मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच विश्वासको संकट चुलिँदा संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन अन्योलमा परेको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच चुलिँदै गएको अविश्वासका कारण संविधान कार्यान्वयन नै प्रभावित हुने देखिएको छ। संविधान कार्यान्वयनमा भन्दा पनि सत्ता स्वार्थमा प्रमुख दलहरूको बढी ध्यान केन्द्रित भएको छ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले राजनीतिक दलका नेताहरूले आफैले भोगेको इतिहास बिर्सिएको बताउनुहुँदै नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘नेताहरूबीचको अहमता र स्वार्थ बाझेर प्रजातन्त्रलाई पटक–पटक दुर्घटनामा पारिएको कुरा फेरि बिर्सिएका छन्।’
‘नेपाली जनता अब थाकिसकेका छन्, युवाहरूमा क्रोध देखिएको छ र यस अवस्थामा नेताहरूले योग्यतालाई नाताबाट, प्रतिभालाई खुसामद र जिम्मेवारीलाई पैसाबाट पराजित तुल्याउने शैली छोडनुपर्छ।’ –उहाँले भन्नुभयो।
पाण्डले भन्नुभयो– ‘राष्ट्र अहिले अप्ठइरोमा पुगेको छ। भारत, चीन र अमेरिकाको द्वन्द्वात्मक सामरिक राडारमा नेपाल परिसकेको छ। यसलाई कूटनीतिक परिपक्वताबाट र आन्तरिक राजनीतिक विवेकबाट सम्बोधन गर्न सकियो भने नेपाल दक्षिण एसियाको शक्ति केन्द्र बन्न बेर लाग्दैन, तर यसमा चुक्यो भने नेपाल अफगानिस्तानको कुबाटो हिँडेर युगोस्लाभिया पुग्ने खतरा छ।’
संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनमा भन्दा पनि दलगतरूपमा के पाउने भन्ने स्वार्थको कारण राजनीतिक गतिरोध चुलिँदै गएको छ। संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि ७ माघ २०७४ भित्र तीन निकायको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ। तर राजनीतिक दलहरू सरकारले संसद्मा पेस गरेको संविधान संशोधन विधेयकको कारण पुनः विभाजित हुँदै गएका छन्।
निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलले राजनीतिक दलहरू फरक–फरक विचार उद्देश्य भए पनि राष्ट्रलाई संकटमा पार्ने खेलमा लाग्न नहुने बताउनुहुन्छ। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘दलीय अडान छोडेर राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखे सहमतिको विन्दु भेटिन्छ। त्यसका लागि दलगत स्वार्थ छोडनुपर्छ।’
संविधान कार्यान्वयनका लागि आपसी सहमति, विश्वास र समझदारीको सट्टा आरोप प्रत्यारोप तथा विवादमा प्रमुख दलका नेताहरू रुमलिएका छन्। सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गरेपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलबीच विवाद चुलिएको छ।
सत्ता पक्षले कुनै पनि हालतमा विधेयक पारित गराउन दुई तिहाइ पुर्याउनको लागि गृहकार्य गरिरहेको छ भने प्रतिपक्षी दलले पास गर्न नदिनका लागि साना दललाई आफूतिर ल्याउने खेलमा लागेको छ।
राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर झाले संविधान संशोधनमार्फत संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढाएर कार्यान्यनमा जानुपर्ने बताउनुभयो। ‘संविधान स्वीकार गर्नबाट ठूलो हिस्सा वञ्चित छ, संविधान जारी गर्ने रचनाकारहरूभित्र नै अन्तर्विरोध छ। संविधानका रचनाकारहरूले नै एकै ठाउँमा आएर समाधान खोज्नुपर्छ।’ –उहाँले भन्नुभयो। संविधानको आयु २०७४ माघ ७ गतेसम्म तोकिएको बताउनुहुँदै झाले भन्नुभयो– ‘रचनाकार पक्ष इमानदार देखिएका छैनन्, संविधानप्रति राजनीतिक संकट बढ्दै गएको छ। छोटे राजाहरूले अन्तिम समयमा डुब्न लागेको डुङ्गा डुब्न नदिने गरेका छन्, आगामी मंसिरमा संघीय चुनावमार्फत डुङ्गा डुब्नबाट जोगाउने झिनो आशा मात्र गर्न सकिन्छ।’
