रामहरि गजुरेल, नुवाकोट
कम्पले आफ्नो घरबार तहसनहस भएको २० महिना बितिसक्दा पनि साल्मे–८ की चमेली विश्वकर्माको बास अझै जस्तापाताले बनेको सामान्य टहरोमै छ। विस्थापित भएर गाउँ छोड्न बाध्य उनको विदुर नगरपालिकास्थित इन्द्रेणीचौरको भूकम्पपीडित शिविरमा अभाव र दुःखसँगै जीवन बितिरहेको छ। उनीसँगै पोहोर सालको जाडो मुस्किलले धानेका ७ जनाको उनको परिवारको त्यसबेलाको सपना थियो– ‘अर्को जाडोमा त घर बनाएर बस्ने।’ तर फेरि अहिले पनि कठ्याङ्ग्रिँदो जाडोमा कष्टकर दैनिकी झेल्न बाध्य छन्। बाँच्न सकस हुँदै गएको अनुभव सुनाउँदै चमेली भन्छिन्– ‘जस्ताबाट रातभर चुहिएको शीत र रातभर चल्ने मुटु छेड्ने सिरेटोले अब बाँचिँदैन कि जस्तो लागिसक्यो। यो मनले हरेस खाइसक्यो।’
अन्यत्र धेरैजसो भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ताको ५० हजार रकम हात पारिसके। तर पनि घर गुमाएर विस्थापित जीवन गुजारिरहेकी उनको यो दलित परिवारले धेरैपटक गाविस कार्यालय र जान मिल्नेजति जिल्लाका सरकारी अड्डाहरू चाहर्दा चाहर्दै अहिलेसम्म सरकारी राहत पाउन सकेनन्। जस्तापाताको साँघुरो टहरोमा सकसपूर्ण बर्खायामको झरी झेलेर आएको यो परिवारको अबको एकमात्रै चिन्ता छ– ‘जाडोयामको मुटु छेड्ने चिसोलाई अब कसरी काट्ने?’ विश्वकर्माको परिवारलाई दुःखकष्टसँग बाँच्नुपर्दाको जति पीडा छ, त्योभन्दा धेरै राज्यले अरू भूकम्पपीडितलाई सेवा सुविधा दिँदासमेत आफूहरूलाई वास्ता नगरेकामा छ। ‘सबैले पाउने, हामीले नपाउने यो कहाँको न्याय हो हजुर?’, समस्यै समस्याले पिरोलिएकी चमेलीको गुनासो छ– ‘घर नभएका हामी विस्थापितलाई टहरोमा बस्नुपर्दा मन रुँदो रहेछ।’
भूकम्प गएको लामो समय बितिसक्दा पनि नुवाकोटको यो भूकम्पपीडित शिविरमा चमेलीजस्ता भूकम्पपीडित परिवारको संख्या ५ सयको हाराहारीमा छ। १ सय ३७ वटा टहरोमा बस्दै आएका उनीहरू अहिले पनि सामान्य टहरामा जाडोलाई थेग्नसक्ने अस्थायी बसोबासको प्रबन्ध गर्न सकेका छैनन्। कतिपय त्रिपालमै रात बिताइरहेका छन् भने कतिपय जस्तापाताको टहरोलाई नै घर मानेर समय काट्न बाध्य छन्। बालबालिकाहरू चिसोले रुघाखोकी, ज्वरो र निमोनियाले समेत बिरामी हुने समस्या पीडितहरूले भोगिरहेका छन्। कतिपय सुत्केरी र भर्खरै जन्मेका बच्चाहरूको अझ धेरै बिचल्ली हुने गरेको शिविरका भीमबहादुर तामाङले व्यथा सुनाए।
सरकारले भूकम्पपीडितलाई दिने घोषणा गरेको अनुदान रकम र सहुलियतको ऋण पाउन कहिलेसम्म कुर्नुपर्ने हो, पीडितहरू झनै अन्योलमा परेका छन्। आफै दुःख सुख गरेर घर बनाउन खोज्नेहरूसमेत अनुदान रकम र सहुलियत ऋण नपाइने हो कि भन्ने त्रासमा छन्। ‘खर्च र ऋण काढेर घर बनाऊँ भने सरकारको नीति र मापदण्डअनुसार भएन भन्दै राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा नपाइने होला’, शिविरमा बस्दै आएका लच्याङका वीरबहादुर घलेले आफ्नो अन्योलता र टहरामा बस्नुपर्दाको बाध्यता सुनाउँदै भने– ‘गतिलो बास नभएर दिन कटाउनै मुस्किल भइसक्यो। बालबच्चा छन्, चिसोले मरिने डर हटेको छैन। जाडो लागिसक्यो।
