कृष्ण प्रजापति
नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो। जेठ महिना त्यतिकै किसानहरू खेतमा व्यस्त हुने बेला हो। त्यसमा पनि जेठ १५ गते बजेट ल्याउने भनी वर्तमान संविधानमै उल्लेख गरिएको छ। बजेट ल्याउने भनेको एउटा कागज तयार गरी ल्याउने मात्रै होइन, जेठ १५ मा ल्याउने बजेट पास गर्नका लागि करिब एक महिनादेखि नै सदन व्यस्त हुने गर्छ। तर हाम्रा नेताहरू भने जेठ १५ गतेभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भनी फलाक्दै छन्। यो पनि हुन नसक्ने चुनावको प्रचार मात्रै हो कि ? हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड म्यादी प्रधानमन्त्री भएको कुरा बारम्बार उठ्ने गरेको छ। जेठ १९ गतेसम्म मात्रै यसको म्याद र त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पालो फेर्ने लिखित सम्झौता छ भन्ने कुरा पनि बाहिर सुनिने गरेको छ। यी विभिन्न कुराहरूबाट जेठ १५ गतेभित्र चुनाव गर्ने गरी मिति किटानी गर्ने कुरा पनि जनतालाई भ्रममा पार्ने ठूला राजनीतिक दलहरूको चाल हो कि जस्तो छ।
बजेट ल्याउने कार्य सम्पन्न गर्नका लागि सदन मात्रै होइन विभिन्न सरकारी निकायहरू पनि एक महिना अगाडिदेखि ब्यस्त हुने गर्दछन्। त्यस्तै यहाँका ८० प्रतिशत किसानहरू नै मतदाताहरू र तिनिहरू बढी ब्यस्त हुने समय भनेको पनि यही बेला हो। त्यसैले पनि जेठ १४ गते देखि २० गते भित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भन्ने जुन हल्ला भएको छ, त्यो ब्यावहारिक नभएको ठहर्छ। स्थानीय निकाय र स्थानीय तहको चुनाव गर्ने भने पनि नयाँ मान्यता अनुसार चुनाव गर्न अझै समय लाग्ने देखिएको छ। वडा विभाजन, क्षेत्र विभाजन लगायत विभिन्न कार्य बाँकी रहेकाले चाँडो गरिने चुनाव भनेको पुरानो संरचनामै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नु हो। त्यसमा पनि गाविस र जिविसको संख्या घटाउने भनिएकाले अन्यौल कायमै छ। जिल्लाको संख्या यथावत हुने भएर अलि सहज पनि छ। तर गाविस र नगरपालिकाको संख्या फरक हुने भएकाले अन्यौल बढ्ने देखिएको छ। सम्पूर्ण रुपमा ३३७४ वटा गाविसमा १० गाविस बराबर एकवटा गाविस तोक्ने नयाँ नीति अगाडि सारिएको छ। त्यसले पनि जनतामा अन्यौलको स्थिति कायम नै छ।
स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। ७१९ को स्थानमा ४६२ वटा गर्न तथा १४ नगरपालिका थप र ४ वटा उप महानगरपालिका बनाउने जस्ता कुराहरू प्रस्तावको रुपमा अगाडि आए पनि यसले पनि मूर्त रुप लिन सकिरहेको छैन। स्थानीय निकायको संख्या घटाउँदा हाल कायम गरेको स्थानीय निकायमै सदरमुकाम जान गाह्रो भैरहेको स्थानहरूमा अहिले भन्दा पनि बढी टाढा पर्न जार्ने सम्भावनाले गर्दा त्यसको विरोध भैरहेको छ। यहाँ ऐतिहासिक र भौगोलिक आधार भन्दा पनि राजनीतिक दलले मनपरी ढंगले विभाजन अगाडि सारिएको पाइन्छ। आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै त्यसरी विभाजन गर्दा भोलि त्यसले नकारात्मक असर पर्न सक्नेतिर पनि ध्यान दिनुपर्दछ।
स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने कुरामा मधेशी मोर्चा असहमत देखिन्छ। उनले भने अनुसार संविधान संशोधन नगरी कुनै पनि चुनाव भएको खण्डमा त्यो चुनाव बहिस्कार गर्ने मात्रै होइन विथोल्ने पक्षमा मोर्चा खडा छ। त्यसमा पनि हालै तराई भेगमा हतियार धारी शक्तिले आफ्नो चलखेल अगाडि बढाउन लागेको कुरा सर्वजनिक रुपमा अगाडि आइसकेकै कुरा हो। त्यसैले नयाँ ढंगले स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गाह्रो विषय हो। यो यति सजिलै जेठभित्र चुनाव गर्न सक्ने गरी टुंग्याउन पनि सकिन्न। हाल चुनावको कार्यहरू अगाडि बढाउनका लागि पारित गर्नु पर्ने ५ वटा मुख्य मुख्य विधयेकहरू मध्ये ५ वटामा ४ वटा मात्रै पारित भएको छ। एउटा त पास गर्न नै बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा चुनावको घोषणा एउटा नेपाली जनताको लागि जाल फिँजाउने काम मात्रै त हुने होइन ?
‘थ्रेसहोल्डुको व्यवस्थाजस्ता कुराले पनि आन्दोलन र दबाबका कार्यक्रम गराएर चुनावको कुरा तुहाउने पो हुन् कि भन्ने भान पर्न गएको छ। त्यसले गर्दा स्थानीय चुनावको मिति घोषणा ठूलो कुरा नभएर त्यसको तयारी नै महत्वपूर्ण भएको देखिन्छ। त्यसैले चुनावका लागि तयारीका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी, नागारिक समाज र बुद्धिजीविहरू लाग्नुपर्ने देखिन्छ।