मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रेपलाञ्चोक
राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा भूकम्पपीडितहरूका लागि जीविकोपार्जनसम्बन्धी अभिमूखिकरण तथा गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्र्तक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले पीडितहरूको भौतिक, सामाजिक र आर्थिक पुनर्निमाण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। ‘जतिसुकै राम्रा भौतिक साधनहरू तयार भए पनि आर्थिक सम्वृद्धि बनाउन सकिएन भने त्यसको कुनै अर्थ छैन’–पोखरेलले भन्नुभयो–‘सँगै पुनर्निर्माणमा बाटो, सामाजिक भवनहरूलगायतका विषयमा सामाजिक पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ।’ पुनर्निर्माणमा देखिएका थुप्रै समस्याहरूलाई नीतिगत तथा व्यावहारिक रूपमा फुकाउने कार्य शुरु भएको भन्दै पोखरेलले माघ २५ सम्म सबै जिल्लाका गुनासाहरूलाई पहिलो चरणमा सम्बोधन गरिसक्ने तयारी गरिएको बताउनुभयो । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको हकमा रहेका २१ हजार गुनासामध्ये ८ हजारको समाधान भइसकेको र बाँकीको हकमा पनि छिट्टै सम्बोधन गर्ने उहाँले बताउनुभयो।
प्राविधिकहरूलाई समेत पूर्ण ज्ञान नभएकाले पुनर्निर्माणमा सर्वसाधारणलाई समस्या परेको बताउँदै पोखरेलले इन्जिनियरिङ विषयमा अध्ययन गरिरहेका ३ हजार विद्यार्थीहरूलाई ७ दिने तालिम दिएर फागुनको पहिलो सातादेखि भूकम्प पीडितहरूको घरघरमा पठाउन लागिएको जानकारी गराउनुभयो।
इन्जिनियरहरूले भूकम्पपीडितहरूका सबैखाले समस्या सम्बोधनका लागि प्राविधिक सहयोग गर्नेछन् र तत्कालै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी आफ्नो घर आफैं निर्माण गर्न प्रतिघर एक व्यक्ति दक्ष बनाउने गरी तालिम दिन लागिएको उहाँले बताउनुभयो। जनशक्ति नै नभएका जिल्लाहरूमा सशस्त्र, नेपाली सेना र अन्य संघसंस्थामार्फत जनशक्ति परिचालन गरिने उहाँले बताउनुभयो।
पहिलो किस्ता लिएर घर निर्माण शुरु गरेका भूकम्पपीडितहरूका लागि तत्कालै दोस्रो किस्ता रकम वितरण गर्न लागिएको पोखरेलले बताउनुभयो। त्यसका लागि मापदण्डअनुसारको घर निर्माणमा सहयोग पुर्याउन र पुगेकाहरूको हकमा इन्जिनियरहरूको सिफारिसमा दोस्रो किस्ता वितरण शुरु गरिने उहाँले बताउनुभयो । अर्थ मन्त्रालयले ११ अर्ब ७५ करोड रकम निकासा गरिसकेकाले सबै जिल्लाहरूमा केही दिनमै रकम पुग्ने उहाँको भनाइ थियो। जग्गामा देखिएका ११ प्रकारका समस्या कानुनी र व्यावहारिक दुबै कुरामा सहज बनाउने, जोखिमयुक्त बस्तीलाई तत्काल सम्बोधन गर्न कार्याविधि बनाउने, सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरूलाई जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी बनेको कार्याविधिलाई तत्काल कार्यान्वयन गराउने, गुनासो व्यवस्थापनका लागि जिल्लामै अधिकार प्रत्यायोजन गर्नेजस्ता काममा प्राधिकरणले तत्कालै निर्णय गर्ने उहाँले बताउनुभयो।
कार्यक्रममा प्राधिकरणका सचिव डा. सञ्जय शर्मा, सहसचिव जनार्दन गुरागार्इं, उपसचिव शिवराम गेलाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव सिंखडा, स्थानीय विकास अधिकारी टेकराज निरौला, जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रमुखहरू, कार्यालय प्रमुखहरू सहभागी उक्त अन्र्तक्रियामा भूकम्पपीडितहरूले सहज रूपमा राहत प्राप्त गर्न नसकेको, प्राप्त गरेको राहत सदुपयोग हुन नसकेको गुनासो गरेका थिए।