जस्ताबाट शीत चुहिन्छ। शीत र चिसो सिरेटोले रात बिताउनै मुस्किल छ।’ अहिले जिल्लामा धेरैजसोको माग छ– ‘सरकारले घर बनाउने अनुदान छिटो दिए हुन्थ्यो।
’राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण उपक्षेत्रीय कार्यालय नुवाकोटको तथ्यांकअनुसार अनुसार यहाँ ६६ हजार घरपरिवार छन्। तर प्राधिकरणले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि नुवाकोटमा अनुदान सम्झौता कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।
हालसम्म ६३ हजारभन्दा बढी नागरिकसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको बताइएको छ। बाँकी रहेका लाभग्राहीहरूसँग पनि अनुदान सम्झौताका लागि विभिन्न कार्यविधिहरू निर्माण भइरहेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयले जनाएको छ। ‘सरकारी रकम लिन अनुदान सम्झौता गरिसकेका नागरिकलाई भूकम्पीय आवास जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइमार्फत अनुदान रकमको पहिलो किस्ता वितरण भइरहेको प्राधिकरण कार्यालयका प्रमुख उपसचिव नारायण सापकोटाले बताए। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भएको सर्वेक्षणमा नुवाकोटका ६५ हजार ६ सय नागरिकको लाभग्राही सूचीमा नाम प्रकाशित भएको थियो। ६१ वटा गाउँ विकास समिति र विदुर नगरपालिकामा रहेका भूकम्प प्रभावित नागरिकका लागि अनुदान रकमको पहिलो किस्ता वितरण कार्य भइरहेको छ। लाभग्राहीको सूचीमा करिब ६६ हजार नागरिकको नाम प्रकाशित भए तापनि सबै नागरिकसँग अनुदान सम्झौता हुन सकेको छैन।
‘बाँकी रहेका नागरिक जिल्लाभन्दा बाहिर बस्ने र विभिन्न कागजातको अभावका कारण अनुदान सम्झौता हुन नसकेको हो।’ –उपसचिव सापकोटाले भने। कतिपय नागरिक भूकम्पपछि जिल्लाभन्दा बाहिर गएर बसोबास गरिरहेका र आफ्नो नाममा जग्गाधनी पुर्जा नभएका कारण अनुदान सम्झौता गर्न नआएको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय नुवाकोटमा रहेको भूकम्पीय आवास जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले जनाएको छ। अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ता रकम लिएका नागरिकले संरचना निर्माण गर्न शुरू गरिरहेका छन्।
हालसम्म नुवाकोटमा अनुदान रकमको पहिलो किस्ता लिएर करिब ४ हजार नागरिकले निजी घरको पुनर्निर्माण शुरू गरिसकेका छन्। संरचना निर्माण शुरू गरेका भूकम्प प्रभावितहरूले डीपीसी लेबलसम्म निर्माण सम्पन्न गरी प्राविधिकको सिफारिस लिएमा दोस्रो किस्ता लिन सकिने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयले जनाएको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत रहेर खटिएका प्राविधिकले निर्माण शुरू भएको संरचना भूकम्पप्रतिरोधी रहेको सिफरिस गरेमा मात्रै दोस्रो किस्ता निकासा हुनेछ।
यद्यपि पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले गर्दा भूकम्पपीडितहरू सरकारसँग आक्रोशित छन्। उनीहरूको तर्क छ– ‘सबैथोक काम छोडेर भए पनि यस्तो अप्ठइरोमा परेका जनतालाई हेर्नुपर्दैन? सरकारको त आँखा र मन पनि हुँदैन कि क्या हो जस्तो भइसक्यो।’