“राजतन्त्रको पुनःस्थापनासम्भव छ”

एघार वर्षको उमेरदेखि नै विद्यार्थी राजनीतिमा लागेका राजाराम श्रेष्ठ हाल राप्रपाका प्रवक्ता हुनुहुन्छ। सानै उमेरदेखि सामाजिक क्रियाकलापमा सक्रिय हुन रुचाउने श्रेष्ठ पार्टी स्थापना भएको मिति २०४७ जेठ १५ गते देखि नै राप्रपामा सक्रिय हुनुहुन्छ। पार्टीभित्र इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ तथा प्रस्टवक्ताको रूपमा परिचित उहा“ले लामो समयदेखि पार्टीको प्रचारप्रसार विभागको जिम्मेवारी लिएर पार्टीलाई माथि उठाउन सहयोग पु¥याउनुभएको छ। स्थानीय निकाय परिचालन विभाग प्रमुख, लामो समयसम्म वरिष्ठ सहायक महामन्त्री, २०४८ सालमा काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष (राप्रपा थापा समूह) हुनुभएका श्रेष्ठले २०६२ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्वाचित मेयर भएर पनि कार्य गर्नुभएको थियो। पहिलो संविधानसभामा काठमाडौंको ७ नम्बर क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुनुभएका उहा“ दोस्रो संविधानसभामा काठमाडौं क्षेत्र नं. ५ को उम्मेदवार हुनुभएको थियो। २०३७ सालदेखि २०६० सालसम्म पत्रकारिता गर्नुभएका श्रेष्ठले केशव स्थापितको पालामा काठमाडांै महानगरपालिकामा उपमेयर मनोनित भएपछि पत्रकारिता छोड्नुभएको थियो। व्यावसायिकरूपमा अधिवक्तासमेत रहेका श्रेष्ठ नागरिक जागरण मञ्च, लाइन्स क्लबलगायत विभिन्न सामाजिक संघ–संस्थामा पनि आबद्ध रहिसक्नुभएको छ। राप्र्रपाको महाधिवेशन पनि चलिरहेको अवस्थामा यसपालि हामीले उहा“स“ग विस्तृत कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ, नेपाल समाचारपत्रको लागि रामकृष्ण चापागाईंले उहा“स“ग गरेको कुराकानीको पूर्ण अंश ः

महाधिवेशन कस्तो हु“दै छ ?

महाधिवेशन निकै उत्साहपूर्ण ढंगबाट चलिरहेको छ। यो एकता महाधिवेशन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तमाम कार्यकर्ताहरुले निमित्त राष्ट्रिय चाडपर्वझैं हर्षोउल्लासपूर्वक र भव्यताका साथ मनाइरहेका छौं। दुई वटा पार्टीको एकीकरण पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको बृहत्तर स्वार्थलाई मनन गर्दै भएकाले आम जनतामा पनि यो महाधिवेशनप्रति ठूलो चासो, उत्साह र समर्थन प्राप्त भइरहेको महसुस गरिरहेका छौं। महाधिवेशनका सहभागिहरुले हरेक कार्यपत्रको प्रस्तुतिमा अत्यन्त गम्भीरता र सजगताका साथ भाग लिइरहेका छन्। साथै यो महाधिवेशनले राप्रपालाई नेपालको वैकल्पिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न मद्दत पु¥याइरहेको छ।

राजनीतिक कार्यपत्रमा राजतन्त्र राख्ने भन्ने आएको छ। यो प्रस्ताव कार्यान्वयन होला त ?

स्थानीय तहअर्थात् वडा, गाउ“, नगर क्षेत्र हु“दै जिल्लासम्मको अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ। ती अधिवेशनहरुमा अधिकांश कार्यकर्ताले देशमा संवैधानिक राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिएका थिए। कार्यकर्ताहरुको चाहना मात्र हैन आम जनताको भावना र राष्ट्रको आवश्यकताबमोजिम यो देशमा संवैधानिक राजासहितको प्रजातन्त्र हुनुपर्छ भन्ने भावना समेटेर प्रस्ताव आएकाले महाधिवेशले यो प्रस्ताव पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजाने कुरामा कुनै शंका छैन।

अब राजसंस्थाको स्थापना सम्भव छ त ?

