शेरबहादुर थापा, सुर्खेत, ११ माघ ।
सुर्खेतकै सबैभन्दा आकर्षक तथा पर्यटकीय गन्तव्य असुरक्षित बन्दै गएको स्थानीयबासीले आरोप लगाएका छन् । उक्त क्षेत्रमा दिनहुँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरु ओइरिन थालेपछि ताल वरपर सरसफाइ तथा तालको सम्वृद्वनका लागि आवश्यक कदम चाल्नमा ढिलाई हुँदै गएको छ ।
सुर्खेत जिल्लाकै गहनाको रुपमा चीरपरिचित बुलबुले तालको संरक्षण, सम्र्वद्वन तथा सुरक्षामा सम्वन्धित निकायले ध्यान नदिदाँ पर्यटक आगमनको चापसँगै उक्त चुनौतीहरु देखिन थालेका हुन ।
बुलबुले तालमा पर्यटकहरुको माग र चाहनालाई मध्यनजर गर्दै वि.सं. २०५५ सालमा पहिलोपटक नगर विकास समिति सुर्खेतले डुङ्गा सञ्चालनमा ल्याएको थियो तर त्यो धेरै दिन सञ्चालन हुन पाएन ।
हप्ता दिन सम्ममात्रै सञ्चालन हुने अनि विविध कारणहरु देखाई डुङ्गा बन्द गरिने प्रचलन कायमै रह्यो । त्यति मात्रै होइन, देश तथा विदेशमा सुर्खेतलाई चिनाउने बुलबुले तालको न त राज्यले गम्भिर तवरमा सरसफाई, व्यवस्थापन गर्न सकेको छ न त त्यहाँ आउने पर्यटकका लागि सुरक्षा व्यवस्थाको प्रवन्ध मिलाउन सकेको छ ।
धनगढीबाट आएका एक पर्यटकले बुलबुले तालको नामै सुनेर आफू यहाँ आएपनि तालको सहि रुपमा व्यवस्थापन गर्न नसकेको पाएको बताए । उनले सबैभन्दा चर्चित पर्यटकीय गन्त्व्यको रुपमा स्थापित बुलबुले तालमा सुरक्षा व्यवस्थामा समेत लापरवाही गरिएको आरोप लगाए ।
उपत्यका नगर विकास समिति सुर्खेतका अध्यक्ष ध्रुबकुमार चपाईले तत्काल डुङ्गा संचालनमा ल्याउने दावी गरे । पुस महिनाको १६ गते बसेको बैठकले डुङ्गा तत्काल संचालनमा ल्याउने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।
जेठमा डुङ्गा पुराना र लाइफ ज्याकेट नहुदाँ नियमित संचालन गर्न नसकिएको स्वीकार्दै त्यतिखेर उपत्यका नगर विकास समितिसंग लाइफ ज्याकेट खरिद गर्ने पैसा नहुदाँ डुङ्गा निरन्तर रुपमा संचालन गर्न नसकिएको जनाए ।
जिल्ला प्रहर िकार्यालय सुर्खेतमा प्रहरी विटका लागि निवेदन दिएको र केहि समय पश्चात बुलबुले क्षेत्रमा प्रहरी विट स्थापना हुनेमा आफूहरु आशावादी भएको जनाए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका एसपी मोहन कुमार आचार्यले उपत्यका नगर विकास समितिले प्रक्रिया मिलाएर निवेदन दिएको खण्डमा दुई महिना भित्रै बुलबुले उद्यानमा प्रहरी विट स्थापना गरिने बताए ।
‘जिल्ला प्रहरीबाट प्रहरी विट स्थापना गर्न मिल्ने प्रावधान छैन,’ उनले थपे, ‘त्यसकालागि उपत्यका नगर विकासले सर्वदलिय बैठकको निर्णय अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्छ, त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जिल्ला शान्ति सुरक्षा समितिलाईं उपत्यका नगर विकास समितिले दिएको निवदेन पेश गछौँ, त्यसपछि मात्र प्रहरी विट स्थापना हुन्छ ।’
नगर विकास समितिले हाल दिएको निवेदनका आधारमा प्रहरी विट राख्न नपाइने उनको भनाई छ । समितिले सर्वदलिय निर्णय गरेर निवदेन ल्याएको खण्डमा आफूहरु वीट स्थापना गर्न तयार रहेको जानकारी दिए ।