नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
रतले ९०० मेगावाटको अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सतलज कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ। साथै ९१ अर्बको बजेट पनि स्वीकृत गरेको छ।
नेपालको संखुवासभामा निर्माण हुने यो आयोजनाबाट भारतमा बिजुली निर्यातको लक्ष्य राखिएको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा भारतीय मन्त्रिपरिषदको बुधबार बसेको बैठकले आयोजना र लागत स्वीकृत गरेको हो। सतलज भारतीय सरकार नियन्त्रित कम्पनी हो र, अरूण तेस्रो बनाउन उसले सतलज अरूण तेस्रो विद्युत विकास कम्पनी ३ वर्ष अघि नै स्थापना गरेको छ।
भारतको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषदले अरूण तेस्रो आयोजना र यसको लगानी स्वीकृत गरेको सतलजका अध्यक्ष आरएन मिश्राले जानकारी दिनुभयो। अरूण तेस्रो निर्माणका लागि एमओयु २००८ मार्च २ मा भएको थियो भने त्यही वर्षको जुलाईमा सर्बे अनुमति दिइएको थियो। सतलजले २०११ मा सर्बे सकेको छ। २०१४ जुन ९ मा भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले आयोजनाको डीपीआर स्वीकृत गरिसकेको छ।
तर, नेपाल सरकारको प्रतिवद्धताअनुसार जग्गा प्राप्त नभएको भन्दै सतलजले गत वैशाखमा आयोजना विकास गर्न नसकिने चेतावनी दिएको थियो। तर, अहिले निजी घरजग्गाको मुआब्जा वितरण लगभग सकिएको छ। निजी क्षेत्रबाट ५० हेक्टर जग्गा सतलजले किनिसकेको छ। तर, वनको जग्गा अधिग्रहण भने अझै हुन सकेको छैन। वन अन्तर्गत ५ हेक्टर अधिग्रहण भइसकेको छ भने १२३ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ।
बुधबार मात्रै कार्यविधि संशोधनका लागि वन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट सुझाव लिइसकेको छ र कानुनमा पठाएको छ। कार्यविधि संशोधनपछि मात्र वनको जग्गा अधिग्रहणको बाटो खुल्नेछ। तर, अधिग्रहण गरेको जग्गा बराबरी अर्को जग्गा दिनु पर्ने व्यवस्था कायमै छ। बिजुली उत्पादन थालेको २५ वर्षपछि आयोजना नेपालको हुनेछ। त्यसबेला सम्म निःशुल्क विजुली, रोयल्टी र अन्य कर बापत नेपाललाई वार्षिक १३ अर्ब ९२ करोड लाभ हुनेछ।