प्रधानमन्त्रीले पुनः कुरा फेरे ‘चुनावको तिथि अहिल्यै घोषणा हुँदैन’

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित गर्ने सहमति भएको छ। मधेसी मोर्चाले परिमार्जन नगरी संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न नहुने अडान राखेपछि सरकारले अधिकतम सहमति निर्माण गरेर विधेयक पारित गर्ने बताएको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेका सत्ता पक्ष र मधेसी मोर्चाको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मोर्चाको सहमतिविना सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा नगर्ने विश्वास दिलाउनुभएको छ। उहाँले सरकारले निर्वाचनको तयारी थाल्नका लागि मात्र निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेको उल्लेख गर्दै संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेर मात्र सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बताउनुभएको थियो।

प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘मोर्चाको सहमतिविना कुनै पनि हालतमा निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदैन तपार्इंहरू ढुक्क भए हुन्छ, संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन सरकार गम्भीर भएर लागेको छ।’

मधेसी मोर्चाका नेताहरूले आफूहरूको माग पूरा नै नगरी निर्वाचन आयोगलाई तयारी थाल्न गरेको पत्राचारप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सरकारको तयारीले थप आशंका जन्माएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सरकारले इमानदारीसाथ संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पास गरे मात्र निर्वाचनमा भाग लिन्छौं, नत्र निर्वाचनमा जाने अवस्था रहँदैन।’

मोर्चाले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सच्याउन पर्ने माग गरेको छ। मोर्चाले स्वायत्तता र विशेष क्षेत्रसँगै जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेको छ। सरकारले शुक्रबार स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको बारेमा थप अध्ययन गर्न स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ। सरकारले कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा स्थानीय तहको पुनर्संरचना फेरबदल हुन सक्ने बताएको छ।

मधेसी मोर्चाले पहिला केन्द्रको निर्वाचन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। ‘प्रधानमन्त्रीले कुन निकायको निर्वाचन गर्ने भन्नेमा अझै केही स्पष्ट पार्नुभएको छैन’, अध्यक्ष ठाकुरले भन्नुभयो– ‘हामीले शुरूमा केन्द्रको निर्वाचन गरौं भनेका छौं, प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ।’ मोर्चाले संविधान संशोधन विधेयक पारित भएपछि मात्र निर्वाचनको बारेमा सोच्न सकिने बताएको छ। संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गरेको लामो समय बितिसिक्दा समेत सरकारले प्रक्रिया अगाडि नबढाएकोप्रति पनि मोर्चाले प्रचण्डसँग असन्तुष्टि जनाएको छ। अध्यक्ष ठाकुरले भन्नुभयो– ‘एमालेले संसद्मा पेस गर्न दिँदैनौं भनेको थियो, पेस भयो तर खै किन हो अगाडि बढ्न सकेको छैन, सरकारले औपचारिकता मात्र पूरा गर्न खोजेको त होइन भनेर हामीले स्पष्ट भनेका छौं।’
जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेसहितका दलहरूलाई पनि सहमतिमा ल्याएर संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन सरकारले भूमिका खेल्ने बताउनुभएको थियो। ‘मैले निर्वाचनको तयारी थाल्न भनेको हुँ, मिति घोषणा गर्ने कुरा गरेको छैन, सहमतिविना निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदैन’ –प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै श्रेष्ठले भन्नुभयो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि दुईपटक निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। माघ १५ गतेभित्र नै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको तयारी थाल्न निर्वाचन आयोगलाई शुक्रबार निर्देशन दिनुभएको थियो।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसालले सरकार र मोर्चाबीच सहमति कायम गर्न सकारात्मक छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले संसद्मा दर्ता भएको विधेयक पारित गराउनका लागि समझदारी भएको बताउनभुयो।