विकास भट्टराई
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा तब बढ्छ जब अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका कुनै पनि मुद्दाको हार्ने वा जित्ने बारेमा पहिले नै चर्चा नहोस्, अर्थात् फलानाले त मुद्दा हार्दै छ वा जित्दै छ भन्ने बारेमा कसैले पनि कुनै चर्चा गर्ने अवसर नपाओस् ।
मुद्दाका सेवाग्राहीहरू वा अदालतको चासो लिनेहरूले पहिले नै यस्ता किसिमका अभिव्यक्ति सुनिएमा निश्चिय पनि त्यहाँ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व कमजोर हुन्छ, अदालतको विश्वास गुम्दै जान्छ, अन्त्यमा न्याय दिने निकाय नै धराशायी बन्न पुग्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले न्यायिक नेतृत्व सक्षम हुनुपर्छ ।
स्वतन्त्र न्यायपालिका भनेको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट हस्तक्षेप रोक्ने कार्य मात्र होइन, यो त जनतालाई विश्वास दिलाउने सबैभन्दा ठूलो कुरो हो रहेछ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट अहस्तक्षेप हुने गरी जतिसुकै उपयुक्त कानुन बनाए पनि प्रधानन्यायाधीश वा न्यायपालिकाको नेतृत्वकर्ताको व्यवहार सन्तोषजनक भएन भने राज्यका तीनै निकाय धराशायी बन्न पुग्छ ।
कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट न्यायपालिकामा हस्तक्षेप हुने खालको कानुन भए पनि न्यायपालिकाको नेतृत्वकर्ता सजग भएमा त्यस्तो कानुन बिस्तारै ओझेलमा पर्दै जान्छ । यसको मतलब न्यायिक नेतृत्वले सक्षम, इमानदार, कसैप्रति भेदभाव नराख्ने, सबै मुद्दा पक्ष–विपक्षको लागि उत्तिकै महत्व छ भन्ने भावना राख्ने हो भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा बढ्छ र जनतामा अदालतप्रतिको विश्वास चरमचुलीमा पुग्न सक्छ ।
फलानो मुद्दा फलानो न्यायाधीशको इजलासमा पर्छ भनेर न्यायिक इतिहासबाट शुरु भएको अनुमान लगाउने क्रम हालसम्म पनि जारी छ । फलानो इजलासमा परेर यस्तो परिणाम आउँछ भन्ने अनुमान लगाई त्यसलाई मिलाउनु भनेको आश्चर्यको विषय रहने भएन । यस्तो अनुमान कुनै बेला बढी हुन्थ्यो भने कुनै समय केही कम । परिणाम यस्तो आउँछ भनेर आँकलन गर्नको लागि वातावरण बनाउने दोष पनि न्यायिक नेतृत्वलाई नै जान्छ ।
एउटै प्रकृतिका मुद्दाहरू सधैँ एउटै न्यायाधीशको इजलासमा पर्ने गरेका उदाहरण धेरै नै छन् । विशेषज्ञताको हिसाबले त्यस्ता मुद्दाहरू सधैँ एउटै न्यायाधीशको इजलासमा पर्ने गरेको भने होइन । अदालतमा मुद्दा परिसकेपछि जसको बढी प्रमाण हुन्छ, अर्थात् प्रमाण बलियो हुनेले निर्णय आफ्नो पक्षमा पार्छ । यो सैद्धान्तिक पक्ष हो । यसलाई व्यावहारिक रुपमा प्रयोगमा ल्याउन न्यायाधीशहरू स्वच्छ र इमानदार हुनै पर्छ । न्यायाधीशहरूले आफ्नो बारेमा समाजमा कस्तो धारणा बनाइएको छ भन्ने बारेमा सूक्ष्मरुपले केही न केही अध्ययन गर्नै पर्छ ।
यस्तो किसिमको अध्ययन बारको माध्यमबाट होस् वा आफूलाई लागेको अन्य कुनै उपयुक्त माध्यमबाट आफ्नो बारेमा बुझ्नै पर्छ । नेपालको हकमा पनि केही न्यायाधीशले उनीहरूविरुद्ध लागेका आरोपको बारेमा बुझ्नै पर्छ । हुन त न्यायाधीशहरूलाई लागेको आरोपको बारेमा उनीहरूको सामु प्रत्यक्षरुपमा भन्न कसैले पनि चाह“दैनन् । यसका लागि बारको औपचारिक टोली र न्यायाधीशहरूबीच गोप्य बैठक गर्दा उपयुक्त हुन्छ । सो बैठकमा न्यायाधीशलाई लागेको आरोप र कानुन व्यवसायीको कमजोरीको बारेमा खुलेआम छलफल गर्न सकिन्छ ।