यो दुनिया“मा असम्भव भन्ने कुरा केही छैन। जनताले चाहे सबै कुरालाई सम्भव बनाइदिन सक्छन्। पछिल्लो केही वर्षयता राजनीतिमा जुन किसिमको विकृति विसंगति बेथिति देखा परेको छ त्यसलाई सुधार्नुपर्छ भन्ने आवाज सर्वत्र उठिरहेको छ। राजसंस्थालाई पाखा लगाइसकेपछि देशले दुर्गति भोग्नुपरेको छ। राजनीतिमा तीव्र गतिले बा≈य हस्तक्षेप भइरहेको छ। राष्ट्रिय भावना दिन प्रतिदिन कमजोर ह“ुदै गएको छ। जातियता र क्षत्रीयताको भावना फैलिएर हाम्रो देशको भविष्य अयौल र अनिश्चित बनेको छ। आर्थिक वृद्धिदर करिब करिब शून्यको अवस्थामा छ। अर्थतन्त्र धरापमा परेको छ। रोजगारीका अवसरहरु गुम्दै गएका छन्। हाम्रो देशका सिर्जनशील शक्ति भएका र देश विकासमा योगदान दिनसक्ने हजारौं युवा दैनिकरूपमा विदेशिन बाध्य भएका छन्। भएका कलकारखाना कौडीको मूल्यमा बेचिन थालेको छ। बेच्न बा“की कलकारखाना उद्योगधन्दा पनि बन्दको मारमा चल्न नसक्ने अवस्थाले देशको भविष्यलाई भयावह बनाएको छ। राजनीतिक तन्त्र र वादको नाममा नेपाली जनतालाई विभक्त बनाएर केही राजनीतिक दलहरुले जनतालई सत्ता आरोहण गर्ने भ¥याङ को रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा मुलुकले धेरै समय धान्न सक्दैन। त्यसैले यस्तो स्थितिमा सुधार ल्याउने हो भने राजसंस्था पुनःस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र यसलाई सम्भव बनाउनुपर्छ।

राप्रपाले आर्थिक विकासलाई भन्दा राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रलाई मात्र बढी प्राथमिकता दिएको छ भनिन्छ नि ?

राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र राप्रपाको सर्वोपरी साध्य होइन। यो अन्तिम लक्ष्य पनि होइन। यी त हाम्रा वैचारिक आधार स्तम्भ मात्र हुन। हाम्रो सर्वोपरी साध्य त राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सबल र समृद्ध नेपाल हो। कुनै न कुनै दिन नेपालमा हिन्दुराष्ट्र र संवैधानिक राजसंस्था पुनःस्थापित हुन्छ नै। त्यतिखेर राप्रपाको प्रयोजन समाप्त हुन्छ त ? त्यस कारण हाम्रो प्राथमिकता केवल हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थामा मात्र सीमित छैन। यहा“ प्रचुर मात्रामा भएका प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई अधिकतमरूपमा परिचालन गरी विश्वकै समृद्ध राष्ट्र बनाउने हाम्रो पवित्र लक्ष्य हो। देश विकासमा अब राप्रपाले नै नेतृत्व गर्छ।

संविधानमै गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता भन्ने भइसक्यो। अब कसरी सम्भव हुन्छ र राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र ?

यो संविधानले जनताको चाहना पूर्णरूपमा समेट्न सकेको छैन। हामीले लिएका आधारभूत मान्यता पनि यो संविधानले समेटिएको छ्रैन। त्यसैले यो संविधानलाई हामीले पूर्र्ण समर्थन गरेका छैनौं। हामीले यो संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन मात्र गरेका हांै। यो संविधानको परिधिभित्र रहेर नै जनताको चाहनाबमोजिम संविधानलाई सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। जनताको अधिकतम समर्थनबाट यो संविधानमा भएका कुराहरुलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताले हामी क्रियाशील छौं। हामी सत्यको मार्गमा छौं। त्यसैले एकदिन हामी गन्तव्यमा पुग्छौं भन्ने कुरामा दृढ विश्वास छ। मुलुकमा अराजकता नबढोस्, अतिवादी शक्ति हावी नहोस् भन्ने अभिप्रायले यो संविधानलाई हामीले आलोचनात्मक समर्थन गरेका हौं।
महाधिवेशनको शुरुआतअघि नै नेतृत्व कमल थापालाई दिने भनेर शीर्ष नेताबीच सहमति भनियो फेरि होइन पनि भनि“दै छ के भएको हो ?

