिक सम्पन्नताका लागि प्रतिस्पर्धा हुनै पर्छ। अहिले सरकारको कुनै निकायमा प्रतिस्पर्धा छैन। कुनै निकायले अति नै राम्रो काम गरे पनि त्यसको मूल्यांकन छैन। अति नै गतिहीन काम गरे पनि त्यसको निरीक्षण तथा अनुगमन छैन। यस्तोलाई कर्मकाण्डी पारा भनिन्छ। जहाँ व्यावसायिकता हुँदैन, त्यहाँ कसैको तजबिजी अधिकारमा पुरस्कार पाउने र दिने काम हुन सक्छ। त्यसमा शुद्धता र वस्तुनिष्ठता हुँदैन।
बजेट कार्यान्वयनदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, जलस्रोत, प्राकृतिक स्रोत–साधनको प्रयोगजस्ता हरेक क्षेत्रमा सरकारले व्यावसायिक कार्यदक्षता खोज्नुपर्दछ। जनमानसमा सरकारको उपस्थिति देखिनुपर्दछ। पूर्णप्रतिस्पर्धाका बजारमा सरकारले हात हाल्नु जरुरी छैन, त्यहाँ निजी क्षेत्रले नै काम गर्दछ। तर शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक स्रोत–साधनको प्रयोगजस्ता अपूर्ण प्रतिस्पर्धाका ठाउँमा सरकारले आफ्नो व्यावसायिकता देखाउन सक्नुपर्दछ।