हेमन्त पौडेल, कैलाली
विगत पछिल्ला दिनमा कैलालीमा नक्कली सुकुम्बासी बढ्दै जान थालेका छन्। सुकुम्बासी, मुक्त कमैया र बाढीपीडितका नाममा सार्वजनिक स्थल कब्जा गर्ने क्रम बढ्दै जान थालेको छ। विभिन्न बहानामा वनक्षेत्र अतिक्रमण बढ्दै जान थालेपछि वन संरक्षणकर्मी चिन्तित हुन थालेका छन्। अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउन निकै चुनौतीपूर्ण भएको जिल्ला वन अधिकृत रमेश चन्दले बताउनुभयो। राजनीतिक संरक्षणका कारण अतिक्रमण हटाउन कठिनाइ भएको वन अधिकृत चन्दले बताउनुभयो।
द्वन्द्वकाल २०५७ सालदेखि कैलालीमा वन अतिक्रमणको क्रम बढेको देखिन्छ। तत्कालीन एमाओवादीको संरक्षणमा वन क्षेत्र बढी अतिक्रमण भएको थियो। बाढीपीडित र सुकुम्बासीका नाममा जंगल क्षेत्र सोही समयमा अतिक्रमण बढेको थियो। गैरकानुनीरूपमा बस्दै आएका व्यक्तिलाई राजनीतिक संरक्षणका साथै विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले सहयोग गर्दै आएको गुनासो बढ्दै आएको छ।
मध्य तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रको पहाडी जिल्लाबाट सुकुम्बासी भएको भन्दै तराईमा आउने क्रम पनि निकै बढेको छ।
सोही कुरालाई राजनीतिक पार्टीले मौका छोपेर आफ्नो भोट बैंक बनाउने काम गरेकाले पनि अतिक्रमण बढ्दै गएको नागरिक अगुवाको भनाइ छ। राजनीतिक पार्टीका दोहोरो भूमिकाले अतिक्रमण हटाउन निकै कठिनाइ भएको अनुभव जिल्ला वन अधिकृत चन्दको छ। एकातिर अतिक्रमण गरेका क्षेत्र हटाउनेमा हस्ताक्षर गर्ने अर्कोतिर तपाईंहरूले जग्गा छोड्न्न हुन्न भन्दै उचाल्न प्रवृत्तिले जिल्लामा अतिक्रमण बढेको छ।
जिल्ला वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यदलको बैठकमा वसन्ता संरक्षित क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन दलहरूले सहमत भए तर दलहरूकै असहयोगले सो काम प्रभावित भइरहेको छ। केही दलका नेताले नोट अफ डिसेन्ट लेखेकाले अतिक्रमण हटाउन अप्ठ्यारो भएको जिल्ला वन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। बाढीपीडित, मुक्तकमैया र सुकुम्बासीका नाममा गैरसरकारी संस्था खोलेर केही टाठाबाठाले रकम कुम्ल्याउने काम हु“दै आएको छ।
सरकारी समन्वयको अभावमा पनि अतिक्रमण गर्नेलाई प्रोत्साहन मिलेको छ। जंगल अतिक्रमण गरेर बसेको क्षेत्रमा स्थायी प्रकृतिका संरचना बनाइदिने र विद्युत् लाइन विस्तार गर्ने विद्यालय भवन तथा खानेपानीका नल्का हालिदिने क्रम पनि बढेकाले अतिक्रमणमा प्रोत्साहन बढेको नागरिक समाजका अगुवा गम्भरसिंह ऐरले बताउनुभयो। यस्ता कार्य तत्काल रोकी सरकारी निकायले पनि समन्वय गरेर अघि बढेनुपर्ने उहा“को सुझाव छ।
जिल्लाको अधिकांश भागमा अस्थायी गोठ बनाउने र केही समय पशुपालन गर्ने बाहना बनाउने र विस्तारै खनजोत गर्ने र पक्की घर बनाएर अतिक्रमण गर्ने क्रम बढेको छ। यस्ता कुरालाई ध्यानमा राखेर जिल्ला वन कार्यालय कैलालीले सचेत हुँदै अतिक्रमण रोक्ने काममा अभियान बनाउने तयारीमा रहेको छ। जिल्लामा करिब २२ हजार हेक्टर क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। यस अघिका जिल्ला वन अधिकृत डा. सिन्धु ढुंगानाले सरसल्लाहमा अतिक्रमण हटाउने नयाँ सूत्रको थालनी गर्नुभएको थियो।
वर्तमान जिल्ला वन अधिकृत रमेश चन्दले पनि सबै अस्त्र प्रयोग गरेर अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने सोचमा रहनुभएको छ। शुरूमा गोठको रूपमा रहेको कैलालीको चिसापानी, गोरांगेलगायतका क्षेत्र पछि हटाउन निकै कठिनाइ भएको थियो। सो क्षेत्रमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ योजना निर्माण हुने भएकाले मुआब्जा दिएर हटाउनु परेको थियो।
सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने होडबाजी चलेको अवस्थामा सरकारी निकाय मालपोत कार्यालयको संलग्नतामा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा सुटुक्क बनाउने कामले पनि गैरकानुनी काम गर्नेलाई प्रोत्साहन भएको छ। यस्तो कार्यमा भू–माफियाको सक्रियता बढी हुने गरेको छ। मालपोत कार्यालय टीकापुरले केही समयअघि टीकापुर नगरपालिका–९ वनगाउँमा रहेको मगर संघको जग्गा अरू नै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ।