अमेरिकामा ट्रम्पले थाले काम: तयारी पोशाकमा के पर्ला असर ?



अमेरिकाले गलैंचा, टोपी, च्यादर, गलबन्दी, पस्मिना, ह्यान्डब्याग, लगेज, सुटकेस, ट्राभल्स ब्लांकेटसहित विभिन्न ६६ वस्तुमा भन्सार छुटको व्यवस्था गरेकोे छ ।

टीका बन्धन

गत वर्ष अमेरिकाले नेपाली तयारी पोशाकलाई कर छुट दिने विधेयक अमेरिकी सदनबाट पारित गरेसँगै उत्साहित बनेका नेपाली उद्योगी व्यवसायी अमेरिकी व्यवसायी डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वा्चित भएसँगै फेरि अन्योलमा परेका छन् । किनकि नयाँ अमेरिकी राष्ट्रपतिले आगामि दिनमा आफ्नै उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने कुरा बताएको अवस्था रहेको छ ।

अमेरिकाले लिएको अन्तर्रा्ष्ट्रिय व्यापार नीतिमा हेरफेर हुने ट्रम्पको पटक–पटकको अभिव्यक्तिसँगै उनले कस्तो नीति अघि सार्ने हुन् भन्ने प्रतीक्षामा नेपाली व्यवसायी छन् । गत वर्ष नेपाली उत्पादनले विभिन्न ६६ वस्तुमा भन्सार छुट पाएसँगै उत्साहित बनेका नेपाली व्यावसायी उनै ट्रम्पले लिने नीतिले फरक पर्न सक्ने आँकलन गर्न थालेका छन् । तर, ट्रम्पले चुनावी माहोल तताउन विगतमा दिएको अभिव्यक्ति र राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालेपछिको अवस्थामा फरक पर्ने जानकारहरूको तर्क पनि छ ।
अमेरिकाका लागि पूर्वनेपाली राजदूत एवं अर्थ्विद् डा. शंकर शर्मा अमेरिकी नेतृत्व परिवर्तन भए पनि नेपालमाथिको विशेष छुटको नीतिमा हेरफेर हुन समय लाग्ने बताउनुहुन्छ । युरोप, रुस, चीनजस्ता मुलुकसँग अमेरिकी व्यापार नीति धेरथोर परिवर्तन भए पनि त्यसका लागि समीक्षा गर्न समय लाग्ने र नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुकसँगको छुट हेरफेर गर्दा अमेरिकालाई ठूलो प्रभाव परिहाल्ने अवस्था नरहेको उहाँको ठहर छ । ‘तर, चीनसँगको अमेरिकी नीति परिवर्तन भयो भने त्यसको असर विश्वव्यापीरूपमा पर्न सक्छ त्यसो भयो भने त्यसको धेरथोर असर नेपालमा पनि पर्ला’ –उहाँले नेपाल समचारपत्रस“ग भन्नुभयो ।
अमेरिकाले गलैंचा, टोपी, च्यादर, गलबन्दी, पस्मिना, ह्यान्डब्याग, लगेज, सुटकेस, ट्राभल्स ब्लांकेटसहित विभिन्न ६६ वस्तुमा भन्सार छुटको व्यवस्था गरेकोे छ । गत वर्ष निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले अमेरिकाका दुवै सदन सिनेट र कंग्रेसले पारित गरेको नेपाली तयारी पोशाकलाई कर छुटका रूपमा स्वीकृति प्रदान गर्ने विधेयकलाई सदर गर्दै हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

अल्प विकसित राष्ट्रको सूचीमा रहेको र डेढ वर्षअघिको भूकम्पले खस्किएको नेपाली अर्थतन्त्रलाई टेवा पु¥याउन सो मुलुकले नेपाली उत्पादनलाई १० वर्षसम्मका लागि उपलब्ध गराएको यो विशेष छुट हो । कार्यकारी प्रमुखको नेतृत्व हेरफेर भए पनि अमेरिकी अन्तर्रा्ष्ट्रिय व्यापार नीति तत्काल परिवर्तन हुने प्रकारको नहुने भएकाले नेपालमा तत्कालै असर नपर्ने नेपाल तयारी पोशाक उत्पादक संघका अध्यक्ष चण्डीप्रसाद अर्याल बताउनुहुन्छ ।

‘अमेरिकी नेतृत्व परिवर्तन भए पनि अन्तर्रा्ष्ट्रिय व्यापार र अन्य कुरामा अमेरिकाको प्रायः स्थायी नीति हुन्छ, अहिले ट्रम्प आएपछि नीतिमा थोरै परिवर्तन त आउला तर तत्काल ठूलो परिवर्तन भने आउने देखिँदैन’, अर्यालले प्रस्ट्याउँदै भन्नुभयो– ‘चीन, भारत र बंगलादेशसँगको अमेरिकी नीति परिवर्तन भएको अवस्थामा मात्र नेपाललाई प्रभाव पर्ने हो, विश्व व्यापार संगठनसँग समेत जोडिएको विषय भएकाले तत्काल नेपालमाथिको नीति परिवर्तन नहोला ।’ पूर्वराजदूत डा. शर्मा भने भारतीय उत्पादनले अमेरिकी बजारमा हालसम्म विशेष पहिचान पाइनसकेको अवस्थामा भारतसँगको अमेरिकी व्यवहार तत्काल परिवर्तन नहुने र परिवर्तन भइहाले पनि नेपाललाई असर नपर्ने बताउनुहुन्छ ।

हरेक वर्ष ५ अर्बका हाराहारीको नेपाली उत्पादन विदेश निर्यात हुँदै आएकोमा २० देखि २२ प्रतिशत उत्पादन अमेरिका पुगे पनि ठूलो परिमाण भने युरोपेली मुलुकहरूमा पुग्ने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । भारतभन्दा ठूलो बजार हिस्सा फ्रान्स, जर्मनी, स्वीडेन, स्पेनलगायतका मुलुकमा रहने गरेको तयारी पोशाक संघले जनाएको छ ।

संघले गत वर्ष ५ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ हाराहारीको तयारी पोशाक युरोपेली मुलुकमा निर्यात गरेको थियो । यसअघि विगतमा दिएको भन्सार छुटको प्रावधान हेरफेर गरी सन् २००१ मा अमेरिकाले छुट कोटा हटाएपछि नेपाली तयारी पाशाकको अमेरिकी व्यापार निकै खस्किएको थियो । १५ वर्षअघि युरोप र अमेरिकामा १२ अर्बका हाराहारीमा रहेको तयारी पोशाकको निकासी पछिल्लो वर्षमा करिब आधा खस्किएको व्यवसायी बताउँछन् ।

नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को सदस्य राष्ट्र भएकाले अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादन पु¥याउन अवरोध छैन । अमेरिकाले नेपाली उत्पादनलाई कर छुट दिएको अवस्थामा सरकार र निजी क्षेत्र आन्तरिक तयारीमा जुटेर छुटको अवसरलाई अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । गार्मेन्ट उद्योगमा कार्यरत श्रमिकको क्षमता अभिवृद्धि, उत्पादनमा समयसापेक्ष प्रविधिको प्रयोग, मह“गिएको नेपाली उत्पादनको मूल्य हेरफेर, बजार प्रवद्र्धन जस्ता पक्षलाई सुधार्दै अघि बढ्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ निर्यात प्रवद्र्धन समितिका सभापति अनुपबहादुर मल्ल बताउनुहुन्छ ।

मल्ल भन्नुहुन्छ– ‘हामी अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सकेनौं, छिमेकी मुलुकहरूले कस्तो बजार रणनीति लिएका छन् भन्नेमा चासो दिँदै हामी अघि बढ्नुपर्छ । त्यो हुन सकेको छैन, बजार प्रवद्र्धनमा अहिलेसम्म राज्यले चासो दिएको छैन ।’ हरेक २/२ वर्षमा श्रमिकसँग ज्याला हेरफेरको सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले नेपाली वस्तुको बजार मूल्य महँगो हुँदै गएको उहाँको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्