अर्कोतर्फ नयाँ मुद्दाहरू चाँडै छिनी पुराना मुद्दाहरू अल्झिरहेका अवस्था पनि सर्वोच्च अदालतमा समेत उल्लेख्य मात्रामा देख्न पाइन्छ । कुनै पुराना मुद्दालाई साप्ताहिक कजिलिस्टमा निकाल्दा एक वा दुई नम्बरमा निकाल्ने र पेशीको दिनमा सो मुद्दालाई दोस्रो लिस्टको एक वा दुई नम्बरमा निकाली नयाँ मुद्दालाई पहिलो लिस्टमा निकालिइएको उदाहरण पनि प्रशस्त छन् । सो नयाँ मुद्दा कसैको चाहनामा निकालिएको हो भनेर सजिलै आँकलन गर्न सकिन्छ । अदालतहरूले पुराना मुद्दालाई चाँडो सकाउने गरी कार्ययोजना ल्याए पनि यस्तो चाहनाले सफलता नपाएको निश्चित हो ।
सो कार्ययोजना त देखाउने दाँत मात्र हुन् । फाँटबाट नै पनि यसरी पुराना मुद्दालाई पाखा लगाएर नयाँ मुद्दालाई प्राथमिकता दिने गरिन्छ भनेर पनि आरोप लगाइन्छ । यसको बारेमा पनि उचितरुपमा छानबिन गर्ने जिम्मा प्रधानन्यायाधीशको नै हो । यस्तो आरोप पनि पहिलेदेखि नै लागेको हो ।
यस विषयमा न्यायपालिकाको नेतृत्वकर्ता अनभिज्ञ होइन, न्यायपालिकाको नेतृत्वकर्तायस बारेमा जानकार हुँदाहुँदै पनि यसको सुधार हुन नसकेका कारण यसमा उसको पनि संलग्न छ भन्नेमा भुक्तभागीहरू रहेका छन् । इजलासले अग्राधिकार दिएकोबाहेक वा कानुनमा उल्लेख भएबाहेक पुराना मुद्दालाई अन्यभन्दा चाँडो निश्चिय पनि चाँडो टुङ्ग्याउन सकिन्छ । यसको लागि सर्वप्रथम नेतृत्वकर्ता इमानदार हुनुपर्छ ।
न्यायिक निकायको नेतृत्वकर्ताले यस्ता गुनासाहरूप्रति सजग हुनुपर्छ । कस्ता–कस्ता मुद्दाहरू आफूले एउटै न्यायाधीशको इजलासमा पार्ने गरेको छु भनेर आँकलन गर्नुपर्छ, विशेष गरी सर्वोच्च अदालतमा भएका यस्ता गतिविधिका विरुद्धमा बढी आवाज आउने गरेको छ । मुद्दामा यस्तो परिणाम आउँदै छ भनेर पहिले नै अनुमान गर्नु अदालतका लागि निश्चय पनि डरलाग्दो अवस्था हो ।
केही न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दा परेमा आफू हारिन्छ भन्ने डरले निर्दोषहरूले पनि सो इजलासमा सुनुवाइ गराउन नचाहेर हटाएका उदाहरण प्रशस्त छन् । बिचौलियाले इजलास रोज्नु र इमानदारहरूले कुनै इजलासको विश्वास नगर्नु भनेको आकाश–जमिनको फरक हो । त्यस्तोमा बिचौलियाले मुद्दा जित्छु भनेर ढुक्क हुन्छ भने इमानदार मुद्दा हार्छु भनेर डर र त्रासमा बसेको हुन्छ ।
यी र यस्ता विकृति हटाउनको लागि नेपालको न्यायपालिकाले पुनः एकपटक मुद्दालाई गोला प्रथामा लैजाने कि भनेर सोच विचार गर्नुपर्ने भएको छ । स्वच्छ, जनताको भरोसायोग्य, स्वतन्त्र न्यायपालिका बनाउनको लागि इजलास गठन गर्ने प्रधानन्यायाधीशको एकलौटी अधिकारभन्दा गोला प्रथा अति उत्तम भएको विभिन्न घटनाक्रमले देखाएको छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश, उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश र जिल्ला अदालतमा एक नम्बर न्यायाधीशको त्यस्तो एकलौटी अधिकार उचित कि गोला प्रथा राम्रो भनेर एकपटक छलफल गर्ने बेला आएको हो कि भन्ने समयले देखाएको छ ।