‘संविधान संशोधन हुने अवस्था छैन’

•  तत्काल चुनाव घोषणा गर्नुपर्छ तर चुनाव नयाँ संरचनाअनुसार अहिले हुन सक्दैन।

•  अस्थिर राजनीतिले गर्दा नै तस्करीका घटना भएका हुन्।

•  विधेयक फेल भए पुनः आन्दोलनमा जाने भन्ने मधेसी मोर्चाको कुरा जायज भएन।

•  दश महिनामा पदाधिकारी चयन गर्न नसक्नुका कारण त सभापतिले भन्ने कुरा हो।

•  हाम्रै समर्थनमा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने जिल्लामा भने आफ्नै कार्यकर्ता लगाएर तोडफोड गर्ने काम भयो।

सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि राजनीतिक दलहरुको बीचमा सहमति नहुँदा निर्वाचनको मिति घोषणा हुन सकेको छैन। २०७४ सालको माघ ७ गतेभित्र तीन निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने भए पनि सरकार र राजनीतिक दलहरु निर्वाचन घोषणामा अलमल गरिरहेका छन्। दलहरुबीचको रस्साकस्सीले स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति अनिश्चित बनेको छ। यसैको सेरोफेरोमा रहेर यसपालि हामीले पूर्वपरराष्ट्र तथा अर्थमन्त्रीसमेत रहिसक्नुभएका नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतसँग कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ, नेपाल समाचारपत्रका लागि लेखनाथ अधिकारी र मधुसूदन रायमाझीले उहाँसँग गरेको कुराकानीका मुख्य अंशहरु ः

अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
राष्ट्रिय राजनीति निकै असहजरूपमा अगाडि बढेको छ। म चिन्तित छु। संविधानको कार्यान्वयन, निर्वाचनको मिति घोषणा र निर्वाचन गर्ने बारेमा छलफल भएको छ। अहिलेको परिस्थिति हेर्ने हो भने निर्वाचन हुने सम्भावना कमै देखेको छु। निर्वाचनको नाम लिइएको छ। तर, निर्वाचन हुने संकेत कतैबाट पनि देखिँदैन। प्रधानमन्त्रीले एकातिर केही दिनमा नै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्छु भन्नुभयो अर्कातिर मधेसी मोर्चाको पनि सहमति चाहिन्छ भन्नुहुन्छ। मधेसी मोर्चाले हामीले भनेको जस्तो गरी संशोधन नभएसम्म निर्वाचन हुँदैन भन्छ। संविधान संशोधन तुरुन्तै हुने सम्भावना देखिएको छैन। यसका लागि निकै लामो समय लाग्छ। संविधान संशोधन भइहाले पनि दुई÷तीन महिना लाग्छ। अहिले निर्वाचनको मिति घोषणा नहुने हो भने वैशाखसम्ममा निर्वाचन कसरी हुन्छ ?

के अब तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदैन त ? घोषणा भइहालेमा नयाँ संरचना अनुसार गर्ने कि पुरानो संरचना अनुसार ?

स्थानीय निकायको पुनर्संरचना सम्बन्धमा ठोस निर्णय नभइसकेको अवस्थामा नयाँ संरचनामा निर्वाचन गर्छु भन्नु अहिले चुनाव हुन्न भन्नु हो। पुरानै संरचनामा गरे सम्भव छ। घोषणा होस्। नयाँ संरचनाको कुरा गर्दा जिल्ला–जिल्लाबाट पुनर्संरचनाको रिपोर्ट आइसकेपछि जिल्लामा विवाद निस्कन सक्छ। जस्तो नुवाकोटमा पनि विवाद होलाजस्तो भइरहेको छ। तराईमा असहमति छँदै छ। अरू जिल्लामा पनि दलहरुको सहमति हुने गरी पुनर्संरचना भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। कस्तो संरचना हो भन्ने कुराको जानकारीसमेत छैन। जानकारी भइहाले पनि प्रशासनिक संरचना खोई ? नगरपालिका होलान् तर गाउँपालिकालाई जुन प्रकारको संरचना चाहिन्छ त्यसको अभाव छ। कहाँनिर प्रशासनिक केन्द्र राख्ने भन्ने कुरामा पनि ठूलो विवाद हुन्छ। नयाँ संरचनामा निर्वाचन हुने सम्भावना देखिएको छैन। त्यस कारण निर्वाचन गर्ने हो भने पुरानै संरचनामा सम्भव हुन्छ। गाविस र नगरपालिका जसरी हुन्थे त्यसरी नै चुनाव गर्नुपर्छ। पुरानै संरचनामा निर्वाचन गरेको खण्डमा निर्वाचन हुन सक्छ।

