(सानुराजा पुरी ) नेपाल राष्ट्र प्राचीनकालदेखि नै स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकको रूपमा रहेको कुरामा कसैको विवाद छैन। श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहले शुरु गरेको नेपाल एकीकरणको अभियान बहादुर शाह, भीमसेन थापासम्म आइपुग्दा जारी थियो। एकीकरणको आरोह–अवरोहका बीचमा नेपालको सिमाना पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा सतलजसम्म फैलिएको इतिहास साक्षी छ। सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म भएको नेपाल–अंग्रेज युद्धको कारण नेपाली भूमि सुगौली सन्धि सन् १८१६ मार्च ४ पछि हालको अवस्थामा आइपुग्यो। जबर्जस्तरूपमा इस्ट–इन्डिया कम्पनीले सुगौली सन्धि थोपरेपछि मेची–महाकालीबीचमा खुम्चिएको भूभागमा समेत भारतीयहरूको नजर लागिरहेको छ।
नेपाल–अंग्रेज युद्धको नकारात्मक असरका रूपमा इस्ट–इन्डिया कम्पनी सरकारबीच सुगौली सन्धिले नेपालको ठूलो भूभाग गुमेको थियो। सुगौली सन्धिको धारा ५ ले नेपालको सिमाना पश्चिममा महाकाली नदी निर्धारण गरेको थियो। सन्धिमा महाकाली नदीको मुहान उल्लेख नगरेको कारण सन् १८५६ पछिको नक्सामा कम्पनी सरकारले लिपियाधुराबाट आउने काली नदीको सट्टा सो स्थानमा लिपुलेक भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ। सुगौली सन्धिभन्दा पहिले महाकालीको शिरमा रहेको १२ गाउँ, जसलाई १२ व्यास भनिन्थ्यो। सन्धिपछि ६ गाउँ नेपालतिर ६ र गाउँ भारततिर पग्यो। कुटी, नावी, गुञ्जी, छाँगरु तिकरलगायतका क्षेत्र नेपालमा हलाको दार्चुला जिल्लामा पर्दछ। सन् १९५२ देखि भारतले कालापनी क्षेत्रमा विभिन्न बहानामा अतिक्रमण शुरु गरेर पछि हालसम्म लिपियाधुरादेखि लिपुलेकसम्म ३ सय ८५ वर्ग कि.मि. नेपाली भूमि भारतले हडपिसकेको छ।
तीनवटा देशको सिमाना एक–आपसमा जोडिएको विन्दुलाई त्रिदेशीय विन्दु (ट्री–जक्सन) भनिन्छ। नेपाल, भारत र चीन तीनवटै देशको सिमाना जोडिएको विन्दु लिपुलेक हो। यसको सामरिक महत्व व्यापारिक हिसाब र सैन्य दृष्टिकोणबाट अति नै रहेको छ। भारतको दिल्लीबाट चीनसम्म जोड्ने सबैभन्दा छोटो नाका लिपुलेक हो। सुगौली सन्धिको धारा ५ र नेपाल–चीनबीचको सीमा सन्धि १९६१ को धारा १ का आधारमा नेपाल–चीनबीचको पश्चिमी सिमाना महाकाली र तिकर नदीको पानी ढलोबाट शुरु हुने उल्लेख गरिएको छ। अतः नेपाल–भारत–चीनबीचको त्रिदेशीय विन्दु महाकाली नदीको उद्गमस्थल लिपियाधुरा–लिपुलेक हो भन्ने विषयमा ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता र विभिन्न दस्ताबेजले प्रमाणित भएको छ। तर यस त्रि–देशीय विन्दु लिपियाधुरामा शून्य नं.को सीमास्तम्भ हालसम्म राख्न सकिएको छैन।
लिपुलेकको विषयमा भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहको चीन भ्रमणको क्रममा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा लिन भारत र चीनबीच सम्झौता भएको समाचार सन् १९९९ जुन १८ को अंकमा टाइम्स अफ इन्डियाले प्रकाशन गरेको थियो। यस विषयमा नेपाल सरकारको चासो हुँदाहुँदै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत जेङ जुवडले खण्डन गरी चीन–भारतबीच त्यस प्रकारको कुनै सम्झौता नभएको दाबी गरेका थिए। यसपछि पनि कुनै न कुनै रूपमा लिपुलेकको मुद्दा उठिरहेको थियो।
भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको समयमा वि.सं. २०७२ जेठ १ गते नेपालको (दार्चुला जिल्ला) लिपुलेक र त्यससँग जोडिएको च्याङ्ला भन्ज्याङलाई व्यापारिक नाका बनाउन भारत र चीन सहमत भएको सम्झौता सार्वजनिक भएको थियो। यसै गरी प्रम नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको क्रममा सन् २०१५ मे १५ का दिन भारत–चीनबीच ४१ बुँदाको संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरिएको थियो। सो विज्ञप्तीको बुँदा नं. २८ मा लिपुलेक व्यापारिक नाका बनाउने विषयमा भारत र चीन सहमत भएको उल्लेख छ। यसरी नेपालका दैनिक, साप्ताहिक पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, सामाजिक सञ्जाललगायतमा लिपुलेक अतिक्रमणको समाचार आइरह्यो।
व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले वि.सं. २०७२ जेठ २६ गते लिपुलेकको विषयमा विज्ञहरू र सरकारी कर्मचारीसँग छलफल गरेको थियो। यसै बीचमा सरकारले वि.सं. २०७२ असार महिनामा लिपुलेक अध्ययन गर्न विज्ञ समूह गठन गरेको थियो। सो समूहले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान थियो। तर अठार महिनासम्म प्रतिवेदनको अतोपत्तो छैन। लिपुलेकको विषयमा सडकदेखि सदनसम्म, पत्रपत्रिका–टेलिभिजनदेखि समाजिक सञ्जालसम्म चर्चा भयो। प्रम ओलीको भारत भ्रमणमा होस् वा प्रम प्रचण्डको भारत भ्रमणमा समेत लिपियाधुरा–लिपुलेकका बारेमा छलफल भएको भनियो तर निष्कर्ष आजसम्म आएको छैन। यस विषयमा चीनले वा भारतले पनि कुनै खण्डन गरेको छैन। लिपुलेक नेपालको हो भन्ने विषयमा सिंहदरबार बेखबर छ। यस विषयमा राजनीतिक वा कूटनीतिक पहल केही हुनुपर्ने हो तर सो हुन सकेको छैन। राजनीतिक दलहरूले पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि सडकका भित्तामा नारा मात्र लेखेर लिपुलेकको समस्या समाधान हुँदैन।
(लेखक पुरी अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)