कुमार श्रेष्ठ, बाँके
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा नौ महिनामा दुई हाकिम (कार्यकारी अधिकृत) को सरुवा भएको छ। विष्णुप्रसाद भूसालको दरबन्दी रहेको नेपालगन्जमा त्यसपछिका दुई जना कार्यकारी अधिकृत नौ महिनामा सरुवा भएका हुन्। भूसाल एक वर्ष बसेका थिए। मालपोत कार्यालय, बाँकेबाट नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा आएका भूसाललाई केपी सरकारका स्थानीय विकास मन्त्रीले सरुवा गरेका थिए।

नेपालगन्जकै स्थानीयवासी लोकबहादुर सुनारले यहाँ दुई वर्ष बिताएका थिए। शुरुआतमा ‘चाकरीमा लिप्त’ भएका स्थानीय कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि सुनारलाई खेदो खन्दै असहयोग गरेका थिए। काम गर्ने वातावरण नै नबनेपछि ‘अब फर्केर आउदिन’ भनेर सुनार काठमाडौं हिँडेपछि मालपोतबाट भूसाल आएका थिए। भूसाल पनि टिकेनन्। त्यसपछि हेमराज भूसाल आए। हेमराज पनि पाँच महिना पुग्दा नपुग्दै मन्त्रालय फर्किए। हेमराज भदौ ९ गते हिँडेपछि डेढ महिना नेपालगन्ज कार्यकारी अधिकृतविहीन बन्यो।

कार्यकारी अधिकृत नहुँदा दशैंमा कर्मचारीले तलब नै खाना नपाउने अवस्था आउन थाल्यो। रातारात गिरिराज ज्ञवाली आए। ज्ञवाली पनि हालै पाँचथर सरुवा भएका छन्। ज्ञवालीको सरुवासँगै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा दुई वर्ष नपुग्दै तीनजना कार्यकारी अधिकृत सरुवा भएका छन्।

छिटो–छिटो हुने हाकिमको सरुवाले विकासको गतिलाई ‘ब्रेक’ लगाउने कर्मचारीहरू नै बताउँछन्। ‘एउटा हाकिम आउँछ। सिस्टम बुझ्दा बुझ्दै उसको सरुवा हुन्छ, यसले गर्दा काममा असर गरेको छ, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रशासन फाँट प्रमुख राजकुमार कार्कीले भन्नुभयो।
हेमराजको पालामा योजनाहरू बनेका छन्। ज्ञवालीले उपभोक्ता समितिहरू बनाएर स्टेमेट गरेका छन्। सम्झौता हुन बाँकी छ। अब आउने नयाँ हाकिमले सम्झौता गर्नेछन्। नयाँ हाकिमले स्टेमेट नबुझ्न पनि सक्छन्। यस्तो हुँदा गति लिएको काम फेरि पछाडि फर्किन्छ। नेपालगन्जमा आउने मन्त्रीहरूलाई नगरका दोस्रो तहका नेताहरूले छिटो हाकिम फेरिँदा काम गर्न अप्ठेरो परेको गुनासो गर्न छोडेका छैनन्।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका ‘टुरिस्ट’ हाकिमका कारणले नै पछाडि धकेलिरहेको छ। आफैं योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने गरी कुनै पनि हाकिम बस्न पाएका छैनन्। ४⁄५ महिनाका लागि आउने हाकिमहरूले यहाँको विकासलाई प्राथमिकता दिनै नसक्ने भुक्तभोगीहरू बताउँछन्। अवधिभरि बसेर यहाँको अवस्था बुझी मसिना योजनाहरू समेटेर काम गर्नका लागि दुई वर्षबढी लाग्ने कर्मचारीहरू बताउँछन्। उपमहानगरपालिकाका सामाजिक इकाइ प्रमुख कृष्णप्रसाद जोशीले नयाँ हाकिम आएपछि उसलाई बुझाउन समय लाग्ने र कार्य प्रक्रियामा ढिलाइ हुने बताउनुभयो। ‘४⁄५ महिना सबै बुझ्न लाग्छ, यति अवधिमा यहाँ हाकिमको सरुवा भइरहेको छ, एक कर्मचारीले भने, कसरी राम्रो काम हुन सक्छ।’

अस्थिर राजनीतिले गर्दा हुने सरकार परिवर्तनले पनि कार्यकारी अधिकृतको छिटोछिटो सरुवा भइरहेका छन्। मन्त्रीसम्बद्ध पार्टीले कर्मचारीलाई आफू अनुकूल नहुने बित्तिकै सरुवा गर्ने गलत परिपाटीले विकासमा असर परेको छ। ‘फोहोरको शहर’ को उपमा पाएको नेपालगन्जलाई व्यवस्थित गर्नका लागि राम्रो योजना भएका अधिकृतको आवश्यकता रहेको स्थानीयहरू बताउँछन्।

LEAVE A REPLY