विश्वमा तीनमा एक महिला हिंसापीडित भनिए पनि नेपालमा आधा परिमाणभन्दा बढी महिला हिंसाको अनुभव लिएर बाँच्न विवश छन्। राज्यले प्रदान गर्ने सेवाका प्रावधानबारे जनचेता विस्तार गरेर र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन गरेर महिलाविरुद्धको हिंसा न्यूनीकरण गर्न सकिने विकल्पको छनोट आजको आवश्यकता हो।
कपिल काफ्ले
विश्वमा ६ अर्ब नागरिक छन् भन्ने हिसाबमा तीनमा एक महिला जीवनमा कुनै न कुनै प्रकारको लैंङ्गिक हिंसामा परेका छन् भन्ने मान्दा १ अर्ब महिलाका पक्षमा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्नु आवश्यक हुन्छ। पछिल्ला घटनाले हिंसापीडित महिलाको परिमाण अझ बढाउने संकेतहरू देखिएका छन्। विश्वको एक्लो महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकामा महिला र सीमान्तकृत समुदायको अधिकारको विपक्षमा उभिएका डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बनेपछि लाग्छ, सबैलाई कुल्चि“दै दौडिरहेको मदमत्त अधिनायकवादी पुरुषत्व र पितृसत्तात्मक चिन्तनले अब पखेटा पनि हालेको छ।
ट्रम्पले अमेरिकाको छवि बिगारे भन्ने कुराको महत्व विश्वका अधिकारकर्मी र संयुक्त राष्ट्रसंघका पक्षमा उभिएका नागरिकका लागि त्यति छैन जति लैङ्गिक समानता र अन्य प्रकृतिका आन्दोलनमा लागेका अभियन्ताहरूका अगाडि नया“ खाडलहरू सिर्जना भए भन्नेमा छ। आजको विश्वमा कुनै पनि मुलुक समृद्ध हुन उसको एक्लो प्रयास मात्र पर्याप्त हुन्न, निरपेक्ष ढंगले अघि बढ्ने सम्भावना छैन। नेपालले हिमाल पगाल्ने हो भने बंगालमा बाढी आउ“छ, छिमेकी भारतका बस्तीहरू डुब्छन्।
समुद्र सतह माथि आउ“छ, माल्दिभ्सजस्ता टापुहरू जलसमाधि लिन पुग्छन्। चीनका उत्पादनले अमेरिकी बजार नपाउने हो भने डलर थुपारेर समृद्ध बनेको उसको सम्पन्नता धराशयी बन्छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि गन्तव्य रहेका मुलुकले प्रतिबन्ध लगाउने हो भने नेपाली युवाको जीवनस्तर प्रभावित हुन्छ। विप्रेषणमा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्र धराशयी हुनजान्छ। बेलायतले मेसिनरी र गरगहना अमेरिकामा निर्यात गर्न पाएन र अमेरिकाले बेलायतमा मात्र होइन विश्वका सयौं मुलुकमा आफ्ना उत्पादन बेच्न सकेन भने उसको आर्थिक समृद्धि एक नम्बरमा रहिरहन सक्तैन। यस तथ्यलाई ख्यालै नगरी कुनै जाति, धर्म, लिङ्ग र समुदायका व्यक्तिलाई किनारामा राख्ने नीति ट्रम्पले लिन मिल्छ ?
विश्वका नागरिकलाई वर्ग, लिङ्ग, जात र धर्मका आधारमा विभेद नगर्ने नीति मानवअधिकारको विश्ववापी घोषणापत्र जारी गरेर १९४८ मै पारित भएको हो। तर ७० वर्षपछि आएर पनि हामीले उर्लंदो सय करोडको अभियान चलाइरहनुपरेको छ। विश्वमा तीनमा एक महिला हिंसापीडित भनिए पनि नेपालमा आधा परिमाणभन्दा बढी महिला हिंसाको अनुभव लिएर बा“च्न विवश छन्। राज्यले प्रदान गर्ने सेवाका प्रावधानबारे जनचेता विस्तार गरेर र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन गरेर महिलाविरुद्धको हिंसा न्यूनीकरण गर्न सकिने विकल्पको छनोट आजको आवश्यकता हो।
उर्लंदो सय करोड अर्थात् ओबीआर अभियानमा नेपालका महिला तथा पुरुष अधिकारकर्मीहरू केही वर्षयता सक्रिय छन्। यही फेब्रुवरी १४ अर्थात् भ्यालेन्टाइन डेका दिन विश्वका साथ का“धमा का“ध मिलाएर हामी पनि सडकमा उत्रन्छौं। नेपालमा ओबीआरको संयोजन गर्दै आएको सामाजिक संस्था टेवाको पहलमा गतसाता भएको बैठकले काठमाडौं मात्र नभएर नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा जुलुस प्रदर्शन, अन्तरक्रिया कार्यक्रम, बहस आदि सञ्चालन गर्ने निर्णय लिएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा पाटनको कृष्णमन्दिर र नक्सालबाट दिनको २ बजे दुई वटा जुलुस निस्केर नजिकैको भाटभटेनीको प्राङ्गणमा पुगी विभिन्न आकर्षक कार्यक्रमको आयोजना गर्नेछ। यसअघि बिहान १० बजे ललितपुरकै धापाखेलस्थित टेवा परिसरमा अन्तरक्रियालगायतका विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेर लैङ्गिक समानताका लागि आवाज बुलन्द पारिनेछ।
महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली महिलाले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय उचाइ हासिल गरेका छन्। जसरी छिमेकी भारतमा वरिष्ठ महिला अधिकारकर्मी कमला भसिनको योगदान सदा स्मरणीय छ, उनको आफ्नो मुलुकमा मात्र होइन, उनले दिएको नेतृत्वले सिंगो दक्षिण एसियाली क्षेत्र लाभान्वित बनेको छ। नेपालमा रूपा जोशी, बन्दना राणा, रीता थापा, भारती सिलवाल, सपना प्रधान, शर्मिला कार्की, इन्दिरा श्रेष्ठ आदि अगुवा महिला अधिकारकर्मीका कारण यस क्षेत्रको अभियानले उचाइ लिएको छ।
एकातिर महिलामाथि विभेद र हिंसा कायम छ भने यसका विरुद्ध आवाज उठाउने महिलाको जमातमा पुरुषका अनुहार पनि देखिन थालेका छन्। लैङ्गिक समानता महिला मात्र नभएर पुरुषको पनि चासोको विषय हो भन्ने सत्यबोध सबै लिङ्गका व्यक्तिमा हुनथालेको छ। तर जुन स्तरमा यसको खा“चो छ, त्यो भने निकै टाढा देखिन्छ। भू्रणहत्यादेखि हिंसामा पर्दै आएका महिलाका आ“सुले पुरुष वर्गलाई अब भने पोल्न थालेको छ।
अमेरिकी ट्रम्सले भलै पितृसत्ता र अधिनायकवादी पुरुषसत्वको पक्षमा उभिएर शक्तिशाली राष्ट्रपति बन्ने अवसर जुटाऊन्, तर ढिलोचा“डो उनको पक्षमा मतदान गर्ने सबैले गल्ती अनुभूत गर्नै पर्नेछ। हिंसाको जड कारणमा प्रहार गर्नुको साटो विभेदकारी नीति अख्तियार गरेर आफू समृद्ध बन्ने जुन चिन्तन रिपब्लिकन पार्टीले देखायो, यसले आजको बूढो पुस्ताका केही कट्टरपन्थीको मन जिते पनि नया“ पुस्तालाई प्रभावित पार्नेछैन। नया“ पुस्ता विभेदमा होइन समानतामा विश्वास गर्छ, यस तथ्यलाई सबैले स्वीकार गर्नै पर्छ।
ओबीआर अभियान मात्र २०१३ देखि शुरु भएको हो, जसको नेतृत्व दक्षिण एसियामा सुप्रसिद्ध अधिकारकर्मी कमला भसिनले गरेकी छन्। लैङ्गिक समानताका लागि पुरुष सहभागिता सञ्चाल यस अभियानको एक अभिन्न अंग बनेको छ। ‘वन बिलियन राइजिङ ः सोलिडारिटी एगनेस्ट द एक्सप्वाइटेसन अफ वीमेन’ लाई यस वर्ष सन् २०१७ को नारा बनाइएको छ। महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्धको अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउ“दै नेपाली महिला अधिकारवादी पुरुष पनि ओबीआरका हरेक कार्यक्रममा सक्रिय छन्।
नेपालमा छोरा र छोरीलाई पैत्रिक सम्पत्तिमा समान अंश दिने कानुन बनेको वर्षौं बितिसक्ता पनि न त बाबुआमा अंश दिन्छन्, न त छोरीहरू अंशका लागि अदालतमा मुद्दा हाल्छन्। घरेलु हिंसा, बोक्सीको आरोप, शरीर बन्धक, मानव बेचविखन आदि विभिन्न क्षेत्रका कानुन नभएका होइनन्, तर सरोकारवालालाई जानकारी छैन।
त्यसैले सूचनाको हकबारे जानकारी विस्तार गर्न अभियान नै चलाउनु आवश्यक छ। मानवअधिकार सञ्चार प्रतिष्ठान नेपाल (इहि«कन)ले गरेको मिडिया अनुगमनका आधारमा गत पुस महिनाको तस्वीर हेर्दा गर्न बा“की कामको सूची लामो देखिन्छ। पुस महिनामा सूचनाको हकका सम्बन्धमा प्रकाशित समाचारको विवरणले यस क्षेत्रमा मिडियाको ध्यान पनि खासै पुगेको देखिन्न।
पुस महिनामा सूचनाको हकको पालनाका सम्बन्धमा दैनिक अखबारहरूमा कुल समाचार २३, विचार वा आलेख ८ र विज्ञापन ७ मात्र प्रकाशित भएको देखिन्छ। आलेख र समाचारका केही प्रमुख सन्देशहरूमा सरकारी अधिकारीहरूले नागरिकले माग गरेको सूचना नदिनु र आफ्नो काम कारबाही पारदर्शी पनि नगर्नु सामन्ती सोच र गैरलोकतान्त्रिक चरित्र प्रकट गर्नु हो भन्ने धारणा प्रमुख छ।
कुनै निकायबाट जनताको कामको पक्षमा सम्पादित कामहरूको विवरण सार्वजनिक गर्दा सरकार र जनताबीचको खाडलमा कमी आउ“छ भन्ने सन्दर्भ सार्वजनिक निकायले नबुझ्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो भन्ने सन्देश पनि व्यक्त गरिएको छ। यस्तै, लैङ्गिक समानताको अभियानले महिलालाई मात्र होइन पुरुषलाई पनि लाभ पुग्छ भन्ने सत्य नबुझ्नु पुरुषको अर्को दुर्भाग्य हो।