काठमाडौँ, १२ फागुन । महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा महिलाको स्तन र पाठेघरमा लाग्ने क्यान्सरको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन लागेको छ ।
अति महत्वकाङ्क्षी योजनाका रुपमा मन्त्रालयले यसका लागि आगामी बजेटमा रकम नै विनियोजन गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयले क्यान्सर रोगीका लागि आर्थिक सहयोगस्वरुप रु एक लाख प्रदान गर्ने गर्दछ ।
व्यवस्थापिका–संसद् महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिको आजको बैठकमा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री कुमार खड्काले सो जानकारी दिँदै यसका लागि मन्त्रालयलाई कति आर्थिक व्ययभार पर्छ भन्ने हिसाब गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार नेपालमा महिलाको स्तन र पाठेघरका गरी बर्सेनि चार हजार नयाँ रोगी थपिने गर्छन् । मन्त्रालयले पाठेघर क्यान्सर रोगको पहिचानका लागि सबै महिलाको पाठेघर बायप्सी परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको छ ।
मन्त्री खड्काले भन्नुभयो – “महिला अनमीमार्फत पहिलो चरणमा सबै महिलाको पाठेघरको बायप्सी परीक्षण गरी क्यान्सरका सिन्ड्रम देखिए नदेखिने व्यवस्था मिलाउन लागेका छौँ, यो कार्य तुरुन्त सुरु हुन्छ ।”
यसका लागि मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयसित थप बजेट मागसमेत गरेको छ । उहाँले मन्त्रालयको योजनालाई सहयोग गर्न अमेरिका चीन, युन वुमन, अस्ट्रेलिया, डेनमार्कका नेपालस्थित राजदूतसित छलफल गरेको जानकारीसमेत बैठकमा दिनुभयो ।
हाल मन्त्रालयको महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिका र समाजकल्याणका लागि रु दुई अर्ब ४२ करोड बजेट रहेको छ ।
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिको बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयलाई महिलालाई हुने स्तन र पाठेघर क्यान्सरको निःशुल्क उपचार गर्न निर्देशनसमेत दिएको थियो ।
सुरुको पहिलो तहमा ती स्थानमा क्यान्सरको लक्षण देखिएमा पूर्ण उपचार हुन सक्ने व्यवस्था नेपालमा नै रहेको छ ।
बाबुआमालाई आफ्नो आम्दानीको दश प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने प्रावधान हुँदै
बैठकमा मन्त्री खड्काले ज्येष्ठ नागरिक ऐन संशोधनको अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिँदै यसले जन्मदिने बाबुआमालाई वृद्धाश्रममा पु¥याउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने छ भन्नुभयो ।
बाबुआमालाई तिनका सन्तानले आफ्नो आयको कम्तीमा दश प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने र बाबुआमाले पनि आफ्ना सन्तानलाई आफ्नो शतप्रतिशत अंश दिन नपाउने गरी सो ऐन संशोधन हुन लागेको छ ।
हाल मन्त्रालयले वृद्धाश्रम अतिरिक्त वृद्धवृद्धाका लागि प्रमुख सहरमा ४९० वटा दिवा हेरचाह केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस्ता केन्द्रमा अन्तरपुस्ता सम्बन्धलाई बलियो बनाउन ज्ञानगुन आदानप्रदान हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन नियमावलीलाई परिवर्तन गर्न लागेको मन्त्री खड्काले बैठकमा जानकारी दिनुभयो । हिंसामा परेका महिलाको उद्धार, राहत तथा उपचारका लागि सम्बन्धित जिल्लाका महिला विकास अधिकृतले रु २० हजार र मन्त्रालयले रु ५० हजार दिन सक्ने प्रावधानलाई संशोधन गर्न लागिएको हो ।
बैठकमा मन्त्री खड्काले समाजकल्याण ऐन, बालबालिका ऐन तथा ज्येष्ठ नागरिक ऐनसमेत संशोधनको तयारी भइराखेको जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको लक्षित वर्गको खर्चभन्दा प्रशासनिक खर्च बढी हुने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न समाजकल्याण ऐन संशोधन हुन लागेको हो ।
बैठकमा सांसदहरु रत्नादेवी गुरुङ, दिनेशचन्द्र यादव, टिएल चौधरी, रञ्जना श्रेष्ठ र अनुराधा थापाले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याणको बजेट वृद्धि गर्न माग गर्नुभएको थियो ।
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले समितिले सरकारलाई दिएका निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । रासस