देशको वर्तमान संकटपूर्ण अवस्था, जनताको कष्टपूर्ण जीवन, खस्क“दो आर्थिक अवस्था, सबै क्षेत्र कमजोर बन्दै गएकाले आम कार्यकर्ताको भावना मात्र हैन राष्ट्रिय भावनालाईसमेत मनन गर्दै दुई पार्टीबीचको एकता भएकाले स्वभाविकरूपमा नेताहरुका बीचमा पदको लालशा हुने कुरै भएन। राप्रपाका नेताहरु पदका निमित्त त“छाड मछाड गर्नेछन्, नेतृत्व हत्याउन जुनसुकै हत्कण्डा मच्चाउन सक्छन् जस्ता बाहिर धेरै चर्चा भए। यो राप्रपालाई एकढिक्का बनाउन नदिनेहरुको प्रचार थियो। जुन मित्थ्या सावित भएको छ। लोभ पापले ग्रस्त भएर हाम्रो राजनीति चलिराखेको अवस्थामा हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो हु“दैन।

केन्द्रीय सदस्यमा आकांक्षीहरू कति छन् ?

सदस्य पदमा सर्वसम्मत गर्ने प्रोत्साहन मिलेको छ। भरसक सर्वसम्मत गर्ने हामी सबैको पहल हुनेछ। पहिलो प्राथमिकता सर्वसम्मतिमा नै सबै सदस्य चयन गर्ने हो। सर्वसम्मति हुन सकेन भने विकल्पमा निर्वाचन छ“दै छ। यो एकता महाधिवेशनको उत्साह निकै भएकाले केन्द्रीय सदस्यका आकांंक्षीको कमी भने छैन।

महाधिवेशनमा उम्मेदवारको सवालमा तपाईंको इच्छा चाहि“ के छ ?

हाम्रो पार्टीको वैधानिक व्यवस्थाअनुसार एक अध्यक्ष पदको निर्वाचन र ६० प्रतिशत सदस्यहरुको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। सदस्यमध्येबाटै पदाधिकारीहरुको मनोनयन हुने व्यवस्था छ। हाललाई मेरो उम्मेदवारी केन्द्रीय सदस्यमा नै हुनेछ।
पदाधिकारी सबै अध्यक्षले मनोनित गर्ने व्यवस्थाले पदाधिकारी बन्न खोज्ने आकांक्षीहरुलाई न्याय होला र ?

पार्टीलाई बढी प्रजातान्त्रिक र कार्यकर्तामुखी बनाउन केन्द्रीय पदाधिकारीहरुको चयन पनि निर्वाचनको माध्यमद्वारा हु“दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। यस व्यवस्थाले पदाधिकारी बन्न आकांक्षा राख्ने जो–कोहीलाई कार्यकर्ताको माझमा पुग्ने, कार्यकर्तालाई रिझाउने र उनीहरुको भावना बुझ्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। यसले धेरै हदसम्म मनोनयन गर्ने अध्यक्षसमेत दोषमुक्त हुने अवस्था हुन्छ। यो पार्टी अध्यक्षात्मक प्रणालीमा आधारित भएकाले केही पदमा अध्यक्षले मनोनयन गर्ने अधिकारलाई भने सुरक्षित राख्नु राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो धारणा हो।

निर्वाचनमा प्रतिनिधिहरुलाई कस्तो उम्मेदवारलाई छान्न सल्लाह दिनुहुन्छ ?
पार्टीमा योगदान पु¥याएका, इमान्दार, त्यागी, निर्भिक, योग्यता र क्षमतावान् व्यक्तिलाई चुन्नुपर्दछ। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पार्टी संगठनको निर्माणमा दत्तचित्त भएर लाग्ने व्यक्तिको अहिले पार्टीमा खा“चो छ। पुराना कार्यकर्ताहरुको सम्मान र मूल्यांकन गर्दै नया“ कार्यकर्ताहरुलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु जरुरी छ। हामी देशकै अग्रणी पार्टीको रूपमा स्थापित हुने अभियानमा लागेकाले पार्टीभन्दा बाहिर बसेका वा अन्य पार्टीमा लागेकालाई पनि यो पार्टीमा क्रियाशील हुन आकर्षण दिने नया“–नया“ कार्ययोजनाहरु पार्टीले निर्माण गर्नुपर्छ। निकट भविष्यमा स्थानीय निर्वाचन हुनसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै पार्टीले सोअनुपको विशेष रणनीति र कार्यनीति अख्तियार गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु। सोहीअनुसार अघि बढ्न सक्ने उम्मेदवारलाई चुन्न म सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई सल्लाह दिन चाहन्छु।

स्थानीय चुनावको कुरा गर्नुभयो। के तपाईंलाई स्थानीय निर्वाचन होलाजस्तो लाग्छ ?

