विकास भट्टराई, काठमाडौं
सरकारले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बनाउन गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न दिइएको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले बुधबार निरन्तरता दिएको छ।

न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले चन्दलाई हाल आईजीपीको पद बहाली गर्ने गराउनेलगायतका कुनै पनि कार्य नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएपछि प्राविधिक क्षेत्रका डा. दिनेशचन्द्र पोखरेलले निमित्त आईजीपीको कार्यभार सम्हालिरहन पाउनुहुने भएको छ।

नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) जयबहादुर चन्दलाई यही फागुन १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बनाउने निर्णय गरेको थियो।

उहाँलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरिएको थियो। ती रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेपछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिँदै त्यसलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भनी छलफल गर्न सरकार र रिट निवेदकलाई बोलाएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ मा उल्लेख भएबमोजिम जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्ने कुशलता, तथा आफूमुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने सामथ्र्यको मूल्यांकन नगरी गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको देखिएको उल्लेख गरेको छ।

बढुवा भएको व्यक्तिको बढुवा गर्नुपर्ने आधार र कारणसमेत अभिव्यक्त रूपमा निर्णयमा उल्लेख भएको समेत नदेखिएको सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।

यस्ता कारणहरूबाट चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न नै सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले उपयुक्त देखिँदा सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, नियुक्ति दिने दिलाउने, पद बहाली गर्ने गराउनेलगायतका कुनै कार्य नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिनुपरेको सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट गरेको छ।

प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ बमोजिम जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने र आफूभन्दामुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्य जस्ता विषय हेरी आईजीपी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
प्रहरी प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्यालले फागुन २ गते अनिवार्य अवकाश पाउनुभएको थियो। उहाँको ठाउँमा नयाँ आईजीपी बनाउनका लागि धेरै दिनदेखि रस्साकस्सी चलेको थियो।

प्रहरी प्रमुख अर्यालसँगै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) हरू पनि अवकाशमा पर्ने हुँदा सरकारलाई डीआईजीबाट नै प्रहरी महानिरीक्षक बनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ।

सर्वोच्च अदालतको पहिलो अन्तरिम आदेशसँगै सरकारले प्रहरी नियमावली संशोधन गरी प्राविधिकतर्फका एआईजीलाई निमित्त आईजीपीको जिम्मेवारी दिने प्रावधान राखेको थियो। सो प्रावधानबमोजिम एआईजी डा. पोखरेललाई त्यसको कार्यभार सम्हाल्न दिइएको हो।

LEAVE A REPLY