नेपालमा आएर जसले बिजुलीको उत्पादन गरे पनि त्यसको बजार भनेको भारत नै हो। नेपालको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी नेपाल र भारत दुवै मिलेर नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा काम गरे दुवै देशको हित हुनेछ। नेपाल विद्युत्को ठूलो उत्पादकर्ता र भारत ठूलो खरिदकर्ता सावित हुनसक्दछ।रिबी एवं बिजुलीको खपतबीच गहिरो सम्बन्ध छ।
जुन ठाउ“मा बिजुलीको खपत बढी हुन्छ, त्यहा“ गरिबी अन्त्य हुने अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ तर जहा“ बिजुलीको अभाव हुन्छ, त्यहा“ गरिबीको अ“ध्यारो व्याप्त रहेको मानिन्छ। हाम्रो देश विकासको मामिलामा पछाडि पर्नुको एउटा ठूलो कारण देशमा विद्युत्को ठूलो संकट हुनु पनि हो। विगत केही महिनादेखि देशको विद्युत् अवस्थामा अप्रत्याशित ढंगले सुधार भइरहेको छ। अवस्था यही नै रहिर≈यो भने देश क्रमिकरूपमा शहरी क्षेत्र हु“दै ग्रामीण क्षेत्रमा समेत लोडसेडिङमुक्त हुने निश्चित छ। हालै सार्वजनिक भएको एक अध्ययनको प्रतिवेदनअनुसार नेपालले आगामी १३ वर्षपछि १३ हजार मेगावाट विद्युत्को निर्यात गर्न सक्नेछ। साथै सन् २०४५ सम्म बिजुली बेचेर प्रतिवर्ष १० खर्ब ६९ रुपिया“ कमाउन सक्नेछ। यस अध्ययनले हाम्रो सरकारलाई पनि यस दिशामा गम्भीर भएर लाग्न प्रेरित गर्नेछ। दृढ इच्छाशक्ति, विकासप्रति प्रतिबद्धता एवं स्पष्ट दृष्टिकोण भएमा यो अध्ययन प्रतिवेदनले मूर्तरूप लिन सक्दछ। ऊर्जा क्षेत्रको विकास हाम्रो समृद्धिको आधार हुन सक्दछ।
नेपाललाई सन् २०२२ सम्म विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन करिब सय अर्ब डलर आवश्यक देखिन्छ। त्यसको निम्ति देशभित्रकै लगानी पर्याप्त हु“दैन। त्यसैले विदेशी लगानी भिœयाउनुको विकल्प छैन। नेपालको पहाडी क्षेत्रको निम्ति ऊर्जा, पर्यटन, जडीबुटी तथा तराईका क्षेत्रमा कृषि एवं उद्योगको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भिœयाउन सकिन्छ। सबैभन्दा बढी प्राथमिकता ऊर्जा क्षेत्रले पाउनुपर्ने हो। नेपालमा विद्युत् उत्पादन शुरु भएको १ सय ४ वर्ष बितिसक्दा पनि मागअनुसारको उत्पादन हुन सकिरहेको छैन।
यसको कारण अहिलेसम्मका सरकारहरुले जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन नसक्नु हो। मुलुकभर मागको तुलनामा झन्डै त्यसको आधा हिस्सा विद्युत् मात्रै उत्पादन हुन सकिरहेको छ। पछिल्ला समयमा सरकारहरुले विभिन्न साना–ठूला आयोजनाको निर्माणलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेका भए यस क्षेत्रमा धेरै प्रगति भइसकेको हुनेथियो तर त्यसमा इमानदारिता कम तर प्रचारमुखी मानसिकता बढी हाबी भएको देखियो। देशका कतिपय राजनीतिक दलहरुले आफ्नो कार्यकर्तालाई उचालेर विद्युत् आयोजनको निर्माण कार्यलाई बाधित गर्दै आएका छन् भने विद्युत् माफियाहरुको चलखेलका कारण विद्युत्को मामिलामा अपेक्षित प्रगति हुन सकेन। विभिन्न राजनीतिक दल र समूहको नाममा अवरोध गर्ने, बार्गेनिङ गर्ने र लाभ लिने गलत प्रवृत्तिका कारण विगतमा कतिपय विद्युत् आयोजनाहरु पूरा नै हुन सकेनन्। यसका निम्ति उपयुक्त वातावरण तयार पारिदिने दायित्व सरकारको हो। दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहने अवस्थाको अन्त्य हुनु आवश्यक छ। अनावश्यक विरोध प्रदर्शनका कारण निर्माणको समयावधि लम्बिदै जानेछ, फलस्वरूप लागत उति नै वृद्धि हुनेछ। त्यसको भार अन्ततः उपभोक्तामै पर्नेछ। माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र सङ्घर्ष र अहिले पनि केही साना दलहरुको विरोध, राजनीतिक अस्थिरता तथा सुरक्षाको अभावलगायतका कारणले वैदेशिक लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी गर्न उत्साहित भइरहेका छैनन्। नेपाल जलस्रोतको मामिलामा विश्वको दोस्रो ठूलो धनी राष्ट्र हो। जलस्रोतको सदुपयोग गर्न सकियो भने नेपाल आर्थिक मामिलामा धनकुबेर पनि सावित हुन सक्दछ तर यसको निम्ति दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ।
