सुनील महर्जन, काठमाडौं
घीय संरचनामा जाँदा साविकको मन्त्रालय र सचिवको दरबन्दी नघटाउन कर्मचारी संयन्त्रबाट चर्कोे दबाब परेको छ। संघीयतामा प्रवेश गर्दा साविकको मन्त्रालय, विभाग र सचिवको दरबन्दी घटाउनुपर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको बेला कर्मचारी संयन्त्रबाट त्यस्तो दबाब आउन थालेको हो।
‘उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले नै मन्त्रालय, विभाग र सचिवको दरबन्दी नघटाउन विभिन्न स्तरबाट दबाब दिँदै आएका छन्। मेरो मन्त्रालय, मेरो विभाग र म भनेर संघीयता कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ र ?’ –संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना समन्वय समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले भन्नुभयो। संघीयताको कार्यान्वयन गर्न सबै कर्मचारी संयन्त्र सेवा प्रवाहको गुणस्तरीयता र जनतालाई कसरी सेवा दिने विषयमा सोच्नुपर्नेमा यस्तो आवाजहरू पनि सुनिएको मुख्य सचिव डा. सुवेदीले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रत्येक मन्त्रालयलाई विभाग र जिल्लास्तरको विषयगत कार्यालयले गर्दै आएको कार्यविश्लेषण गरेर माघ १५ भित्र पठाउन निर्देशन दिएको थियो।
निर्देशनमा संघीयतामा प्रवेश गर्दा साविकको मन्त्रालयले गर्दै आएको कार्यहरूमध्ये कुन कुन स्थानीय तह, कुन कुन प्रदेश तहले गर्नेछ र संघीयतामा साविकको विभाग र मन्त्रालयले गर्दै आएको कुन कुन काम गर्नुपर्ने छैन भनी विवरण पठाउन माग गरेको थियो।
‘यस्तो अवस्थामा अधिकांश मन्त्रालय तथा विभागले संघीयतामा प्रवेश गर्दा आफ्नो आवश्यकता निकै रहेको भनी विवरण पठाएको पाइयो’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव दिनेश थपलियाले भन्नुभयो– ‘हरेक मन्त्रालयले मेरो मन्त्रालय र विभाग रहनुपर्दछ। अरू मन्त्रालय र विभाग मेरो मन्त्रालयमा गाभिएपछि हुने किसिमले प्रतिवेदन पठाएका छन्।’
‘संघीयता भनेको अहिलेको मन्त्रालय र विभागको काम प्रदेशमा जाने हो। त्यसका लागि केन्द्रमा धेरै मन्त्रालय र विभाग आवश्यकता पर्दैन। मेरो मन्त्रालय र विभाग रहनुपर्दछ भन्ने मान्यताले संघीयता कसरी कार्यान्वयन हुन्छ? यस्तो सोचले संघीयता कार्यान्वयनलाई जटिल बनाएको छ’ –सचिव थपलियाले भन्नुभयो।
कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा अहिलेको भन्दा एक तह बढुवा गर्न पनि विभिन्न कर्मचारी ट्रेड युनियनले माग गर्दै आएका छन्। ‘संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप संघीयता कार्यान्वयन गर्दा मैले के पाउने, मेरो अवस्था के रहने भन्ने सोच्ने हो भने संघीयता कसरी कार्यान्वयन हुन्छ?’ –मुख्य सचिव सुवेदीले भन्नुभयो।
संविधानमा संघले गर्नुपर्ने ३५ वटा, प्रदेशले गर्नुपर्ने २१ वटा, स्थानीय तहले गर्नुपर्ने २२ वटा र प्रदेश तथा संघले गर्ने ४० वटा गरी कुल १ सय १८ वटा कामको सूची तय गरेको छ। ती सूचीमध्ये अत्यधिक कामको सूची दोहोरिएको, संघ, प्रदेश वा स्थानीयमध्ये क–कसको कार्य क्षेत्र भन्ने छुट्टयाउन कठिन रहेको पनि सचिव थपलियाको भनाइ रहेको छ।
यस्तो अवस्थामा संविधानमा रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची केलाएर कार्यात्मक विश्लेषण र कार्यजिम्मेवारीको प्रतिवेदन तयार गरेको बताइएको छ।
प्रतिवेदनमा अनुसूचीलाई केलाएर संघको ८ सय ७०, प्रदेशको ५ सय ६५ र स्थानीय तहको ३ सय ६० गरी कुल १ हजार ७ सय ९५ प्रकृतिको कार्य र क्रियाकलापको पहिचान गरिएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको कार्य विस्तृतीकरण गरिएको सो प्रतिवेदन अध्ययन तथा छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ। समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई बुझाएको सो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास समितिलाई अध्ययन गर्न जिम्मेवारी दिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव थपलियाले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो प्रतिवेदनलाई विस्तृत अध्ययन गर्न समितिमा पठाएको हो। सोमबार बसेको समितिको बैठकमा पनि प्रतिवेदनबारे छलफल भएको थियो। छलफलमा प्रत्येक मन्त्रालयको राय सुझाव सहित माघ १८ गते पुनः छलफल गर्ने निर्णय भएको छ।