(के.बी. बस्नेत) शिक्षा भनेको ज्ञान आर्जन गर्नु हो । विद्यालयमा अध्ययन गरेर वा जीवनको विभिन्न क्षणको अनुभव संगालेर ज्ञान उपार्जन गर्न सकिन्छ । यस्तो ज्ञानबाट परिवार, समाज र समस्त विश्व नै लाभान्वित हुन्छन् । प्रसिद्ध नेता दार्शनिक, विद्वान् आदि शिक्षाकै माध्यमबाट आफ्नो सार्थकता देखाउन सफल भएका छन् । वास्तवमा शिक्षा केही पढेर वा सिकेर प्राप्त गर्न सकिन्छ । पढेर सैद्धान्तिक ज्ञान आर्जन गर्न सक्छौं भने परेर व्यावहारिक ज्ञान ।
आज विश्वमा नवीन आविष्कारहरू भएका छन् । यो शिक्षाकै परिणाम हो । यस संसारमा पत्येक व्यक्ति अनन्त विकासका सम्भावनाहरू लिएर जन्मेका हुन्छन् । शिक्षाकै माध्यमबाट यस्ता सम्भावनाहरू व्यवहारमा उतार्न सम्भव भएको छ । हरेक देश शिक्षित भएको हुन्छ र त्यसपछि मात्र विकसित । राष्ट्रको चौतर्फी विकासका लागि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता हुन्छ । शिक्षा सामाजिक विषमताका खाडलहरू पुर्ने एउटा महत्वपूर्ण माध्यम हो । यसले प्रत्येक व्यक्तिको जीवन सुखी एवम् सम्पन्न पार्न ठूलो योगदान पुर्याउँछ ।
प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षा दिने दायित्व सरकारको हो । यस दायित्व परिपूर्ति गर्न निजी क्षेत्रको भूमिकालाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । तर २०४७ सालपछिको खुल्ला वातावरणमा च्याउझैँ उम्रेका निजी विद्यालयहरूले निम्न–मध्यमवर्गका अभिभावकहरूमाथि गर्दै आएको शैक्षिक शोषणलाई रोक्न सकिएको छैन । अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई यी विद्यालयहरूमा भर्ना गरेको दिनदेखि नै विभिन्न शुल्क असुल्ने काम शुरु गरिन्छ । यति मात्र होइन, यी विद्यालयहरूमा काम गर्नेहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिई सञ्चालकहरू सम्पन्न भएका छन् । अन्ततः शिक्षा पेसा धेरै आम्दानी हुने व्यापारमा परिणत भएको छ ।
विदेशी शिक्षाप्रतिको मोह तथा आकर्षणले प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण नभएका कतिपय छात्रछात्रा परिणाम प्रकाशन भएपछि प्रमाणपत्र पेस गर्ने सर्तमा अवैध शिक्षण संस्थाहरूमा धमाधम भर्ना हुन्छन् । पचास हजारदेखि १ लाख ८७ हजार रुपियाँसम्म वार्षिक शुल्क लिने विदेशी विद्यालयहरूमा सम्बन्धन प्राप्त अधिकांश निजी विद्यालयहरू नेपालको कुनै पनि निकायमा दर्ता भएका छ्रैनन् । यहाँ यस्ता महँगा व्यापारिक शिक्षण संस्थाहरूलाई कारबाही गर्न न त प्रभावकारी कानुन छ, न त प्रतिबद्धता नै ? नेपालमा झन्डै दुई दर्जन विदेशी विश्वविद्यालयहरूको सम्बन्धन देखाएर शैक्षिक अराजकता मच्चाउने शिक्षासेवीहरूको सञ्जाल कहालीलाग्दो बनिसकेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार अहिले पनि यहाँ दर्जनौं गैरसरकारी संस्थाहरू गैरकानुनीरुपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । यस्ता शिक्षण संस्थाहरूको संख्या बढेपछि सरकारले तत्काल लागू हुने गरी २०५९ सालमा विदेशी शिक्षण संस्थाहरूको संख्याको सम्बन्धमा उच्चशिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिकासमेत जारी गर्यो । उक्त निर्देशिकाले विदेशी शिक्षकको नियुक्ति, विद्यार्थी भर्ना, परीक्षा प्रणाली र विद्यालय करजस्ता न्यूनतम पूर्वाधारबारे स्पष्ट किटानी गरे तापनि उपयुक्त शिक्षण संस्थाले सरकारलाई एक पैसा पनि कर बुझाएको देखिँदैन । कुन अवस्थामा कतिसम्म शुल्क लिन मिल्छ भन्ने सम्बन्धमा न त निर्देशिकामा उल्लेख छ, न त शिक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पारिएको छ ।
