(अच्युत अर्याल) आफू प्रधानमन्त्री भए भूकम्पपीडित जनताको हातमा पाँच–पाँच लाख रुपियाँ अनुदान रकम पुर्याउने भाषण पीडितमाझ गरेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मुलुकको प्रधानमन्त्री भएको झन्डै साढे चार महिना हुन लाग्यो । नौमहिने म्यादी प्रधानमन्त्रीको पदावधिको पनि आधा हिस्सा व्यतीत भइसकेको छ । भूकम्प गएको झन्डै दुई वर्ष हुन थाल्यो, प्रथम किस्ताबापतको अनुदान ५० हजार रुपियाँ लिनको लागि आवश्यक बैंकखाता खोल्न फाराम भर्ने क्रममा ५० रुपियाँ घूस खुवाउन विवश भएका दर्दनाक समाचार सञ्चारमाध्यममा छाएका छन् । यस्तै प्रक्रियाले वास्तविक पीडितको स्थायी बसोबासको टुंगो लाग्न कति वर्ष तड्पिनुपर्ने हो, अनुमान गर्न कठिन छ ।
मधेसवादी दलहरूको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेर सहमतिमा ल्याउन नसकेको आरोप लगाउँदै कांग्रेससँगको नयाँ गठबन्धनको तर्फबाट दाहाल प्रधानमन्त्रीमा आसीन भएका हुन् । यतिखेर तिनै मधेसी दलहरू सरकारी रबैयासँग एकमत नभई टाढिँदै छन् । यस्ता कैयौं मामिला छन्, जसमा दाहाल सरकारको कथनी र करनी ठीक उल्टो प्रतीत हुन्छ ।
प्रमुख अतिथिको रुपमा उपस्थित भई तमाम बैठक, गोष्ठी तथा सार्वजनिक मञ्चहरूमा दिइरहेका निर्देशनहरूको पालना कहीँ–कतै भएको पाइँदैन । ओली सरकारले फुटाएका मन्त्रालयलाई जोडेर चुस्त मन्त्रिपरिषद्को नमुना देखाउने दाहालका शुरुवाती वचनवाणीहरू अचेल आफैं बन्द भएका छन् । थरी–थरीका मौसमी असन्तुष्टहरूलाई थप्दै जाँदा मन्त्रीहरूको संख्या जति पनि बढ्न सक्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अझ अनावश्यक संविधान संशोधनका लागि दबाबको बहानामा सधैँ बार्गेनिङको जुवा खेलिरहेका मधेसवादी दलहरूको सरकारमा सहभागितापछि मन्त्रिपरिषद्ले लिने जम्बो आकारको बारेमा कतै प्रधानमन्त्रीको पार्टी माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यहरूको संख्याको प्रतिछायास्वरुपको नमुना मन्त्रिपरिषद् पो हुने हो कि ?
हिजो सशस्त्र द्वन्द्वको जग नै समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अनिवार्यता भएको फलाक्दै हिँड्ने माओवादी पार्टीका अध्यक्ष स्वयं प्रधानमन्त्री भएको मन्त्रिपरिषद्मा ५० प्रतिशतका हकदार महिला वर्गको उपस्थिति नगण्य छ ।
गतवर्ष भारतद्वारा लगाइएको नाकाबन्दीको आडमा मौलाएको बजार अराजकतालाई तोडेर जनतालाई राहतको अनुभूति दिलाउने मुख्य प्राथमिकता रहेको बताउने दाहाल सरकारले शुरु गरेको बजार अनुगमन अभियानको यतिखेर कहीँ–कतै उपस्थिति देखिँदैन । ठूला चाडहरूको समयमा हुने अधिक उपभोग संस्कृतिको कारणले सिर्जना गर्ने चापले बजारमा निम्त्याउन सक्ने अत्यधिक अनियमितताको मारबाट आमउपभोक्तालाई बचाउनको लागि विशेष अनुगमन संयन्त्र परिचालन गरी बजार व्यवस्थापनको सहज अनुभूति दिलाउनुको सट्टा उपलब्ध अनुगमन संयन्त्रलाई पनि परिचालन गर्ने सामथ्र्य सरकारले देखाउन नसक्दा उपभोक्ता वर्ग बजार अराजकताको चर्को सिकार बन्न बाध्य भएका छन् । जनताका दैनन्दिन सवालहरूमा निरन्तर उपेक्षापूर्ण व्यवहार र दाहाल सरकारको यस्तो उल्टो क्रियाकलापले आमजनमानसमा हैरानी बढाएको बढायै छ ।
