नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
भूकम्पपीडितलाई दुई प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत ऋण दिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले यसलाई सहज बनाउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले छलफल शुरू गरेको छ। भूकम्प गएको २१ महिना बित्तिसक्दा पनि सरकारले घोषणा गरेको सहुलियत ऋण लाभग्राहीले प्राप्त गर्न नसकेपछि प्राधिकरणले सहजीकरण गर्न थालेको हो।

सरकारले उपत्यकामा २५ लाख र उपत्यका बाहिर १५ लाख रुपियाँ सहुलियत ऋण दिने घोषणा गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले तय गरेको ऋण सम्बन्धी प्रक्रिया जटिल भएको हुँदा उक्त गाँठो फुकाउन प्राधिकरणले पहल शुरू गरेको छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्राडा. गोविन्दराज पोखरेलले बैंकहरूले प्रक्रिया पूरा गरेकालाई दिन्छौं भन्ने लाभग्राहीले लिनै गाह्रो भयो भन्ने भएपछि सहुलियत ऋणलाई दिने प्रक्रियालाई सहज बनाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो।

आइतबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तक्र्रियामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले अन्य ऋणजस्तै सहुलियतपूर्ण ऋणमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा प्रावधान राखेको हुँदा ऋण प्रवाह गर्न कठिन भएको पोखरेलको भनाइ थियो। सहुलियत ऋण सहज तरिकाबाट प्रवाह गर्ने विषयमा बैंकरहरूसँग एक चरण छलफल भइसकेको उल्लेख गर्दै एक÷दुई दिनभित्रै पुनः छलफल गरी टुंगोमा पु¥याइने पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।‘अहिलेकै अवस्थामा सहुलियत ऋण लाभग्राहीसम्म पु¥याउन गाह्रो छ। प्राधिकरणले त्यसको गाँठो फुकाउन पहल गरिरहेको छ,’ पोखरेलले बताउनुभयो।

भूकम्पपीडितलाई दुई प्रतिशत ब्याजदरमा दिइने सहुलियत ऋण हालसम्म ११३ जनाले मात्र लिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। अहिले प्राधिकरणको काम राष्ट्रिय योजना आयोगको एउटा शाखाले विभिन्न मन्त्रालयहरूको कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने जस्तै भएको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणलाई पुनर्संरचना गर्न खोजिएको पोखरेलले बताउनुभयो। उहा“ले अहिले ऐननै परिवर्तन गर्ने अवस्था छैन तर द्रुतगतिमा काम अगाडि बढाउनका निम्ति कार्यविधि परिवर्तन गर्ने नयाँ कार्यविधि बनाउने क्रम जारी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पुनर्निर्माण कोष गठन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरिएकोे जानकारी दिनुभयो।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दक्ष कामदारको अभाव हुन नदिन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रभावित जिल्लाका सबै गाउँमा तालिम सञ्चालन गर्ने भएको छ। नेपाली सेनाका २०० प्राविधिकबाट सय गाउँमा प्रशिक्षण दिइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि ६० हजार दक्ष कामदारको आवश्यकता भएकोमा हालसम्म १५ हजारलाई मात्र तालिम दिइएको उल्लेख गर्दैै पोखरेलले कम्तिमा पनि डेढ लाख जनालाई यस्तो तालिम दियौं भने ६० प्रतिशतले पुननिर्माणमा काम गर्ने बताउनुभयो। बा“कीले शहरमा आएर वा विदेश गएर राम्रो आम्दानी गर्न सक्नुका साथै मजबुत घर निर्माण गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। दक्ष कामदार बढाउन प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्यलाई तालिम नै हेर्ने जिम्मेवारी तोकिएको उहाँले भन्नुभयो।

पुनर्निर्माणका साथै जीविकोपार्जनका कार्यक्रम पनि प्रधिकरणले सँगै अगाडि बढाइने त्यस अवसरमा जानकारी दिइएको थियो।
प्राधिकरणले चारवटा कामलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य हरिराम पराजुलीले पहिलो ग्रामीण क्षेत्रका घरको पुननिर्माण नै गर्ने रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अति प्रभावित १४ जिल्लामा दुई लाख रुपियाँ घर प्रबलीकरण (रेक्टोफिटिङ) गर्नुपर्ने तथ्यांक प्राधिकरणसँग छ। पूर्ण क्षतिमा परेका तर प्रबलीकरण गरेर बस्न हुने घरलाई एक लाख रुपियाँ अनुदान दिइने व्यवस्था छ। पुनर्निर्माण गर्ने वा प्रवलीकरण गर्ने भन्ने छनोट गर्ने अधिकार पीडितलाई नै दिइएको उहाँले बताउनुभयो।

त्यस्तै गुठीको जग्गामा बसेका, लालपुर्जा नभएका वा जग्गा सम्बन्धी अन्य समस्या भएका पीडितलाई वडा वा गाउँ विकास समितिको सिफारिसमा छिमेकीको सर्जमिनका आधारमा पहिलो किस्ताको रकम पाउने गरी प्राधिकरण कार्यकारी समितिले हालै निर्णय गरेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो। अति प्रभावित १४ जिल्लामा ११ हजार पीडितको जग्गासम्बन्धी समस्या रहेको प्राधिकरणका सहसचिव जनार्दन गुरागाईंले बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय विकास अधिकारीलाई सिफारिस र सर्जमिनका आधारमा अनुदान दिन निर्देशन दिइएको बताउनुभयो।

LEAVE A REPLY