‘हारिन्छ भनेर नै दलहरू चुनावमा जान मानेका छैनन्’
निर्वाचन कानुनका लागि आयोगले दिएको म्याद आज सकिँदै
मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
नताका लागि काम गर्छु भनेर खोलिएका दलहरू जनताले मतदान गरेर छनोट गर्ने चुनावी प्रक्रियाबाट भाग्न मिल्छ? केही दलले अहिले चुनावमा जान सकिँदैन भनेर अत्तो थाप्न थालेपछि यो प्रश्न गम्भीररूपमा उठ्न थालेको छ।
दलहरूबीचको विवादकै कारण निर्वाचन आयोगले आजको मितिसम्ममा निर्वाचनसम्बन्धी सबै कानुन पास गरिदिन आग्रह गरे पनि हिजोसम्म पनि तीनवटा महत्त्वपूर्ण कानुनहरू बन्न सकेका छैनन्।
दलहरू साँच्चै जनताप्रति बफादार थिए भने सबै काम छोडेर पहिला जनतालाई नै निर्णय गर्न दिऊँ भन्दै चुनावमा जान दबाब दिने थिए। तर, हाम्रो देशमा चाहिँ उल्टो भइरहेको छ। चुनाव हार्छु भनेर जो चुनावमा जान मानिरहेको छैन उसकै माग पूरा गर्ने भन्दै सरकार स्वयम् चुनावबाट भाग्न खोजिरहेको छ।
संविधान कार्यान्वयन गर्न ७ माघ २०७४ भित्र तीन निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरू चुनावको मिति घोषणा गर्न अझै तयार भएका छैनन्। संविधान कार्यान्वयन गर्न एक वर्ष मात्र समय बाँकी रहे पनि प्रमुख दलहरूबीच देखिएको सत्ता भागवण्डाको कारण स्थानीय तहको निर्वाचन अनिश्चित देखिएको छ।
सरकारले स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि चुनावको मिति तय हुन सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले चुनावको मिति घोषणा गर्न दबाब दिएको छ भने संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक पारित नगरी चुनावको मिति घोषणा नगर्न चेतावनी दिएको छ। एमाले र मधेसी मोर्चाको माग पूरा गर्न सरकारले गृहकार्य गरे पनि सार्थकता पाउन सकेको छैन। दलीय छलफल आ–आफ्नै अडान राख्नमै सीमित हुँदै आएको छ।
विगत १८ वर्षदेखि स्थानीय निकायको चुनाव हुन सकेको छैन। संविधानले नै अबको एक वर्षभित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गराउनुपर्ने समयसीमा तोके पनि सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरू भने चुनावमा जान आँट गर्न सकिरहेका छैनन्।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य सरकार र प्रमुख दलहरूले चुनाव नचाहेको बताउनुहुन्छ। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार एक वर्षभित्र तीन निकायको चुनाव गर्नुपर्ने छ तर चुनाव गराउने दलहरूको नियत प्रस्ट छैन।’
प्रमुख तीन दलबीच माघ दोस्रो साता स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने सहमति भएको थियो। वैशाख अन्तिम साता र जेठ पहिलो साताभित्र नै स्थानीय निकायको चुनाव गराउने सहमति भए पनि सरकार आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको छ। मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन नगरी सरकारले चुनावको मिति घोषणा नगर्ने बताएको छ। सरकारले सबै राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमति कायम गराएर मात्र चुनावको मिति घोषणा गर्नका लागि दलहरूबीच औपचारिक⁄अनौपचारिक छलफल गरे पनि सहमति जुटन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले दलहरूबीचको सहमति कायम गरेर मात्र सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्ने बताउनुभयो।
उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो,‘चुनावमा जानका लागि दलहरूबीच न्यूनतम साझा सहमति चाहिन्छ, सहमति निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दलहरूबीच संवाद गरिरहनुभएको छ।’ मधेसी मोर्चाले सीमाकंनसहितका चार विषयमा सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयक पारित गरे मात्र चुनावमा जान सकिने अडान राख्दै आएको छ भने प्रतिपक्ष्ीा दल एमालेले कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न नदिने चेतावनी दिँदै आएको छ।
संविधानविद आचार्यले संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न सम्भव नभएको बताउँदै मधेसवादी दलहरूलाई देखाउँदै सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्न नसकेको बताउनुभयो।‘संघीयताको विवादले सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्न नसकेको हो, बा≈य शक्तिको पनि हात रहेको छ’,उहाँले थप्नुभयो– ‘७ माघ २०७४ भित्र तीन निकायको चुनाव नभए राजनीतिक र संवैधानिक संकट आउछ। संघीय राज्यको व्यवस्थाअनुसार जाने हो भने यो सविधान कार्यान्वयन हुनै सक्दैन, संघीयता खारेज गरेर अरू उपलब्धी जोगाउन दलहरू लाग्नुपर्छ। नत्र अन्य उपलब्धि पनि गुम्न सक्छन्।’
