नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को भविष्यका लागि आतंकवाद नियन्त्रण र आतंकवाद नियन्त्रणका लागि कास्मिर समस्याको समाधान नभएसम्म सार्कको भविष्य अझै वर्षौंसम्म अन्योलमा रहने भएकाले भारत पाकिस्तानबीचको कास्मिर समस्या समाधानमा विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।
कास्मिर समस्या समाधानका लागि सार्क क्षेत्रका राजनेताहरूबीच गतिलो राजनीतिक प्रतिबद्धता जरुरी भएको उनीहरूको तर्क छ। सार्कको भविष्यबारे केन्द्रित रहेर परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको ‘शान्ति र समृद्धिका लागि सुदृढ सार्क विषयक अन्तक्र्रियाका वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले भन्नुभयो– ‘दुई मुलुकबीच जोडिएको आतंकवादका कारण सार्क सम्मेलन स्थगित भएको छ, राजनीतिक पहलविना कास्मिर समस्या हल हुँदैन, सार्क बच्ने भनेको गतिलो राजनीतिक प्रतिबद्धताले नै हो।
नेपाल सार्कको वर्तमान अध्यक्ष राष्ट्र भएको नाताले अवरुद्ध रहेको सार्कका गतिविधिलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन परराष्ट्र मन्त्रीले सदस्य राष्ट्रहरूको भ्रमण गरेर समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ।
‘सम्मेलन स्थगित भएको अवस्थामा परराष्ट्र सचिवहरूको विशेष बैठक हुनु जरुरी छ। अध्यक्ष राष्ट्रका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले सबै मुलुकहरूमा टेलिफोन संवाद गर्दासमेत ठूलो प्रभाव पर्छ। –संयुक्त राष्ट्र संघका पूर्वआवासीय प्रतिनिधिसमेत रहनुभएका आचार्यले भन्नुभयो।
कार्यक्रमका अन्य वक्ताहरूले सार्कको विकल्प अन्य क्षेत्रीय संघ⁄संगठन बन्न नसक्ने बताउँदै सार्कले नै भारत पाकिस्तानका राजनेताहरूलाई औपचारिक र अनौपचारिक संवादमा ल्याउन सघाउ पुर्याइरहेको धारणा राखे।
पूर्वसचिव डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलले सार्क सचिवालय, सार्क महासचिव र अन्य उच्च अधिकारीहरूलाई सार्क सम्मेलनले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अधिकार नभएकाले सार्कका काम कारवाही प्रभावित हुँदै आएको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिप्रश्न गर्दै भन्नुभयो– ‘सार्कले ३० वर्षको अवधि पार गरिसक्यो तर काम कारवाही सँधै प्रभावित बन्ने गरेको छ, विगतमा भएको निर्णय कार्यान्वयन भए नभएको कसले अनुगमन गर्ने ? सार्कको आर्थिक भविष्यबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अर्थविद् प्राडा. विश्वम्भर प्याकुरेलले दक्षिण एसियाको आर्थिक गतिविधि भारत र पाकिस्तानका कारण प्रभावित हुने गरेको धारणा राख्नुभयो। भारत–पाकिस्तान तनावका कारण सार्क दुई खण्डमा विभाजन भएको उहाँको व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी थियो। पहिलो सार्क भारत–पाकिस्तान बनेको छ, दोस्रो सार्कमा बाँकी अन्य सदस्य राष्ट्र छन्।
प्याकुरेलको कार्यपत्रबारे टिप्पणी गर्दै अर्का अर्थविद् प्राडा. मदनकुमार दाहालले दक्षिण एसियाको समृद्धिका लागि आतंकवाद सधैंका लागि अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। आतंकवाद अन्त्यसँगै सार्क क्षेत्रमा उत्पादित बस्तुहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन ‘सार्क ट्रेडमार्क को अवधारणा अघि बढाउनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो। कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व राजदूतहरू प्रद्युम्नविक्रम शाह, डा. विष्णुहरि नेपाल, डा. सुन्दरनाथ भट्टराई, केशवराज झा, कार्यक्रम आयोजक संस्थाका कार्यकारी निर्देशक प्राडा. पन्नाकाजी अमात्यलगायतले राजनीतिक प्रतिवद्धताबिना सार्कले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने धारणा राख्नुभयो।
सार्कको पर्यवेक्षक मुलुकका रूपमा रहेको छिमेकी मुलुक चीन सो भूमिका भन्दा अघि बढेर ‘सार्क प्लस चाइना को भूमिका रहेमा सार्कले आफ्नो उद्देश्यमा तिव्रता लिने उहाँहरूको तर्क थियो। कार्यक्रममा बोल्दै उद्योगपति प्रदीपकुमार श्रेष्ठले अन्य क्षेत्रीय संगठनभन्दा धेरैपछि परेको सार्कले अन्यत्रका क्षेत्रीय संघ⁄संगठनले गरेका उपलब्धीबाट पाठ सिक्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो। सार्कले विगतमा गरेका निर्णय र अघि सारिएको कनेक्टीभिटीको अवधारणा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सबै सदस्य राष्ट्रका राजनेताहरूको इच्छा शक्ति बदलिनुपर्नेमा श्रेष्ठले जोड दिनुभयो।