रामकृष्ण चापागाई, काठमाडौं
गुठी संस्थानमा बेथितीको हद नाघिसक्दासमेत तालुक अड्डा भूमि सुधार मन्त्रालयले चासो दिएको छैन। सर्वोच्च अदालतको आदेश मात्र होइन मन्त्रालयको निर्देशनसमेत पालना भएको छैन। सञ्चालक समितिमा सरकारी प्रतिनिधिको स्वीकृतिबिना सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका बनाएर ब्रह्मलुट गरिएको छ भने संस्थानका अध्यक्ष र प्रशासकले व्यक्तिगत काममा भ्रमण भत्ताको रूपमा संस्थानको पैसा र यातायात दुरूपयोग गरिरहेका छन्।
विगत २ वर्षदेखि संस्थानमा सरकारी अनुदान मात्र होइन मुआब्जासमेत ल्याउन सकिएको छैन। साथै एक टुक्रा जमिन पनि अतिक्रमणबाट हटाउन सकेको छैन। गुठी संस्थानको दसकौंदेखिको बाँकी बेरुजु फस्र्यौटको समस्या ज्यूँ का त्यूँ छ। प्रशासनिक खर्च दोब्बर बढेको छ भने प्रशासक, अध्यक्ष र केही सञ्चालकको २ वर्षको भ्रमण खर्चमात्र ३५ लाख नाघेको छ। प्रशासनिक खर्च बढेर दोब्बर पुगेको छ। देशभर झन्डै साढे १४ लाख रोपनी जग्गा रहेको गुठी संस्थानका शाखा कार्यालय निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्। गुठी जग्गाको स्रेस्ताको अभिलेख अस्तव्यस्त छ। गुठी संस्थानले साढे २ अर्ब रुपियाँ मुआब्जा उठाउन बाँकी छ भने बेरुजु फस्र्यौटको सम्बन्धमा २०५१ सालदेखि लेखा परीक्षण हुन सकेको छैन। प्रशासनिक खर्च बढेर ८ करोडबाट १४ करोड रुपियाँ पुगेको छ।
तीन दशकदेखि प्रशासकको अवधि २ वर्षको हुने भए पनि ३ वर्षका लागि नियुक्ति लिएर आएका प्रशासक नारायण चौधरीको कमजोर कार्यक्षमताका कारण गुठी संस्थान धराशयी हुँदै गएको छ। गुठी संस्थान धराशयी बनाउन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण ज्ञवालीले समेत साथ दिएको त्यहाँका उच्च कर्मचारीले बताउन थालेका छन्। २०७० सालमा तत्कालीन अवस्थामा नापी विभागमा महानिर्देशक हुन भूमि सुधार सचिव लोकदर्शन रेग्मी (हाल गृह मन्त्रालय) र मन्त्री दलबहादुर रानालाई प्रभावमा पार्न खोजेको भए पनि एमाले निकट कर्मचारी युनियनका कारण महानिर्देशक हुन सकेका थिएनन्। २०७१ पुस २२ गते निजामती सेवाबाट अवकास भएलगत्तै चौधरीलाई गुठी संस्थानको प्रशासकमा ३ वर्षको कार्यकाल तोकी नियुक्ति गरिएको थियो। मोटो रकम चलखेल गरी सेवा अवधि एक वर्ष बढाएर उहाँलाई नियुक्ति गरिएको बताईदै आएको छ।
प्रशासक चौधरी र अध्यक्ष ज्ञवालीले जनकपुरको जानकी मन्दिरको महन्त नियुक्तिका सवालमा सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश आदेशको पनि डेढ वर्षदेखि बेवास्ता गर्दै आएका छन्। जानकी मन्दिरको महन्तलाई निकाल्ने २ वर्ष घिको निर्णयविरुद्ध महन्त तपेश्वरदास सर्वोच्च अदालत गएको र अदालतले २०७२ साउन ४ गते नयाँ नियुक्तिसमेत बदर गरी पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएर नियुक्तिको व्यवस्था गर्न गुठी संस्थानलाई परमादेश दिएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा जानकी मन्दिरका महन्त तपेश्वरलाई निकाली जगदीश दासलाई नियुक्त गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले यी दुवै नियुक्ति बदर गरी पुनः प्रक्रिया गर्न आदेश दिए पनि त्यो फाइल प्रशासक चौधरीले अहिलेसम्म लुकाएर राखेको गुठी संस्थानका कर्मचारीहरूले बताएका छन्। जानकी मन्दिरमा महन्त नियुक्तिका सवालमा लाखौं रुपियाँको चलखेल हुने बताइन्छ।
गुठी संस्थानका शाखा कार्यालयहरू निमित्तको भरमा सञ्चालन भएको भन्ने नेपाल समाचारपत्रले यसअघि समाचार प्रकाशित गरेलगत्तै भूमि सुधार मन्त्रालयले हालै मात्र लेखा समूह र जुनियरलाई शाखाको प्रमुखको जिम्मेवारी नदिनू भनी परिपत्र गरे पनि प्रशासक चौधरीले यसलाई बेवास्ता गरेका छन्। गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयका एक उच्च कर्मचारीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिएअनुसार प्रशासक चौधरीले मन्त्रालयको परिपत्रलाई रड्डीको टोकरीमा फाल्दै वीरगन्ज शाखामा पुनः लेखा समूहका जुनियर सुब्बालाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिनुभएको छ। हालै मात्र मिलेमतोमा विराटनगरको रानी एरियामा भएको लाखौं रुपिया“को आयआर्जन गर्न सकिने झन्डै ७ रोपनी जग्गा वर्षको एक कठ्ठाको १ सय केजी धानको भाडामा लगाइएको छ।