दलहरूका बीचमा सीमांकन परिवर्तन गर्ने⁄नगर्ने विषयमा विवाद रहेको छ। ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला छुटयाउने प्रस्तावको विरुद्ध अहिले पनि त्यस क्षेत्रका जनता आन्दोलनमा छन्। लोकतन्त्रमा बहुमतको कदर हुने र अल्पमतको मागको सम्मान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने भए पनि प्रमुख दलहरू नै जनताले दिएको म्यान्डेट बिर्सिएर अगाडि बढ्दा समस्या सिर्जना भएको हो, डा. आचार्यले भन्नुभयो।
जनताको चाहना अहिले संविधान संशोधनभन्दा पनि संविधान कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तहको चुनाव भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो,‘बहुसंख्यक जनता संघीयताको पक्षमा छैनन्, अहिले संविधान संशोधन गर्ने काम नै होइन, सरकार बाहिरी मूलुकलाई खुसी पार्न लागेको देखिन्छ।’ मधेसवादी दलहरू चुनावमा पराजय हुने त्रासका कारण मधेसी मोर्चा डराएको आरोप लाग्दै आएको छ।
तर, मधेसी मोर्चाले आफूहरूको माग सम्बोधन नहुँदासम्म कुनै पनि हालतमा चुनावमा भाग नलिने अडान राख्दै आउँदा राजनीतिक समस्या जटिल बन्दै गएको छ। मधेसी मोर्चाले हालै स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ।
मधेसी मोर्चाको एक घटक सद्भावना पार्टीका सह–अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले मधेसी मोर्चा चुनाव विरोधी नभएको तर आफूहरूको जाजय माग सरकारले पूरा गर्नुपर्ने बताउनहुन्छ। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो,‘संसदमा पेश भएको संविधान संशोधन विधेयक पारित भए मोर्चा चुनावमा सहभागी हुन्छ।’ विगतको मधेश आन्दोलन र त्यसबाट भएको नाकाबन्दीका कारण मधेशी जनता स्वयं अहिलेका मधेशवादी दलका नेताहरूसँग रुष्ट भएका कारण पनि आफ्नो हालत झन् नाजुक हुने डरले मधेशवादी दलका नेताहरूले चुनाव टार्न बहानाबाजी खोजिरहेको स्वयं मधेसका अनुसन्धानकर्ताको तर्क रहेको छ ।
चुनावमा जान मधेसी मोर्चा डराएको हो भन्ने जिज्ञासामा कर्णले थप्नुभयो,‘चुनाव हामीले नगरेको हो र ? तीन दलको कारण चुनाव नभएको हो। यो देशमा मधेसी जनजाति आदिवासी थारु समुदायको माग पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कि जबरजस्ती पेलेर अगाडि बढ्न खोज्ने ?’
लामो समयदेखि स्थानीय तहको चुनाव नहुँदा विकासको कामले गति लिन सकेको छैन। भागवण्डाको राजनीतिले गर्दा संविधान जारी भए पनि नागरिकहरूले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। डा. भोला रिजालले राजनीतिक दलहरू जनतासँग जान डराउँदा चुनावको मिति घोषणा गर्न आनाकानी गरेको बताउनुहुन्छ। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘जनताका लागि काम नगरेपछि जनताको बीचमा जान दलहरूलाई डर छ, दलहरूलाई जनतासँग विश्वास नै छैन। कसरी निर्वाचनमा जाने आँट गरुन् ?’
जनताको पक्षमा काम हुन सकेको छैन, लोकतान्त्र गणतन्त्र कागजमा मात्र सीमित भएको छ, भूकम्पपीडितहरूको अवस्था कष्टकर छ, राजनीतिक भागवण्डामा दलहरू रमाएका छन, उहाँले भन्नुभयो। संविधान जारी जारी भएपछि प्रमुख तीन दलको बीचमा नै अहिले विवाद रहेको छ। संविधान कार्यान्वयनको लागि लाग्नुपर्ने प्रमुख तीन दल कांग्रेस ,एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा निर्वाचन झन् अनिश्चित भएको छ।
डा. रिजालले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो,‘राजनीतिक भागबण्डामा रजाइँ गर्न पाएसम्म दलहरू चुनावमा जाने छैनन, न्यायालयमा भागबण्डा, स्वास्थ्य शिक्षामा भागबण्डा छ, दलहरूका कारण आज ५० लाख युवाहरू विदेशिएका छन।’ नेपाली जनताको त्याग र वलिदानबाट प्राप्त उपलब्धी सीमित नेताहरूले मात्र उपभोग गरेको बताउँदै उहाँले रानजीतिक स्थायित्व नहुँदासम्म देशले विकासको गति लिन नसक्नु बताउनुभयो। संविधान जारी गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका प्रमुख दलहरूबीच नै सहमति जुटन नसक्दा स्थानीय तहको निर्वाचन झन अनिश्चित भएको छ।