नेपाल प्रहरीको २५ औं प्रमुख नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय नै विवादमा परेको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रहरी संगठनमा नियुक्त गर्ने व्यक्ति नै विवादमुक्त हुन नसकेपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगराउन आइतबार नै अन्तरिम आदेश दिएकाले सरकार–अदालतबीच चिसोपन शुरु भएको छ । आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा समेत पछि परेका प्रहरी नायब महानिरीक्षक जयबहादुर चन्दलाई आईजीपीमा नियुक्त गरेपछि प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले आइतबार नै सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएपछि सरकार अप्ठेरोमा परेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको एकल ढिपीका कारण वरियता मिच्दै सरकारले चन्दलाई आईजीपीमा नियुक्त गर्नु नै सरकारका लागि अहिले घाँडो भएको भन्दा अत्युक्ति नहोला । सरकारी निर्णयलाई चुनौती दिँदै वरिष्ठतम डीआईजी नवराज सिलवालले समेत अदालतको ढोका ढकढक्याएपछि सरकार झन् संकटमा परेको हो कि भन्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । यसअघि पनि नेपाल प्रहरीको आईजी नियुक्तिका बेला यस प्रकारका विवाद भने नभएका होइनन् । लामो विवाद भए पनि अन्ततः सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकन र वरिष्ठतालाई हेरेर आईजी बनाउने गरेको इतिहास पनि साक्षी छ । तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रत्न शमशेर राणालाई हटाएर मोतिलाल बोहोरा आईजीपी भएपछि नेपाल प्रहरीमा को आईजीपी हुने भन्ने विषयले चर्चा पाउने गरेको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री बामदेव गौतमले अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाएपछि नेपाल प्रहरीभित्र राजनीति हाबी भएको थियो ।
बामदेवले बिगारेको प्रहरी संगठनको छवि पछिल्लो पटक शेरबहादुर देउवाले चुनावमा आफ्नो पार्टीलाई एक नम्बर बनाइदिने आश्वासनका भरमा वरियता मिचेर चन्दलाई आईजीपी बनाउन सरकारलाई दबाब दिएको आरोप लागेको छ ।
प्रहरीमा ‘राम्रो होइन हाम्रो’ भन्ने प्रवृत्ति हाबी भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि कांग्रेस सभापति देउवाले विज्ञप्ति नै निकालेर आईजीपी नियुक्तिमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गर्नुले पनि प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीमाथि नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ । सरकारको एउटै निर्णयमा सशस्त्र प्रहरी बलमा वरियता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा एक नम्बरमा रहेकालाई नियुक्ति दिनु र अर्को संगठनमा वरियता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई वास्ता नगर्नुले सरकारको नियतमाथि प्रश्नचिह्न उठेको छ ।