श्रीमन नारायण
भारत सरकारले भारतीय रुपियाँ १ हजार तथा ५ सयको नोटलाई प्रचलनमा ल्याउनमा रोक लगाएको दुई महिना बितिसकेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियता तथा त्यहाँका जनताको अति विश्वासका कारण भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशमा बिस्तार–बिस्तार नगदरहित (क्यासलेस) अर्थव्यवस्था लागू गरिने संकेत पनि दिएका छन् ।
भारतमा नोटबन्दी लागू भएपछि त्यहाँका जनताले केही मात्रामा यस प्रणालीको उपयोग गरेर सुखद अनुभव पनि बटुलिसकेका छन् तर ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश जनताको निम्ति यो प्रयोग अहिले अनौठो लाग्न थालेको छ । तथापि, नक्कली नोटमाथि पूर्णतः रोक लगाउन तथा अपराध एवम् आतंकको घटनामाथि रोक लाग्ने विश्वासका साथ भारतीय जनताले नगदरहित अर्थव्यवस्थालाई पनि सहजै स्वीकार गर्न सक्ने सम्भावनालाई खारेज गर्न सकिँदैन । नगदरहित अर्थव्यवस्थाका विभिन्न पक्ष तथा विश्वअनुभवबारे यहाँ सामान्य चर्चा गरिनु आवश्यक छ ।
युरोपेली देशहरूमा स्वीडेन नै पहिलो देश हो, जहाँ पहिलो पटक मुद्राको रुपमा सन् १६६१ मा नोट प्रचलनमा ल्याइदिएको थियो । स्वीडिस क्रोनर त्यहाँको मुद्रा हो । सन् १९७० मा स्वीडेनले क्यासलेस हुने दिशामा पाइला बढायो । यसपछि विभिन्न प्रविधिको उपयोग गरेर यो देश लगभग अहिले पूर्णतः क्यासलेस हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार यदि स्वीडेन यसै दिशामा अगाडि बढ्दै रह्यो भने सन् २०३० सम्ममा पूर्णतः क्यासलेस देश बन्नेछ ।
स्वीडेनमा ८९ प्रतिशत लेनदेन नदगरहित नै हुने गर्दछ । त्यहाँका ९६ प्रतिशत नागरिकले डेबिट कार्ड राखेका छन् । त्यहा“का बसहरूमा टिकटको लेनदेनको पनि डेबिट कार्ड अथवा ई–वालेटको नै प्रयोग हुने गर्दछ । त्यहाँका चार प्रमुख बैंकहरूमध्ये तीन ठूला बैंकका शाखाहरूमा नगदी लेनदेनलाई बन्द गर्ने योजनामाथि तीव्ररुपमा काम भइरहेको छ ।
देशमा रहेका १६ सय बैंक शाखाहरूमध्ये ९ सयमा त नगदी लेनदेनलाई बन्द नै गरिएको छ । ती बैंकहरूमा अनलाइन तथा ई–वालेटको माध्यमबाट नै बैंक ट्रान्जेक्सन भइरहेको छ । बैंकमा नगदी लेनदेनमा कमी आएपछि लुटपाटजस्ता घटनाहरू समाप्त नै भइसकेका छन् । चर्चहरूमा धनदानको निम्ति प्वाइन्ट अफ सेल मेसिन जडान गरिएको हुन्छ । यसमा कार्ड स्वाइप गर्नुपर्दछ ।
क्यासलेस प्रणाली अपनाएका केही देशहरू प्रगति तथा सुविधाको बाटोमा निरन्तररुपमा अगाडि बढेका छन् ।
ती देशहरूमा नगदी लेनदेन विस्तार–विस्तार समाप्त भइरहेको छ । यसबाट कालोधनको लेनदेनमा पनि कमी आएको छ । बेल्जियमले ३ हजार युरोभन्दा बढीको नगदी लेनदेनमाथि रोक लगाएको छ । यहा“ बैकहरू तथा सरकारी स्तरमा ई–पेमेन्टको निम्ति मोबाइल एपको प्रयोग गरिन्छ । कुल लेनदेनमा ९३ प्रतिशत कारोबार नगदरहित नै हुने गर्दछ । फ्रान्समा पनि ३ हजारभन्दा बढीको नगदी लेनदेनमाथि रोक लगाइएको छ । कुल लेनदेनमा ९२ प्रतिशत कारोबार नगदरहित नै हुने गर्दछ । त्यहाँ ६९ प्रतिशत जनता डेबिट कार्ड धारक छन् ।
यस्तै क्यानाडाले सन् २०१३ मा पेनी (सिक्काहरू) लाई प्रचलनबाट हटाउने निर्णय ग¥यो । यसबाट करदाताहरूलाई बर्सेनि ११ करोड क्यानाडाई डलरको लाभ भएको थियो । त्यहाँका ७८ प्रतिशतभन्दा बढी व्यापारीले प्वाइन्ट अफसेल पेमेन्ट प्रणाली अपनाए । कुल लेनदेनमा ९० प्रतिशत कारोबार नगदरहित थियो । त्यहाँ ८८ प्रतिशत डेबिट कार्ड धारक छन् । ब्रिटेनमा पनि ८९ प्रतिशत लेनदेन नगदरहित नै हुने गर्दछ । यहाँ पनि ८८ प्रतिशत डेबिट कार्ड धारक छन् ।