निर्वाचनको मिति घोषणा नहुनुको मुख्य कारण के हो ?
प्रधानमन्त्रीले तीन दलको बैठकमा केही दिनमै चुनावको घोषणा गर्ने बताउनुभयो। पछि फेरि भन्नुभयो– ‘मैले त मधेसी मोर्चालाई पनि सहमतिमा ल्याएर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्छु भनेको हुँ ।’
मधेसी मोर्चा कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन नभईकन निर्वाचनको पक्षमा छैन। त्यसैलाई कारण मानेर निर्वाचनको मिति घोषणा हुन नसकेको हो।

संविधान संशोधन विधेयक पारित नभएसम्म अब निर्वाचन नहुने उसो भए ?
मधेसी मोर्चाको जाजय मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। यसमा कुनै शंका छैन। मोर्चाको मागअनुसार संविधान संशोधन विधेयक पनि संसद्मा पेस भइसकेको छ। यसको प्रक्रिया आफ्नै छ। संशोधन त दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुप¥यो। दुई तिहाइलाई चित्त बुझ्नुप¥यो। यो त लामो प्रक्रिया हुन्छ। चित्त बुझ्न, सहमति जुटन र पास हुन पनि समय लाग्छ। त्यो कारणले स्थानीय निर्वाचन रोकिनुहुँदैन। निर्वाचनको आफ्नै प्रक्रिया छ। संशोधनको आफ्नै प्रक्रिया छ। संशोधनको प्रक्रियामा स्थानीय निकायको निर्वाचन बन्धक हुनुहु“दैन। स्थानीय निकायको निर्वाचन सरकारले तत्काल घोषणा गर्नुपर्छ।

मधेसी मोर्चाले विधेयक फेल भए पुनः आन्दोलनमा जाने भनेको छ नि ?
यो कुरा जायज भएन। जबरजस्ती कसैले भनेको भरमा पास हुन्छ र भन्या ? चित्त बुझाएर पो त पास हुन्छ। दुई तिहाइ जनतालाई चित्त बुझाउन सक्नुपर्छ। दुई तिहाइ मत मोर्चाले भनेको जस्तै गरी पुग्छ भन्ने त छैन नि। यो युक्तिसंगत् भएन। हरेक कुरा विधानअनुसार चल्नुपर्छ। वैधानिक र नियमसंगत् कुरा हुनुप¥यो। जोर जबरजस्ती कसैले पनि गर्नुभएन। प्रतिपक्षी दल एमाले र मधेसी मोर्चा दुवैको अतिवादी सोच देखियो। अब बीचको बाटोबाट जानुपर्छ।

राजनीतिक निकासका लागि के हुनसक्छ बीचको बाटो ?
राजनीतिक निकासका लागि दलहरुबीचमा प्रतिबद्धता देखिएको छैन। अल्मलिने काम मात्र भएको छ। अडान मात्र राख्ने हो भने राजनीतिक निकास कसरी निस्कला र ? यसरी अडान राख्ने हो भने संविधानको कार्यान्वयन पनि हुँदैन। सबैले छलफल गरेर सहमति निकालेर मध्यमार्गी बाटोबाट जानुपर्छ। संविधान संशोधनको पक्षमा एमाले पनि आउँछ। मधेसी मोर्चाले पनि अतिवादी अडान छोड्नुपर्छ। संशोधनलाई संवैधानिक प्रक्रियामा लानुपर्छ। ५ नम्बर क्षेत्रको विवाद छ। त्यसका सन्दर्भमा त्यहाँका जनताको चाहनालाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नुपर्छ। संविधानले नै त्यहाँकै प्रदेश सभाले निर्णय गर्नुपर्छ भनेको छ। संसाभर स्वीकार्य मान्यता के हो भने जुन प्रदेशमा जुन ठाउँका जनतालाई प्रभाव पार्छ त्यही क्षेत्रको जनताले आफ्नो भविष्यबारे निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ। केन्द्रमा बसेर होइन सम्बन्धित क्षेत्रका जनताको भावनाअनुसार निर्णय लिनुपर्छ। यो एउटा समाधानको बाटो हो।

प्रधानमन्त्रीले त विगतमा कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार नै संविधान संशोधन विधयेक ल्याएको हो भन्नुभएको छ नि ?
त्यही ल्याएको हो भने ६ वटा प्रदेश मात्र थियो नि त्यतिबेला। ६ वटा प्रदेश ल्याउनु पर्दथ्यो। त्यो बेला एउटा सहमति बनेको थियो। राष्ट्रिय सहमति बनेको थियो। अहिले त ७ प्रदेश बनिसक्यो। अनि त्यहाँका जनताले अधिकार प्राप्त गरिसके। शुरुको विवादमा एउटा कुरा हो। तर, पाइसकेको सुविधा र अधिकार कसैले पनि छोडन चाहँदैन।