गुठीभित्रका अनियमितता नियमित पत्रपत्रिकामा आउन थालेपछि प्रशासक चौधरी र अध्यक्ष ज्ञवालीले सूचना चुहाउने कर्मचारीको खोजी गरिरहेको बताइएको छ। प्रशासक चौधरीको कार्यक्षमतामाथि भूमि सुधार मन्त्रालयले प्रश्न उठाउन थालेपछि बौद्ध स्तुपका चिनियाँ लामामार्फत् मन्त्रालयलाई सकारात्मक बनाउने प्रयासमा लागेको स्रोतको दाबी छ। समाचार स्रोतले जानकारी दिएअनुसार बौद्ध स्तुपका चिनियाँ लामा एमाले नेता झलनाथ खनालस“ँग नजिक छन्। खनाल २०४७ सालमा भूमि सुधारमन्त्री हुँदा पीए रहेका अहिलेका भूमि सुधार मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटामाथि दबाब दिएर आफमाथि कारबाही प्रक्रिया नबढाउन प्रशासक चौधरीले दबाब सिर्जना गर्ने रणनीतिमा लागेको स्रोतको भनाइ छ।
गुठी संस्थानका कर्मचारीहरूले जानकारी दिएअनुसार एमाले नेता वामदेव गौतमका नातेदार अध्यक्ष ज्ञवालीले पार्टीको कामका लागि जिल्ला जाँदा पनि गुठीको काम देखाई सेवा–सुविधा लिने गरेका छन्। अध्यक्ष ज्ञवाली एमालेको बर्दिया जिल्लाका जिम्मेवार नेता हुन्। अध्यक्ष सञ्चालक र प्रशासकको सेवा–सुविधासम्बन्धी निर्देशिका २०७० मा सञ्चालकलाई कर्मचारी नियम १३३ विपरीत व्यवस्था गरी संस्थानको दायित्व बढाउँदा पनि भूमि सुधार मन्त्रालयले कुनै वास्ता नगरेको भन्दै कर्मचारीले गुनासो गरेका छन्।
संस्थानको दायित्व बढाउने कुरामा भूमि सुधार मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रशासकको सेवा–सुविधासम्बन्धी निर्देशिका २०७० तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले जारी गरेको ९२ बुँदे निर्देशिकाविपरीत पनि थियो। गुठी संस्थानमा भएको बेथितिको हदका बारेमा कर्मचारीहरू भन्छन्– ‘भ्रमण आदेश सञ्चालक समितिको बोर्ड बैठकबाट गर्नुपर्ने भए पनि अध्यक्ष एक्लैले भ्रमण आदेश गर्ने गरेका छन्।’ बोर्ड बैठकमा अध्यक्षलगायत, कानुन, संस्कृति, गृह र भूमि सुधार मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य हुन्छन् भने धार्मिक सामाजिक सेवाका ३ जना प्रतिष्ठित व्यक्ति हुन्छन्। सञ्चालक समितिमा प्रशासक सदस्य–सचिव हुने व्यवस्था छ।
वर्तमान प्रशासक चौधरीलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भूमि सुधार राज्यमन्त्री भएका विक्रमबहादुर थापाले कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै २०७२ माघ ११ गते २० बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए। त्यसको एक महिनापछि पत्र चलानी नं. १९८९ मार्फत् प्रशासक चौधरीले उक्त स्पष्टीकरणको गोलमटोल जवाफ दिएका थिए। यो जवाफपछि पार्टीका मन्त्री रामकुमार सुब्बा र राज्यमन्त्री थापाबीच फाटो पनि आएको थियो। यो बेलामा मन्त्री सुब्बाका पीएमार्फत् प्रशासक चौधरीले मोटो रकम पठाएका कारण राज्यमन्त्रीले चौधरीमाथि गरेको कारबाहीले निकास पाउन नसकेको बताइएको थियो।
गुठी संस्थानमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत एक वर्षअघि पनि अध्यक्षको घरको कामदारलाई ललितपुर शाखामा, प्रशासकको कामदारलाई जनकपुर शाखा र अख्तियार आयुक्त राजनारायण पाठकका कामदारलाई जलेश्वर शाखामा पियन पदमा भर्ना गरिएको विषयमा चर्को विवाद भएको थियो। अख्तियार आयुक्त पाठक त्यति बेला भूमि सुधार हेर्र्थे। गुठी संस्थानभित्रको बेथितिबारे तालुक अड्डा भूमि सुधार मन्त्रालय मौन बसेपछि संस्थानका कर्मचारीहरू जसको शक्ति उस्कै भक्ति भन्दै अहिले पनि प्रशासक चौधरी व्यक्तिगत कामका लागि बाहिर जिल्ला गएको र आउँदा काज देखाउने सम्भावना रहेको बताउँछन्।