यहाँका बसहरूमा पनि नगद लेनदेन हुँदैन । उपरोक्त सबै देशहरूमा नगदी लेनदेनको निम्ति मोबाइलको प्रयोग हुन्छ । यसमा उपभोक्ताहरू मोबाइलमार्फत नै बैंक खाताबाट लेनदेन गर्दछन् । यसको निम्ति देशका बैंकहरू तथा निजी कम्पनीहरूबीच सम्झौता भएको हुन्छ । यी देशहरूमा विभिन्न मोबाइल पेमेन्ट एप लोकप्रिय छन् ।
केही देशहरूमा यसको परिणाम सकारात्मक भएको देखिएको छ भने जिम्बावेले उच्च मुद्रा स्फीति दरका कारण सन् २०१५ मा जिम्बावे डलरलाई समाप्त पारी अमेरिकी डलरलाई मुद्राको रुपमा प्रचलनमा ल्यायो । यसबाट अत्यधिक धनीहरूको कालोधन स्वतः नष्ट हुने भयो । यसले गर्दा मुद्रा स्फीतिमा कमी त अयो तर देशको अर्थव्यवस्था नै सुस्त हुन गयो ।
निर्यातमा ह्रास आयो । जनताको रोजगार संकटमा पर्न गयो । म्यानमारमा सन् १९८७ मा नोटबन्दी लागू गरियो तर त्यहाँ यसको नकारात्मक प्रभाव पर्न गयो । जनतालाई पुरानो नोट साट्ने विकल्प दिइएन । नयाँ प्रचलनमा ल्याउनमा निकै विलम्ब भयो । लामो समयसम्म बजारमा नोटको आभाव रह्यो । पुरानो नोट प्रचलनमा रोक लगाइएको थियो तर नयाँ नोट बजारमा पर्याप्त मात्रामा प्रवाह भइरहेको थिएन । फलस्वरुप किसानले अन्न बिक्री गर्न मानेनन् ।
अनि उत्पादनको मूल्य आकाशिँदै गयो । सरकारमाथि जनताको विश्वास रहेन । सन् १९८८ मा गृहयुद्धको अवस्था उत्पन्न भयो र सरकार विरोधी आन्दोलनले गति प्राप्त ग¥यो । यस अवसरबाट लाभ उठाउन चीनले सस्तो सामानको तस्करी गर्न लगायो । म्यानमारको घरेलु उद्योग ठप्प हुन गयो र दुई दशकसम्म म्यानमारको अर्थव्यवस्थामा यसको प्रभाव रह्यो ।
सन् १९९१ को जनवरी २ मा सोभियत संघका तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्वाचोभले ५० तथा १०० को रुबलको प्रचलनमाथि रोक लगाउने घोषणा गरे । पुरानो नोटलाई साट्न मात्र तीन दिनको समय दिइयो । फलस्वरुप स्थिति बिग्रँदै गयो । अर्थव्यवस्था शिथिल हुन पुग्यो । नोटबन्दीकै कारण सोभियत संघको विघटन पनि शुरु भयो । तर लोकतान्त्रिक देशहरूमा तथा जनता शिक्षित रहेका देशहरूमा नोटबन्दी तथा क्यासलेस प्रणाली निकै सफल साबित भइरहेको छ ।
नगदरहित अर्थव्यवस्थाका कारण समयको बचत हुनेछ । सरकारद्वारा लागू गरिएको कल्याणकारी योजनाअन्तर्गत जनताले पाउने आर्थिक भत्ता सोझै जनताको खातामा र त्यो पनि समयमा प्राप्त गर्न सहज हुनेछ । यसबाट अनियमितता एवम् भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनेछ । किसानले पाउने ऋण, बिमा, आदि योजनाको लाभ व्यक्तिको बैंक खातामा सोझै पुग्नेछ । नगदरहित प्रणालीका कारण नक्कली नोटको कारोबारमाथि रोक लाग्नेछ । साथै अपराधी एवम् आतंककारीले पाउने आर्थिक मद्दतमा पनि रोक लाग्नेछ । बैंकिङ, कर प्रणाली तथा रेखदेख पनि अधुनिक तरिकाबाट हुनेछ । बैंकहरूसँग विकासको निम्ति पर्याप्त पुँजी हुनेछ ।
स्वाभाविकरुपमा अर्थव्यवस्था सरकारको नियन्त्रणमा रहेपछि मुद्रा स्फीतिमा पनि कमी आउनेछ । रोजगार पनि बढनेछ । तर यसको निम्ति जनतालाई शिक्षित बनाइनु, आधारभूत संरचना तथा सुविधाहरू सुनिश्चित पारिनु, साइबर अपराध तथा जालसाजीको सम्भावनालाई समाप्त पार्नु ठुलो चुनौती हुनेछ । क्यासलेस प्रणाली अपनाएका देशहरूको अनुभव अपेक्षाकृत सकारात्मक नै देखिएका छन् ।