दलहरू संविधान कार्यान्वयनभन्दा पनि सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा लाग्दा अहिलेको समस्या सिर्जना भएको हो ?
कुरो सही हो। जब ६÷६ महिनामा ९÷९ महिनामा सरकार परितर्वतन भइरहेका छन्। एक वर्षभन्दा धेरै सरकार टिक्दैन। अहिले राजनीतिक दलहरुको ध्यान बढी सत्ताकै परिपरि घुमिरहेको छ। दुर्भाग्यवश अहिलेको राजनीति सत्ताको वरिपरि मात्र चलिरहेको छ। राष्ट्र निर्माणतिर लाग्नुपर्ने बेला सत्ता परिवर्तनमा मात्र ध्यान गयो। संविधानमा जे–जस्तो भए पनि कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ र आवश्यक पर्दा संशोधन प्रक्रियामार्फत् हल गर्दै जानुपर्छ। कुनै पनि पार्टीले मेरो अडान छ नत्र मान्दिनँ भन्छ भने त्यो अतिवादी सोच हो। यसले संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन।

सीमांकन परिवर्तनमा शीर्ष नेताको स्वार्थले धेरै काम गरेको हो ?
–मूल कुरा तराईलाई पहाडबाट अलग गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त स्वीकार्य हुँदैन। कुन प्रदेशमा जनता बस्न चाहन्छन् त्यो जनताको अधिकारको कुरा हो। जनताको भावनाको आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ। जनताको चाहना र भावनाअनुसार सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ।

विवादित विषयमा जनमत संग्रह गर्न राजनीतिक दलहरु किन तयार नभएका ?
सकेसम्म सहमतिबाटै जानुपर्छ। केही लागेन भने जनमत संग्रहमा पनि जानुपर्छ। जनताको भावना त त्यसै पनि थाहा हुन्छ। कहाँका जनताको चाहना र भावना के छ ? निर्वाचित प्रतिनिधिले बोल्नु पनि जनमत नै हो। सीमांकनको बारेमा भोलि प्रदेश सभाले नै निर्धारण गर्छ। संविधानमा व्यवस्था गरिएको विषयमा चित्त बुझ्दै भने जनताको मत लिएर पनि टुंगो लगाउनुपर्छ।

तीन निकायकै निर्वाचन एकैपटक गर्ने चर्चा पनि छ नि ?
त्यो सम्भव छैन। स्थानीय निर्वाचन यही सिजनमा नै गर्नुपर्छ। प्रदेश सभा र केन्द्रीय निर्वाचन एकैपटक पनि हुन सक्छ। तीन वटा निकायकै निर्वाचन एकैपटक सम्भव छैन।

तीन दलबीच संविधान कार्यान्वयनमा जुटनुपर्ने बेला राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको बहस चलिरहेको छ नि ?
जब मान्छे आफू कमजोर हुन्छ तब अरूलाई दोष थोपर्न थाल्छ। राष्ट्रघात यदि हो भने यो छलफल गर्नुप¥यो। टेबुलमा बसेर यो राष्ट्रघाती हो भनेर प्रमाणित गर्नुप¥यो। राष्ट्रवादको नारा मात्र लगाएर हुँदैन। अनावश्यक आरोप प्रत्यारोपले हामीभित्रको कमजोरी देखाउँछ। आत्मविश्वासको अभावले यी कुरा आइरहेका छन्।

कांग्रेस र माओवादीबीच भएको सहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्वका लागि किचलो शुरू भएको हो ?
म आशंका व्यक्त गर्न चाहन्नँ। कसैको नियतमाथि अहिले नै मैले आशंका गर्दिनँ। सबै कुरा उहाँहरुका बीचमा के सहमति भएको छ, यो पनि सुनिएको मात्र हो। हाम्रो पार्टीमा प्रस्तुत र छलफल भएको छैन। जे समझदारी भएको छ। समझदारीअनुरूप नै आगामि दिनहरु अगाडि बढ्नेमा म आशावादी छु।

कांग्रेसको महाधिवेशन भएको दश महिना बितिसक्दासमेत पदाधिकारीले पूर्णता पाउन सकेनन् नि किन होला ?
म पनि त्यही भनिरहेको छु। मलाई थाहा छैन। पार्टी सभापतिको केही समस्या र बाध्यता छन् कि ? यो त उहाँले भन्नुहोला। पदाधिकारी मात्र होइन। बैठक तथा परामर्श गनुपर्ने अन्य विषयहरु पनि छन्। जुन कुरा अहिले नै म सार्वजनिक बहसमा मा ल्याउन चाहन्नँ। चित्त नबुझेका कुरा आन्तरिकरूपमा पार्टी सभापतिलाई भन्ने गरेको छु।

