गोकुल घोरसाइने, बारा
जिल्ला वन कार्यालयले वन स्रोतको दिगो संरक्षण र उपयोगका लागि बाराको करिब ८ हजार हेक्टर क्षेत्रमा यो वर्षबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन शुरू गरेको छ।
कार्यालयले ७ सामुदायिक र ४ साझेदारी वनमा साल वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन कार्य थालेको हो। यस क्रममा निजगढ नपाको जनज्योति, नागमणि बकैया, जनमुखी, नशक्ति, आदर्श सदावहार, सिमराको थानीमाई र वनदेवी सामुदायिक र गढिमाई, तामागढी, सहजनाथ तथा हलखोरिया साझेदारी वनको स्रोत सर्भेक्षणसहित वन क्षेत्रमा फायर लाइन निर्माण, नक्सांकन, कटान र अन्य पूर्वाधारको काम भइरहेको जिल्ला वन अधिकृत भैरवप्रसाद घिमिरेले बताउनुभयो। ‘छनोटमा परेको वन क्षेत्रलाई ८ उपखण्डमा विभाजन गरी वर्षेनी पालैपालो व्यवस्थापन गर्दै लगिनेछ’, अधिकृत घिमिरेले भन्नुभयो– ‘८० वर्षपछि अन्तिम खण्डको व्यवस्थापन पूरा भइसक्दा पहिलो वर्ष शुरू गरिएको क्षेत्रका रुख पुनः उत्पादन योग्य हुनेछन्।’
सालको एउटा बिरुवा उम्रेपछि परिपक्क हुन लाग्ने ८० वर्षको समयसीमालाई मापदण्ड बनाएर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना अघि सारिएको हो। व्यवस्थापनको यो चक्रीय विधिअनुसार वन क्षेत्रलाई आठ खण्डमा विभाजन गरिन्छ र हरेक खण्डमा १०⁄१० वर्षको अन्तर पारेर पुनः उत्पादन कटान र व्यवस्थापन गतिविधि सञ्चालन गरिने यो विधि वैज्ञानिक र संरक्षणमा प्रभावकारी मानिएको हो।
वैज्ञानिक व्यवस्थापनले वन स्रोतको संरक्षणसँगै उपभोग र राजस्व संकलनमा समेत प्रभावकारिता आउने सहायक वन अधिकृत शिवशंकर ठाकुर बताउनुहुन्छ। उहाँले व्यवस्थापनपछि जिल्लाको वनबाट मात्र वार्षिक ३५ अर्ब रुपियाँ बराबरको करिब ५० हजार क्विफिट साल काठ र दाउरा उत्पादन हुने र यसबाट स्थानीय उपभोक्ताको आवश्यकता परिपूर्ति र राजस्व संकलनमा समेत टेवा पुग्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार व्यवस्थापन कार्य सञ्चालनमा आएपछि दैनिक ७ सयभन्दा बढी दक्ष र अदक्ष कामदारले रोजगारी पाउनेछन्।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनपछि निजगढ–७ स्थित जनज्योति सामुदायिक वन क्षेत्रको एउटा खण्डबाट मात्र वार्षिक ५० हजार साल, १० हजार क्विफिट अन्य प्रजाति र १ सय चट्टा दाउरा उत्पादन हुने देखिएको अध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिनुभयो। ‘माउ रुखबाहेक बूढा, पुराना र बाक्ला सबै काटिन्छन्’, अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो– ‘व्यवस्थापनअन्तर्गत पुनः उत्पादन कटानसँगै नयाँ बिरुवा र लाथ्रा पत्ल्याउने तथा झाडी सफा पर्ने र अग्निपथ निर्माणजस्ता कार्य पनि सञ्चालन भइरहेको छ।’ वन प्राविधिकको सल्लाहामा पुनः उत्पादनका लागि प्रति हेक्टर करिब २ सय बोटका दरले माउ साल रुख संरक्षण गरिने उहाँले बताउनुभयो। व्यवस्थापन क्रममा उत्पादन भएको काठ बिक्री वितरणबाट समूहमा वार्षिक १ करोड रुपियाँ आम्दानी हुने र सो रकम वन संरक्षण र उपभोक्ताको आयआर्जनमा खर्चिन सकिने उहाँको भनाइ छ।
उचित व्यवस्थापन अभावमा वन स्रोत त्यसै खेर गइरहेको गुनासो बढिरहेको बेला जिल्लामा शुरू भएको वैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट सरकारी राजस्व र स्थानीयको आवश्यकतासमेत पूरा हुने गढिमाई साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गणेश साह बताउनुहुन्छ। साहले वैज्ञानिक व्यवस्थापनपछि वन क्षेत्रको अवस्थामा सुधार आउने र वातावरण संवद्र्धन र उपभाक्ताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पनि मद्दत पुग्ने बताउनुभयो।
वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि वन कार्यालयले समूह र समितिमा आवश्यक आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उपलव्ध गराउँदै आएको छ।