दुर्गाप्रसाद शर्मा, पर्वत ।
केही समय पहिला पर्वतका गाउँ गाउँमा गाउँ र इलाका परिषद धमाधम भैरहेका थिए । स्थानीयले वडा, गाउँ र इलाकास्तरमा आवश्यक विकासे योजना बजेटको आकार अनुसार विषयगत कार्यालय हुँदै सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म माग पनि गरे ।

गाउँ र इलाका परिषद्मार्फत माग गरिने कस्ता योजना होलान् ? उत्तर सहज छ । सडक, पुल, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, लक्षित समूहको उत्थान, यस्तैयस्तै । तर, यहाँको इलाका ६ का बासिन्दाले बाँदरग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सम्बन्धित जिल्ला कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म पेश गर्ने योजना अघि सारेका छन् ।

पर्वतको इलाका नंवर ६ मा पर्ने कार्किनेटा, थापाठाना, मुडिकुवा, खानीगाउँ र शंकरपोखरीका बासिन्दाले बाँदरका कारण अन्नपात जोगाउनै मुस्किल भएको भन्दै इलाकालाई नै बाँदरग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेका हुन् ।

विगत केहि वर्षदेखि बाँदर गाउँ पसेर बारीमा पाक्न लागेको मात्रै नभई घरघरमा पसेर भण्डारण गरेको अन्न र पाकेको खाना समेत खान नपाएको भन्दै स्थानीयले बाँदरग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर आवश्यक राहत र बाँदर नियन्त्रणको माग गरेका छन् । इलाका गोष्ठीमा प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको बाँदरको नियन्त्रण गर्न स्थानीयले जिल्ला वन कार्यालय हुँदै वन बिभागमा आवश्यक कारवार्हीका लागि लेखिपठाएका छन् ।

‘एकदुई गाउँ होइन, यो इलाकाभरि दुइ हजारबढी बाँदर छ,’ थापाठानाका गाविस सचिव पुर्णबहादुर भण्डारीले भने, ‘बारीमा रोपेदेखि आक्रमण शुरु गरेको बाँदरले पाकेको खाना पनि राख्दैन ।’ गाउँमा महिला, बुढाबुढी र केटाकेटी मात्रै भएपछि लखेट्न पनि समस्या भएको उनले बताए ।

इलाका परिषदमा भेला भएका पाँचै गाविसबासीले सबैको साझा योजनाका रुपमा बाँदर नियन्त्रण गर्न केन्द्रदेखि नै बजेट माग गर्नेगरि योजना पेश गरेका हुन् । केही बर्षयता बाँदरले पाकेको खाना समेत खान नदिएको परिषदमा सहभागि भिमकुमारी शर्माले बताइन् । ‘गाउँमा युवा युवा केटा कोहि छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘हुलका हुल आएर घरघरै छिर्छ । कसौंडीको भात समेत खानै दिन्न । अरु क्षती हुँदा राहत माग्छन्, हामीले के माग्ने ?’

वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा बाँदर लगायत कुनैपछि वन्यजन्तु नियन्त्रणमा लिन र मार्न नपाइने व्यवस्था छ । स्थानीयले बाँदर मार्दा कानुनी कारवाही हुने भयले बाँदरलाई मार्ने, नियन्त्रणमा लिने लगायतका गतिविधि गर्न नसकिएको जनाए । इलाका परिषद्मा सहभागी जिल्ला विकास समितिका प्रतिनिधि प्रकाश लम्सालले बाँदरको समस्या जिल्लाभरको भए पनि इलाकास्तरिय योजनामा प्राथमिकता साथ प्रस्ताव गरिएको नयाँ भएको बताए ।

‘अरु क्षेत्रमा पनि यस्ता समस्या मौखिक धेरै आएकमा छन्,’ उनले भने, ‘लिपिवद्ध गरेर इलाकाकै प्राथमिकतामा राखिएको नौलो हो ।’ पछिल्लो समय विकासनिर्माणमा सडकलाई प्राथमिकता दिएसंगै कृषि, पशुपालन, क्षमता विकास लगायतका गाउँमै आत्मनिर्भर हुने योजनाको माग बढेको जिविसले जनाएको छ । स्थानीयले प्राकृतिक बिपत र आत्मनिर्भरताको बाटो गाउँमै खोज्न लागेकोले गाउँबाट नयाँनयाँ अवधारणाका योजना माग भएको स्थानीय विकास अधिकारी युवराज पौडेलले बताए ।

LEAVE A REPLY