जसले जति सक्दो रकम उठाएर खाऊ वा विदेशी विश्वविद्यालय तथा सरकारलाई हुन्डीबाट विनाकर पैसा पठाउने जसरी नेपाल सरकारले वर्षाैंदेखि दिँदै आएको यस्तो छुटमा कुनै कटौती गरिएको छैन । सरकारले शैक्षिक अराजकता मच्चाएर भाग्ने, मनपरि शुल्क लिने, सीधै विदेशी शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्ने, सरकारी स्वीकृतिविना नै विदेशी शिक्षक–शिक्षिका भर्ना गर्ने विदेशी शिक्षण संस्थाहरूलाई छुट दिएको छ । बर्सेनि नेपालबाट अन्दाजी ८ हजार विद्यार्थी लाखौं रकम फसाएर यिनै विदेशी संस्थाहरूबाट अन्य देशहरूमा गइरहेका छन् । यो शैक्षिक अराजकता हो ।
आज वैज्ञानिक नयाँ खोज, अनुसन्धानको प्रभाव आदिको कारणले शिक्षाको क्षेत्र धेरै फराकिलो भएको छ । हाम्रो देशमा पनि वैज्ञानिक शिक्षा नीति बनाई नेपाली युवाहरूलाई उपयुक्त शिक्षा दिन सके निकै फाइदा हुनसक्छ । वास्तवमा नेपालको आधुनिक शिक्षाको विकासका लागि दर्जनौं आयोग तथा कार्यदल बने । यिनका सुझावहरू केही कार्यान्वयन भए तापनि विद्यालय तहमा कहिले ७ विषय, कहिले ८ विषय र कहिले ९ विषय राखिन्छ । यति मात्र होइन, उच्च शिक्षातर्फ कहिले सेमेस्टर प्रणाली लागू गरिन्छ भने कहिले वर्षे प्रणाली । तर विगतको अनुभवले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन सोचको कमी भएको प्रस्ट हुन्छ ।
सर्वसाधारणसम्म शिक्षाको पहुँच पुर्याउने राष्ट्रिय उद्देश्य पूरा गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले दूर्गम क्षेत्रको शैक्षिक विकासका लागि निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूले आफ्नोतर्फबाट सक्रिय रुपमा संलग्न हुन आवश्यक छ । अभिभावकहरूको आर्थिक स्थिति, भौगोलिक र सामाजिक अवस्थाका कारणले शिक्षा हासिल गर्न नपाएका बालबालिकाको भविष्यलाई दृष्टिगत गरी निजी क्षेत्रको स्रोत, साधन र क्षमताले भ्याएसम्म त्यस्ता विद्यालयलाई पनि अवसर प्रदान गर्नु निजी विद्यालयहरूको दायित्व हो । निजी विद्यालयहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापन स्वशासनविना मर्यादित, विवादमुक्त तथा नियमित हुन नसक्ने भएकाले निजी माध्यमिक तथा उच्चमाध्यमिक विद्यालयहरूका राष्ट्रियस्तरमा आचारसंहिता तयार गरी दृढताका साथ लागू गर्नु जरुरी छ ।
कुनै पनि राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासमा दक्ष जनशक्ति तथा सक्षम नागरिक तयार गर्न शिक्षाको ठूलो महत्व हुन्छ । गलत शिक्षा नीति तथा उद्देश्य रहेको खण्डमा हाम्रा पुर्खाले भोगेका दुःख भावी सन्तानमा सर्नेछ । त्यसैले उपयुक्त शिक्षा नीति तथा योजनाको छनोट गरी सही ढंगमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।