दुर्गाप्रसाद शर्मा
पर्वत, १४ माघ ।

नेपाल सरकार र फिनल्याण्ड सरकारको साझेदारीमा वर्षेनी ४ करोड भन्दा बढी बजेट खर्च हुने पश्चिम नेपाल ग्रामिण खानेपानीमा परियोजनामा कर्मचारी पदपुर्तिको भागबण्डा नमिलेपछि तीन वर्षदेखि कर्मचारी पदपुर्ति हुन सकेको छैन ।

जिविस स्रोतका अनुसार परियोजनामा आवश्यक २१ मध्ये १० जना कर्मचारीको भरमा परियोजना अघि बढेको छ । यसले परियोजनाले लक्षित गरेको आधा पनि प्रगति हासिल हुन सकेको छैन ।

परियोजनाको दोस्रो चरणमा शुरु भएका बिभिन्न खानेपानी आयोजना, पुर्ण सरसफाई र आनीबानी परिवर्तनका कार्यक्रमहरु प्रभावित भएका छन् । परियोजनाले आर्थिक वर्ष ७१÷०७२ मा नै नियुक्त गर्नुपर्ने फिल्ड संयोजक २, स्वास्थ्य प्रवद्र्धक ३, ओभरसियर ३ र खानेपानी सहायक टेक्निसियन ३ गरि १० जना कर्मचारी अझै पदपुर्ति हुन सकेको छैन ।

जसका कारण परियोजनाको सबै काम अस्तव्यस्त छ । परियोजनामा पदपुर्तिको जिम्मा लिएको जिल्ला व्यवस्थापन समितिका बिचमा कसको पक्षका कर्मचारी छनोट गर्ने भन्नेमा कुरा बाझिएपछि कर्मचारी पदपुर्ति रोकिएको जिविस स्रोतले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्ष ७१÷०७२ मै कर्मचारी नियुक्त गर्न परियोजनाले बजेट पठाएको थियो । तत्कालिन स्थानीय विकास अधिकारीहरु भिमबहादुर कु“वर, शिव रिजाल र सरसफाइ फोकल पर्सन प्रकाश लम्सालबिच कुरा बाझिएको थियो ।

उतिबेलै ठुला दल एमाले र कांग्रेसबिच कसका मान्छे सिफारिस गर्ने भन्ने कुरा नमिलेपछि कर्मचारी नियुक्ति अघि बढ्न सकेको थिएन । त्यसयता गत फागुनमा स्थानीय विकास अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालेका युवराज पौडेलको पालामा पनि धेरै पटक परियोजनामा कर्मचारी पदपुर्तिको कुरा उठ्यो । तर, पुरानै कुरा बल्झिएपछि उनले पनि एक वर्षयता कर्मचारी राख्न सकेका छैनन् ।

एलडिओ पौडेलका अनुसार केहि समयका लागि मात्रै छनोट गर्नुपर्ने परियोजनाका लागि प्राविधिक कर्मचारीको अभाव र अप्राविधिक कर्मचारीको भिड थेगिनसक्नुको हुन्छ । ‘प्राविधिक तर्फका कर्मचारी खोजेर पाइएकै छैन,’ उनले भने, ‘अप्राविधिकको बिज्ञापन गर्नासाथ भिड थेग्नै सकिन्न ।

राजनीतिक दबाबले काम गर्नै मुस्किल छ ।’ कर्मचारी अभावले काम रोकिने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

६५ सालदेखि शुरु परियोजनाले पहिलो चरणमा जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा र दोस्रो चरणमा सबै गाविसमा खानेपानी तथा सरसफाईयुक्त गाविस घोषणाको लक्ष्य राखेको छ । परियोजनाले पहिलो चरणको काम तोकिएको समयमै सकेर ३१ चैत २०६९ मा पर्वतलाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरेको थियो ।

दोस्रँे चरणको काम शुरु भएयता जिल्लामा सक्रिय ठुला राजनीतिक दलबिच कुन दलनिकट कर्मचारी राख्ने भन्ने बिबाद हुनेगरेको साना दलको आरोप छ । ‘हामी जहिले पनि साक्षी बस्न मात्रै संयन्त्रमा सहभागि हुने हो,’ राप्रपाका सहअध्यक्ष इश्वर गिरीले भने, ‘जिविसका हरेक स्रोतसाधनमा तीन दलकै हालिमुहाली छ ।’

मुलुकले संकल्प गरेको सहस्राव्दी विकास लक्ष्य अन्तर्गत सन २०१७ सम्ममा प्रत्येक घरमा शुद्द खानेपानी पु¥याई सरसफाईमा पुर्ण आनीबानी परिवर्तन गराउनुपर्छ । तर सोहि लक्ष्य लिएर अघि बढेको परियोजनामा कर्मचारी अभावकै कारण वर्षेनी ४० प्रतिशत पनि काम पुरा हुन सकेको छैन । ‘गतवर्ष कर्मचारी अभावकै कारण ६२ प्रतिशत बजेट फिर्ता पठाउनुप¥यो,’ जिल्ला वास सल्लाहकार प्रसन्न पाण्डेले भने,

‘अहिले पनि गतवर्षकै अवस्था दोहोरिन सक्छ ।’ परियोजनालाई यो वर्ष क्रमागत तर्फका ११ र चालु वर्ष ९ वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी छ । त्यसका लागि परियोजनालाई चार करोड ५३ लाख ३५ हजार बजेट छ । तर आर्थिक वर्षको आधा भन्दा बढी समय सकिंदा बल्ल प्राविधिक तर्फका पा“च कर्मचारी नियुक्तिको सुरसार छ । त्यो पनि अझै प्रकृयाकै चरणमा अल्झिएको छ ।

‘आवश्यक १० मध्ये प्राविधिकतर्फका ५ मात्रैको प्रकृया थालियो,’ सल्लाहकार पाण्डेले भने, ‘तोकिएको समयमा नआएपछि एक साताको समय थपिएको हो ।’ फागुनसम्म प्राविधिक कर्मचारीको टुङ्गो लागे पनि ३ जना स्वास्थ्य प्रबर्धक र २ जना फिल्ड संयोजक नियुक्ति गर्न समिति नमानेको उनले बताए ।

LEAVE A REPLY