अवरोध गर्नेमाथि कारबाही गर

दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको चरम मार खेपेका उपत्यकावासीले अहिले चौबीसै घण्टा सहजरुपमा बिजुली पाएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै कर्मचारी विद्युत् चोरीमा लाग्दा नागरिकले निकै सास्ती खेप्नुपरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुखमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि उपत्यका लोडसेडिङमुक्त भएको छ । दृढ इच्छाशक्ति र स्रोत–साधनलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सक्दा प्राधिकरणले उपत्यका र पोखरामा लोडसेडिङ हटाउन सफल भएको छ । लोडसेडिङ हटेसँगै नागरिकको जीवनशैलीमा नै परिवर्तन आएको छ ।

प्राधिकरणका प्रमुखले चालेको हरेक कदमप्रति प्राधिकरणकै कर्मचारी संघले अवरोध सृजना गर्दै आएको छ । लोडसेडिङ हटाएर उज्यालो अभियानमा लागेका प्राधिकरणका प्रमुखको विरुद्ध कहिले संगठनको नाममा त कहिले मजदुरको नाममा आन्दोलन र कार्यकक्ष घेराउ गर्ने काम हुँदै आएको छ । राष्ट्रको सेवा गर्छु भनेर प्राधिकरणमा प्रवेश गरेका केही कर्मचारीलाई लोडसेडिङ हटाउँदा किन टाउको दुख्छ ? इन्भर्टर, सोलार र जेनेरेटर व्यापारीको प्रलोभनमा परेर पटक–पटक आन्दोलनको खेती गर्न कर्मचारी लागिरहेका त होइनन् ? प्राधिकरण कसैको निजी सम्पत्ति होइन । नागरिकले तिरेको करबाट पालिएका कर्मचारीले आफ्नो दायित्व र कर्तव्य भुल्न पाइँदैन ।

विद्युत् प्राधिकरणकै कर्मचारी विद्युत् चोरीमा लागेको तथ्यसहित प्रहरीले पक्राउ गर्दा नागरिकहरू नै लज्जित भएका छन् । राज्यबाट सेवा–सुविधा लिने र उल्टै राज्यलाई नै घाटा लगाउने कर्मचारीको कस्तो मानसिकता हो ? सरकारले आगामी जेठ महिनाभित्र देशलाई नै लोडसेडिङ हुन नदिने योजनाअनुसार काम अगाडि बढाएको छ । यो निकै राम्रो काम हो । स्रोत–साधन जुटाउने र नागरिकलाई बिजुली बत्ती सहज गराउने सरकारको दायित्व र कर्तव्य हो । सरकारले बिजुली बत्ती पुग्न बाँकी देशका दूरदराजमा पनि बिजुली पुर्याउनुपर्छ ।
विद्युत् चोरी गर्दागर्दै प्राधिकरणकै कर्मचारी पक्राउ गरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एकै पटक ठूलो संख्यामा कर्मचारीको सरुवा गरेको भन्दै कर्मचारी संघले सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना पत्र नबुझ्न उर्दी जारी गरेको छ । विद्युत् प्राधिकरणमा हुर्किदै गएको अनियमिततालाई रोक्न कर्मचारी सरुवा गर्दा कर्मचारी संघलाई केको टाउको दुखाइ ? मिटर उल्टो घुमाउने, विद्युत् चोरी गर्ने कर्मचारीलाई बचाउने कर्मचारी संघको यो माग जायज मान्न सकिन्न ।

यतिसम्म कि कर्मचारी संघले जबर्जस्ती रमाना बुझाउने प्रयास गरे त्यसको प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएको छ । गतल प्रवृत्तिको विरुद्ध प्राधिकरणले कडा कदम चाल्न पछाडि हट्नुहुँदैन । कर्मचारी भएर देश र जनताको सेवा गर्न जहाँ पनि जान तयार हुनुपर्छ । रमाना नबुझ्न दिएको उर्जी सरासर लोडसेडिङ बढाउने षड्यन्त्र हो । यदि उज्यालो अभियानको विरुद्ध अवरोध पर्याउने काम हुन्छ भने त्यस्ता कर्मचारीलाई बर्खास्ती गर्ने काममा पनि प्राधिकरणले ढिलाइ गर्नुहुँदैन । नेपाली नागरिकलाई चाहिएको उज्यालो नेपाल हो ।