तपाईं त विश्वले पत्याएको पूर्वअर्थमन्त्री पनि हुनहुुन्छ ? अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सुन तस्करीमा आफू त भुरा माछा मात्र हो भन्नु भो नि ? कसरी हेर्नुभएको छ यसलाई ?
म अर्थमन्त्रीको टिप्पणी गर्न चाहन्नँ। तस्करी बढेको देखियो। साथै पक्राउ गरेको पनि देखियो। समातिनु पनि ठूलै कुरा हो। यति धेरै ठूलो परिमाणमा सुन नियन्त्रणमा पर्नुले तस्करी पनि ठूलो मात्रामा भइरहेको देखिन्छ। त्यसका लागि प्रशासन संयन्त्र कडा चाहिन्छ। प्रभावकारी चाहिन्छ।

प्रशासनकै मिलेमतोमा तस्करी हुने गरेको पो देखियो त ?
सेटिङ त रहेछ नि। समग्रमा भन्ने हो भने अहिले सुशासनको अभाव छ। सुशासनको अभावको मूल कारण राजनीतिक अस्थिरता हो। जसरी राजनीतिमा क्षण–क्षणमा सरकार बदल्ने मन्त्री बदल्ने काम नेपालमा भइरहेको छ यस्तो संसारको कुनै पनि मुलुकमा हुँदैन। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रशासन संयन्त्रमा पनि परेको छ। प्रशासनभित्र पनि स्थिरता छैन। सचिव, महानिर्देशक, कार्यालय प्रमुख, योजना प्रमुखहरु कसैको कहीं पनि निरन्तरता छैन। योग्यता र क्षमताको पृष्ठिभूमिभन्दा पनि पार्टीका मान्छे, पार्टीभित्र पनि आफ्नो गुटका मान्छे खोजेर भर्ती गर्ने काम भएको छ। विश्वविद्यालय र सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा पनि योग्यता क्षमताभन्दा आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई राखिएको छ। प्रशासन संयन्त्रको गुणस्तर घटेको छ। डेलिभरी हुन नसक्दा विकास खर्च हुन सकेको छैन। विकास हुन नसक्नु र विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुको मूल कारण राजनीतिक अस्थिरता हो।

मुलुककै सबैभन्दा ठूलो तपाईंको पार्टी कांग्रेस नै सरकारमा छ, किन गलत प्रवृत्तिलाई रोक्दैन त ?
हाम्रो नेतृत्वको सरकार हुँदा केही राम्रो थियो। सुशीलजीको नेतृत्वको सरकार हुँदा केही राम्रो थियो। हरेक कुरा पूर्ण थियो भन्ने होइन। लामो समयसम्म सरकार रह्यो भने स्थिरता हुन्छ। जति–जति छिटो सरकार बदलिन्छ त्यति नै विकृति आउँछ।

भूकम्पपछि यहाँ नै अर्थमन्त्री भएको बेलामा दाता सम्मेलन पनि भयो। तर, पुनर्निर्माणको काम साह्रै सुस्त भयो किन तालमेल मिलेन ?
पुनर्निर्माण प्राधिकरण बन्यो। तर, जुन भिजन र दूर दृष्टिकोणको साथ निर्माण गरिएको थियो, आशा र अपेक्षा गरेअनुसारको काम हुन सकेन। कामभन्दा बढी राजनीतीकरण भयो। प्राधिकरणको प्रमुख सिंगो देशको बारेमा अनुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्दथ्यो। कुराभन्दा पनि काम गर्ने व्यक्तिको खाँचो थियो। पुनर्निर्माणको काम मन्त्रालयलाई दिँदा ढिलासुस्ती हुन्छ भनेर छुट्टै निकाय गठन गरिएको थियो। तर, त्यसको कार्यान्वयन उल्टो भयो। बरु विभाग वा मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको भए चाँडो हुन्थ्यो कि ? नयाँ नेतृत्वले सबै कुरा गर्ने त होइन। प्राधिकरणको अहिले संरचना नै बनिसकेको छ। अहिले पुनः नयाँ नेतृत्व आएको छ। यसले केही सुधार गर्ला भन्ने आशा छ। तर, धेरै कुरा बिग्रिसक्यो। भूकम्पपीडितको लगत लिँदा कतिपय नपर्नुपर्ने मान्छे परेका छन्। कतिपय पर्नुपर्ने मान्छे परेका छैनन्।