असन्तुष्ट र आन्दोलनरत मधेसवादी दलहरूको सक्रिय समर्थनमा कांग्रेससँगको नयाँ गठबन्धनको सरकार निर्माणताका प्रधानमन्त्री दाहालले असन्तुष्ट पक्षहरूलाई सहमतिमा ल्याउने, तोकिएको समयभित्रै स्थानीय, संघीय र केन्द्रीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नुका साथै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग एवम् बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगमार्फत शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू छिट्टै टुंग्याउनेजस्ता दाबीहरू प्रस्तुत गरेका थिए । तर सहमति जनाउन र सघाउन मिल्ने एउटै सिन्को पनि भाँचिएको छैन ।
रुपान्तरित संसद्को तस्रो पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई सरकारको नेतृत्व दिएको भरपर्दो सत्तायात्री तथा मुलुकको ठूलो पार्टी कांग्रेस यति गैरजिम्मेवार देखिन्छ कि सरकारका उल्लिखित दाबीहरूप्रति कतै सहयोगी बनेको छनक पाइँदैन । संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण खुट्किलाको रुपमा रहेको स्थानीय निर्वाचनको लागि अत्यावश्यक सिमांकनमा सबैभन्दा बाधक देखिएका असन्तुष्ट पक्षहरूलाई सहमतिमा ल्याउने उपयुक्त माध्यम संविधानमा धेरथोरै संशोधन हो भन्नेमा शायदै दुईमत होला । प्रमुख दलको हैसियतले संविधान संशोधनको साझा प्रस्ताव ल्याउने र प्रमुख राजनीतिक पक्षहरूसँग समन्वय गर्ने दायित्व कांग्रेसले लिनुपर्ने हो । तर कुनै पनि निर्णायक चरणमा जिम्मेवारी लिने र सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि अग्रसरता लिने परम्परा भने कांग्रेसको कहिल्यै बसेन ।
बरु स्थानीय जनताको तीव्र असन्तुष्टि र कल्पना पनि गर्न नसकिने ढंगले प्रदेश नम्बर ५ को सिमांकनसहितको संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्न सरकारलाई कांगे्रसले राष्ट्रहित विपरीतको गम्भीर गल्तीमा अग्रसरता लिएको छ । संशोधन प्रस्तावप्रति स्थानीय जनताद्वारा प्रदर्शित तीव्र विरोध प्रदर्शनले त यो गठबन्धनकारी दाहाल सरकार अदृश्य शक्तिकेन्द्रहरूको डिजाइन र आन्तरिक विखण्डनको स्वार्थ सम्पन्न गर्ने कारिन्दाको भूमिकामा दत्तचित्त रहेको पुष्टि भइसकेको छ । राष्ट्रिय हित र एकताको कोणबाट दाहाल सरकारका कथनी र करनीमा आकाश–जमिनको उल्टो रुप झल्किन्छ ।
निकट दुई छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतसँगको सम्बन्धमा सुधारको लागि नयाँ आधार खडा गर्ने भन्दै सरकार गठनलगत्तै आफ्ना वरिष्ठ मन्त्रीहरूलाई विशेष दूतको रुपमा छुट्टाछुट्टै दौडधुपमा खटाएदेखि अहिलेसम्ममा प्रधानमन्त्री दाहालका विवादास्पद कूटनीतिक व्यवहारका कारण छिमेकसँगको सम्बन्धलाई थप एकपक्षीय, असन्तुलित र कमजोर तुल्याएका छन् । आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण क्रममा राष्ट्रिय हित विपरीतका सम्झौताहरूमा ल्याप्चे लाउने काममा निरन्तरता कायमै छ । वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा दाहाल सरकारका लज्जास्पद कुटनीतिक प्रदर्शनले सिंगो राष्ट्र र देशभक्त नेपालीको शिर नराम्ररी निहुँर्याएको छ । मुलुकको कार्यकारी स्तरबाट भए–गरेका यस्ता अविश्वसनीय, घातक र अस्वाभाविक क्रियाकलापबाट सिंगो मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र कूटनीतिक मर्यादामा समेत दखल परिरहेको छ ।