देशमा विकास भएको हेर्न नचाहने, जनतालाई सधैं गरिब एवं बेरोजगार बनाएर राख्ने तथा त्यसबाट राजनीतिक लाभ लिन खोज्ने कतिपय राजनीतिक दलका नेता तथा विभिन्न स्वार्थ समूहको अवाञ्छित क्रियाकलापका कारण आयोजना निर्माणकार्य समयमै पूरा हुन सकिरहेको हु“दैन। आयोजना निर्माणमा आवश्यक प्रश्न तेस्र्याएर अवरोध गर्ने व्यक्ति, समूह तथा प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनु आवश्यक छ। झोलामा विद्युत् उत्पादनको इजाजतपत्र लिएर हि“ड्ने दर्जनौं निर्माण कम्पनीहरु आफूले केही गर्न नसक्ने र अरूलाई पनि केही गर्न नदिने प्रण नै गरेका देखिन्छन्। नेपालमा जलस्रोतको विकासको कुरा हु“दा यसलाई राष्ट्रको स्वाभिमान जस्तो संवेदनशील विषयस“ग जोडेर तुलना गर्ने गरिन्छ तर यस्ता विकासविरोधी तŒवहरु देशी–विदेशीहरु षड्यन्त्रको गोटी बनेका हुन्छन्। पानीमा बिजुली मात्रै आउ“दैन। पानीमा खानेपानी, सि“चाइ, नदी नियन्त्रण र ऊर्जा पनि आउ“छ। जलस्रोतको विकासबाट देशको समग्र विकास नै जोडिएको हुन्छ तसर्थ विकासको मामिलामा संवेदनशील हुनु आवश्यक छ।
हाल भारतबाट आयात भइरहेको बिजुलीको कारण राजधानी काठमाडौंसहित उपत्यका र देशका विभिन्न भागलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउनमा सफलता मिलेको छ। तर, अध्ययनको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ पछि नेपालले भारतमा बिजुली निर्यात शुरु गर्नेछ। अमेरिकी सहयोग नियोगको आर्थिक सहयोगमा दक्षिणी एसियाली क्षेत्रीय ऊर्जा एकीकरण पहल कार्यक्रमअन्तर्गत इराडे नामक संस्थाले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सन् २०४५ सम्ममा नेपालबाट भारतमा बिजुली निर्यात दोब्बर हुनेछ। भारतमा बिजुली बिक्री गरी नेपालले सन् २०३० मा ३ खर्ब १० अर्ब रुपिया“ कमाउनेछ। सन् २०४५ मा यो कमाइ बढेर १० खर्ब ६९ रुपिया“ पुग्ने अध्ययनले देखाएको छ। यो कमाइ नेपालको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ५–६ प्रतिशत हुनेछ। सन् २०३०–२०४५ मा बिजुलीको सीमान्त प्रतियुनिट ४ रुपिया“ ७९ पैसादेखि ९ रुपिया“ ३१ पैसासम्म हुने अनुमान छ।
नेपाल र भारतबीचको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार सम्भावना र त्यसले व्यापारमा पार्ने असर तथा नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापारबाट हुने आर्थिक लाभसम्बन्धी विश्लेषात्मक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार नेपाल र भारतबीचको बढ्दो ऊर्जा व्यापारले गर्दा सन् २०४५ सम्म नेपालको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन १ सय ३१ खर्ब रुपिया“ पुग्न सक्नेछ। यो हालको जीडीपीभन्दा ६ गुणा बढी हुनेछ। दुई मुलुकबीचको बिजुलीको व्यापारले नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतमा पनि वृद्धि हुनेछ। विद्युत्को प्रतिव्यक्ति खपत बढ्ने बित्तिकै मानिसको जीवनस्तरमा पनि सुधार आउनेछ र यसले मानव विकास सूचकांकमा पनि सकारात्मक असर पार्नेछ। नेपालमा आएर जसले बिजुलीको उत्पादन गरे पनि त्यसको बजार भनेको भारत नै हो। नेपालको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी नेपाल र भारत दुवै मिलेर नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा काम गरे दुवै देशको हित हुनेछ। नेपाल विद्युत्को ठूलो उत्पादकर्ता र भारत ठूलो खरिदकर्ता सावित हुन सक्दछ। नया“ अध्ययनले हाम्रो उत्साहलाई बढाएको हुनुपर्दछ। वर्तमान सरकारको प्रयास एवं प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिइरहनुपर्दछ। तथा विकास निर्माण कार्यमा राजनीति हुनुहु“दैन। विकासको निम्ति राजनीति हुनुपर्दछ। राजनीतिको निम्ति विकासको प्रचार होइन।