मोतीराम तिमल्सिना
काभ्रेपलाञ्चोक
जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकले मेलमिलापसम्बन्धी काम, कारवाहीको स्थानीय स्तरमा अनुगमन गर्ने गरी जिल्ला न्यायाधीश लेखनाथ ढकालको संयोजकत्वमा जिल्ला स्तरीय मेलमिलाप अनुगमन समिति गठन गरेको छ।

समितिमा स्थानीय विकास अधिकारी टेकराज निरौला, जिल्ला न्यायाधीशहरू मेदिनीप्रसाद पौड्याल र अवनी मैनाली भट्टराई, जिल्ला बार इकाइका सचिव देवकुमार मोक्तान, प्राकृतिक श्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र नेपाल काभ्रेपलाञ्चोककी सामुदायिक मेलमिलाप कार्यक्रम संयोजक सरिता सापकोटा, नेपाल बार इकाइ काभ्रेपलाञ्चोकका पूर्वअध्यक्ष नवराज बडाल रहेका छन्।

समितिको सदस्य सचिवमा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार कृष्णप्रसाद अधिकारी रहेका छन्। अनुगमन समितिको पहिलो बैठकले सापकोटा र बडाललाई मेलमिलापसम्बन्धी नियमावली २०७० को नियम ५१ (१) (ङ) मा भएको व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित जिल्लास्थित मेलमिलापसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था र सूचिकृत मेलमिलापकर्ताको प्रतिनिधित्व हुने गरी दुई वर्षका लागि मनोनयन गरेको श्रेस्तेदार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो।

समितिले जिल्लाभित्र मेलमिलापद्वारा विवाद समाधान गर्ने सम्बन्धमा मेलमिलापकर्ता वा सम्बन्धित निकायले अवलम्बन गरेको प्रकृयाका सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने, अनुगमनका क्रममा कुनै व्यक्ति, निकाय वा संस्थालाई निर्देशन दिनुपर्ने देखिएमा आवश्यक निर्देशन दिने, अनुगमनको प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष परिषद्समक्ष पेश गर्नेछ। जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकमा मात्रै चालू वर्षको ६ महिनामा ७३ थान मुद्दाहरू मेलमिलापमा पठाएको भए पनि ९ थान मेलमिलाप भएको र १८ थान मुद्दाहरू न्यायाधीशकै सक्रियतामा मेलमिलाप भएको जिल्ला न्यायाधीश लेखनाथ ढकालले जानकारी दिनुभयो।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मेलमिलाप केन्द्रमा गएका मुद्दाहरूमध्ये ३२ प्रतिशत मुद्दाहरू मेलमिलाप भएको जिल्ला न्यायाधीश लेखनाथ ढकालले जानकारी दिनुभयो। न्यायाधीशहरूले अदालतमार्फत सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रहरूलाई कसरी संयोजन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको र त्यसको अभ्याससमेत शुरू भएको बताएका थिए।

बैठकमा जिल्ला न्यायाधीश लेखनाथ ढकाल, न्यायाधीशहरू मेदिनीप्रसाद पौड्याल र अवनी मैनाली, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त शर्मा पौड्याल, स्थानीय विकास अधिकारी टेकराज निरौला, बार इकाइ सचिव देवकुमार मोक्तानलगायतले अदालत र सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रको सम्बन्ध जोड्ने उपायकाबारेमा भइरहेका अभ्यास र प्रयासकाबारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो।

भूकम्पपश्चात प्राकृतिक श्रोत केन्द्र नेपालमार्फत जिल्लाका सबै गाविस र नगरपालिकामा शुरू भएको मेलमिलाप केन्द्रहरूमार्फत ७ सय ४८ वटा विवाद समाधान भएको, १० वटा अदालतमा रिफर गरेको र केही मिलापत्रकै क्रममा रहेको सामुदायिक मेलमिलाप कार्यक्रमकी जिल्ला संयोजक सरिता सापकोटाले बताउनुभयो।

अदालतले ऐनको दफा ४६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएबमोजिम अदालत वा अर्धन्यायिक निकायले विचाराधीन रहेको कुनै पनि मुद्दा स्थानीय निकायमा तीन महिनाको अवधि तोकेर पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

LEAVE A REPLY