यदि हामी देश र जनताप्रति जिम्मेवार छौं भने स्थानीय चुनाव कुनै पनि हालतमा गर्नुपर्छ। हामीले सा“च्चिकै लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्न चाहन्छौं भने चुनाव जरुरी छ। चुनाव नगराउनेले लोकतन्त्रको कुरा गर्नु हास्यास्पद हुन्छ। चुनावबिनाको लोकतन्त्रको हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं। निर्वाचन प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड हो। तर, २०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा ठूला भनिएका सबै दलले ६ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने भनेर प्रतिबद्धता गरेका थिए। यो प्रतिवद्धता पूरा गरेनन्। जनतालाई ढाट्ने, छल्ने काम भयो।

तपार्इं लामो समयदेखि राप्रपामा प्रचार विभागमा रहनुभयो। अहिले पनि प्रवक्ताको भूमिकामा हुनुहुन्छ। तपाईं किन अरू भूमिकामा जानुभएन ?

विगत ८ वर्षदेखि म पार्टीको प्रचारप्रसार कार्यमा क्रियाशील छु। म पार्टीको इमान्दार र बफादार कार्यकर्ता भएकाले पार्टीले दिएको जुनसुकै जिम्मेवारी पनि कुशलता र इमानदारिताका साथ निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। म अहिले पार्टीले दिएको जिम्मेवारी इमान्दारिताका साथ पूरा गरिरहेको छु। मलाई गर्व छ कि मैले इमान्दारिताका साथ जिम्मेवारी निभाएका कारण पार्टी केही हदसम्म उचाइमा पुगेको छ।
अधिवेशनपछि राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कुरा पनि आएको छ नि ?

सरकारमा रहने वा नरहने भन्ने कुरा हचुवाको भरमा गर्नुहु“दैन। सरकारमा रहेर देश हितमा काम गर्ने अवस्था भयो भने, लोक कल्याणकारी काम गर्न सकिने अवस्था भयो भने पार्टी सरकारमा गएको औचित्य रहन्छ। नत्र सरकारमा जानु वा बस्नुको औचित्य रह“दैन। जहा“सम्म यो सरकारको समर्थन फिर्ता लिने सवाल छ– यो संविधान संशोधन प्रक्रियालाई यथास्थानमा अघि बढाउन खोजे हामी समर्थन गर्न सक्दैनौं। अहिलेको संविधान संशोधन राष्ट्रिय हितमा छैन। व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थमा नभई देशको हितमा संविधान संशोधन हुने हो भने हामी सरकारमा अझ थपिन पनि सक्छौं।

संघीयतामा चाहि“ राप्रपाको धारणा के हो ?

संघीयता नेपाली मानसिकताको उपज होइन। यो आयातित विषय हो। यसले मुलुकमा थुप्रै अप्ठ्याराहरु निम्त्याएको छ। संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्नुको प्रमुख कारण पनि संघीयता नै हो। एक प्रकारले संघीयता यथार्थ पनि भइसकेको छ। हाम्रो पार्टीको दुष्टिकोणमा संघीयताभन्दा सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली उपयुक्त हुन्छ भन्ने नै हो।

संविधान संशोधनको विषय अहिले राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ। कहिले सकिन्छ यो समस्या ?

देशको समस्या समाधान गर्नुपर्ने संविधान आफैं समस्या भयो। न यो संविधानमा संशोधन भो न प्रशोधन भो। न यो संविधानअन्तर्गत निर्वाचन नै हुन सक्ने अवस्था छ। जुन दललाई संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ तिनको हैसियत छैन। जुन दलको हैसियत छ तिनलाई संशोधन गर्नु आवश्यक नै छैन। अहिले भएको वास्तविक कुरा यही यो। जसको कारण संविधान संशोधनको मुद्दाले निकास पाउन सकेको छैन।

अहिले लाखांै युवाशक्ति विदेशिएका छन्। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

यो विषयमा सबै राजनीतिक दल गम्भीर हुनुपर्ने हो। हाम्रो देशमा हाम्रै युवाहरुले भविष्य देखेका छैनन्। पचासौं लाख हाम्रा युवा विदेश गएका छन्। पचासौं लाख विदेशीले हाम्रो देशको नागरिकता पाएका छन्। यो गम्भीर समस्यामा कुनै पनि राजनीतिक दलले चासो दिएका छैनन्। अनि कसरी राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रता कायम रहन्छ। यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो, सबै राजनीतिक दल बेलैमा सचेत हुनुपर्छ।