सीके राउतले छुट्टै मधेस चाहिन्छ भनेर कार्यक्रम गर्दा पनि सरकार किन मौन बसेको होला ?
यस बारेमा मैले पनि सुनेको हो। यस बारेमा म जानकार छैन। त्यसैले जानकारी नभएको विषयमा नबोलौं।

यहाँ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लिएको नयाँ नीतिबाट नेपालमा के–कस्तो असर पर्ला ?
ट्रम्पले अहिले भन्दै आएकोे कुराले हामी नेपालीलाई पनि असर गर्न सक्छ। अनधिकृतरूपमा बसेका वा गैरकानुनीरूपमा बसेकालाई हटाउनुपर्छ भनेर त हिजोको प्रशासनले पनि भनेकै हो। तर, मुख्य असर भनेको संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) लाई अमेरिकाले दिँदै आएको सहायता कटौतीले नेपाललाई पनि असर गर्न सक्छ। यूएनमा समग्र २२ प्रतिशत अमेरिकाको योगदान छ। त्यसलाई घटाउँदा त्यसको असर पर्न सक्छ।
अब डीभीको कुरा के हो भने हामीलाई दया–माया गरेर अमेरिकाले दिएको होइन। अमेरिकालाई पनि सस्तो जनशक्ति चाहिएको छ। सस्तो ज्यालामा अमेरिकीहरु काम गर्दैनन्। उनीहरुको अर्थव्यवस्थालाई बलियो बनाइराख्न डीभीमार्फत सस्तो कामदार लैजाने हो। अमेरिकामा बूढाबूढी हुँदै जान थालेको र तन्नेरी युवा चाहिएकाले डीभीमा कटौती गर्दा नेपालको स्वार्थका लागि होइन अमेरिकाको स्वार्थका लागि असर गर्छ।

नेपालबाट गएका भुटानी शरणार्थीलाई त फेरि फिर्ता गरिँदैन ?
हुँदैन। त्यस्तो हुने सम्भावना छैन।

तपाईं आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा पनि कार्यक्रममा अवरोध भयो के हो वास्तविकता ?
नुवाकोटमा धेरै दिनदेखि बन्द भएर जनजीवन कष्टकर भयो। तपाईं आउनुप¥यो भनेर निर्वाचन क्षेत्रका साथीहरुको आग्रहमा नुवाकोटको ढिकुरेमा क्षेत्रीय समितिले आयोजना गरेको जनजागरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न म गएको थिएँ। मसँगै ३ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रका सांसद बहादुरसिंह तामाङ, नुवाकोटका तीन वटा क्षेत्रका क्षेत्रीय सभापतिसहित हामी गएका थियौं। शुरुमा त हामीलाई कार्यक्रमस्थलमा जान नै नदिने ठूलो प्रयास गरियो। जाने क्रममा लिखुको पुलमा बसेर रोक्ने काम भयो। ढुंगामुढा गर्ने काम भयो।

रोक्ने काम कसले ग¥यो ?
माओवादीका जिल्ला तहकै नेतृत्वका मान्छेले गरे। माओवादीका जिल्ला तहका नेताले तपाईं कुनै पनि हालतमा जिल्ला नजानुहोस् भनेर मलाई धम्की दिएका थिए। मैले भने– मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा जान मलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। म जान्छु। तपार्इंको आदेशअनुसार होइन आफ्नो विवेकअनुसार जान्छु। तर, उनले नत्र दुर्घटना हुन्छ भनेर टेलिफोनबाट धम्की दिएका थिए।

केन्द्रमा मिल्ने, जिल्लामा भिड्ने के पारा हो यो ?
हाम्रो समर्थनमा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेको छ। तर, माओवादी नेतृत्वले आफ्नै कार्यकर्तालाई चाहिँ जिल्लामा तोडफोड गर्न लगाउने यो के तरिका हो ? सरकार मुकदर्शक बनेर बसेको छ। तोडफोड गर्ने, बन्द गर्ने सामान्य जीवन कष्टकर बनाउने यो अत्यन्तै नराम्रो काम भइरहेको छ। घटनापछि मैले प्रधानमन्त्रीलाई टेलिफोन गरेको थिएँ उठाउनुभएन। जानुभन्दाअघि नै मैले प्रधानमन्त्रीलाई आफू जिल्ला जाने जानकारी गराएको थिएँ। मैले नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुनलगायतलाई पनि जानकारी गराएको थिएँ। तर, खोई के नियत हो बुझ्न गाह्रो भइरहेको छ।