नेपाल समाचारपत्र
काभ्रे
भुमिहिन तथा सुकुम्बासीहरूलाई आवास पुर्ननिर्माणका लागि गरिएको ब्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिब सिंखडाको संयोजकत्वमा जिल्ला स्तरीय समिति गठन भएको छ।

समितिमा स्थानीय विकास अधिकारी टेकराज निरौला, मालपोत, जिल्ला बन लगायतका कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ। आमन्त्रित सदस्यका रुपमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भिमकान्त शर्मा पौड्याल र राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका काभ्रे प्रमुख धुर्व गैडा रहेका छन्। समितिले भुकम्प सम्वन्धी पुनर्निर्माणका लागि २०७३ जेष्ठ १७ गते जारी गरेको कार्याविधि अनुसार भुमिहिन तथा सुकुम्बासीहरूका लागि आवासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन निवेदन संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ। निवेदन मालपोत कार्यालय काभ्रेमा संकलन गरिनेछ। भूमिहिनहरूले हैसियत विग्रिएको, अतिक्रमण गरी खाली गराईएको, अतिक्रमणको जोखिममा परेको लगायतको बन क्षेत्र उपलब्ध गराउन कार्याविधि तोकिएको थियो। उक्त समिति गठन हुन नसक्दा झण्डै ६ हजारको संख्यामा रहेका भुमिहिनहरूले भुकम्प पछिको पुनर्निमाणका लागि सम्झौता गर्न पाएका थिएनन्।

प्राकृतिक श्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र नेपाल अन्र्तगत जिल्लामा संचालित संवाद कार्यक्रममा सोमबार भूमिहिनहरूले समिति गठनको माग गर्दै बाझिएका ऐनहरूलाई शंशोधन गरी भुमिहिनहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न र आवास निर्माणमा सहयोग पुर्याउन सरोकारवाला निकायहरूलाई अनुरोध गरेका थिए।

भूमि अधिकार मञ्च का अध्यक्ष रामबहादुर लामाले पटक पटक राज्यका विभिन्न निकायमा ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत वेवास्ता गरेको गुनासो ब्यक्त गरेका थिए। भुकम्प सम्वन्धी पुनर्निर्माणका लागि २०७३ जेष्ठ १७ गते जारी गरेको कार्याविधिले जग्गा नहुनेहरूलाई बनको जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने आधार दिएको छ। तर बन ऐनले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय विना कुनै पनि बनको जग्गा कुनै निकाय वा ब्यक्तिलाई दिन नसक्ने उल्लेख भएको बन कार्यालयका प्रमुख प्रेम खनालले बताए। ‘सरकारले जारी गरेको कार्याविधि बन ऐनसँग मिल्दोजुल्दो छैन’–प्रमुख खनालले भने–‘त्यहि कारण भुकम्प पीडितहरूले तोकिएको स्थानमा घर निर्माण गर्न पाईरहेका छैनन। हामी बन ऐन अनुसार कुनै पनि बनमा भुकम्प पीडितहरूलाई घर बनाउन अनुमति दिन सक्दैनौं। यसका लागि कानुन संशोधन गर्न वा कार्याविधिलाई बन ऐन अनुसार मिलाउन आवश्यक छ।’

भूमिहिनहरूका मागहरू सम्बोधन गर्न जग्गा दर्ताका लागि आब्हान गरेको भए पनि सरोकारवालाहरू समय भित्र आईनपुगेको र खासै चासो पनि नदिएको जिल्ला मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका मालपोत अधिकृत विनोद कोईरालाले जानकारी दिए। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भिमकान्त शर्मा पौड्यालले कार्याविधि अनुसार गठन गर्नु पर्ने समिति तत्कालै गठन गरी भुमिहिनहरूका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने बताएका थिए। शर्माले सोमबार ब्यक्त गरेको प्रतिवद्धता मंगलबार नै कार्यान्वयन गरेका छन्। स्थानीय विकास अधिकारी टेकराज निरौलाले जिल्ला विकास समितिले तोकिएको मापदण्ड पुरा गरेका भुकम्प पीडितहरूसँग मात्रै सम्झौता र निकासा दिने भएकाले अन्य कार्यालयहरूले निभाउनु पर्ने दायित्व र भूमिका निभाउन अनुरोध गरेका थिए।

गुठी संस्थान कार्यालय काभ्रेका प्रमुख बासु पौड्यालले गुठीको जग्गा भित्र रहेका भुकम्प पीडितहरूलाई तत्काल कुत बुझाउन र सोहि अनुसार त्यसको प्रमाणीकरण गर्न छलफल भईरहेको बताए। संवाद कार्यक्रममा भुमिहिनहरूले भुमि नहुँदा भोगिरहेका समस्या राख्दै तत्काल समाधानको पहल गरिदिन अनुरोध गरे। कार्यक्रममा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार कृष्णप्रसाद अधिकारी, राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख धुर्व गैडा, नेपाल पत्रकार महासंघ काभ्रे शाखाका पुर्व उपाध्यक्ष नवराज बजगाइ, सामुदायिक मेलमलिापक कार्यक्रम संयोजक सरिता सापकोटा लगायतले संवाद मार्फत भुमिहिनहरूको समस्या समाधान गर्नु पर्ने बताएका थिए।

आवास निर्माणका लागि सम्झौता नै हुन नसकेको, आवास निर्माणमा कठिनाई भएको र राज्यले शहर र गाउँमा भुमिहिनहरूका लागि उपलब्ध गराउने भनेको जग्ग उपलब्ध गराउनु पर्ने जोड दिईएको थियो। सामुदायिक मेलमिलाप कार्यक्रमका जिल्ला संयोजक सरिता सापकोटाले जिल्लामा भएका गतिविधिहरू संवाद मार्फत समस्या समाधानमा पुग्ने सहयोगका बारेमा जानकारी गराएकी थिईन्। दि एशिया फाउण्डेशनका बरिष्ठ कार्यक्रम संयोजक प्रिति थापा, कार्यक्रम अधिकृत नमित वाग्ले, अष्ट्रेलियन दुतावासकी प्रतिनिधि कामाक्षी लगायतको सहभागिता रहेको थियो। जिल्ला स्थित संवाद समुहले यस अघि भुकम्पबाट विस्थापितहरूको पुर्नस्थापना कसरी गर्ने भन्ने विषयमा संवाद गरेको थियो।

LEAVE A REPLY