प्रमुख तीन दलबीच असमझदारी बढ्दै जाँदा निर्वाचनको मिति घोषणा हुन सकेको छैन। निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस भए पनि पारित गराउनुको सट्टा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दल आपसी विवादमा अल्झिएका छन्। संविधान संशोधन विधेयक पास गराउने र फेल गराउने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलको रस्साकस्सी चलिरहेको छ। सरकारले संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउनका लागि सत्तारूढ साना दलसहित प्रतिपक्षी दलमा रहेका दलहरूलाई समावेश गरेर मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ।
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रभित्रै पनि विश्वासको संकट देखा परेको छ। माओवादीका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच नौ महिनापछि प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व देउवालाई हस्तान्तरण गर्ने समझदारी भएको थियो। तर विर्नाचनको मिति घोषणा गरेर मात्र सरकारको नेतृत्व देउवालाई हस्तान्तरण गर्ने अडान प्रधानमन्त्रीले लिएपछि कांग्रेस सभापति देउवा थप सशङ्कित हुनुभएको छ।
देउवाले सहजरूपमा आफूले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने सुनिश्चिता खोज्नुभएको छ। देउवा अब आफ्नो नेतृत्वको सुनिश्चितता गर्नका लागि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई आफ्नो पक्षमा तान्नेसमेतको काममा लाग्नुभएको छ। प्रचण्ड भने संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेर आफ्नै नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने दाउमा हुनुहुन्छ।
मधेसी मोर्चाको साथ कायमै राख्नका लागि कांग्रेस सभापति देउवाले सरकारले संसद्मा पेस गरेको संविधान संशोधन विधेयक पास हुने विश्वाससमेत दिलाइसक्नुभएको छ। देउवालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमति तोड्ने चिन्ता र त्रास कायमै छ।
राजनीतिक विश्लेषक झाले संविधान जारी गर्नुअघि नै सत्तालाई अगाडि राखेर तत्काल र आगामी सत्ताको समेत अंशियारको ग्यारेन्टी गरेर मात्र संविधान जारी भएको बताउनुहुँदै संविधानको रक्षाका लागि कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसवादी शक्तिहरू एकै ठाउँमा उभिनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि कांग्रेस र माओवादीलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने कसरतमा लाग्नुभएको छ। सरकारको नेतृत्व लेनदेनमा कांग्रेस र माअोवादीलाई विभाजित बनाउन सकिन्छ कि भन्ने रणनीतिमा ओली रहनुभएको पाइन्छ। ओलीले प्रचण्ड र देउवासँग हुने गरेको छुट्टाछुट्टै भेटघाटमा आफ्नो पार्टीको समर्थनमा सरकार बनाउनसमेत प्रस्ताव राख्दा प्रचण्ड र देउवाबीच शंका उपशंका जन्मिने गरेका छन्। संविधान कार्यान्वयनभन्दा पनि सत्ताको सुनिश्चितता चाहेका कारण प्रमुख दलहरूको बीचमा अविश्वासको संकट चुलिँदै गएको छ।
पूर्वआयुक्त पोखरेलले भोटको राजनीतिका कारण पनि अहिले दलहरूबीच विवाद चुलिएको बताउनुभयो। ‘सबै दलले आफ्नो विचारलाई लागू गर्न खोज्छन्, मुलुकलाई नै संकटमा धकेल्ने अडान देश र जनताको हितमा हुन सक्दैन।’ –उहाँले थप्नुभयो।
‘सबै दलहरू सत्ता र शक्तिमा आफ्नो दलको वर्चस्व राख्न चाहन्छन्’, पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेलले भन्नुभयो– ‘आफ्ना कुरा मात्र लाद्न खोज्ने अरूको कुरा नै बुझ्न नखोज्ने चिन्तन र संस्कारको कारण दलहरूबीच दूरी बढेको हो।’ दलहरूबीच राम्रो कामको जस लिन खोज्ने अपजस पन्छाउन खोज्ने संस्कार पनि झाँगिँदै गएको छ।
पोखरेलले नाफा घाटाको राजनीतिले गर्दा कतै देश नै संकटको भूमरीमा पर्ने त होइन भन्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो। तीन निकायको निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि अब दश महिनाको मात्र समय बाँकी रहेको बताउनुहुँदै पोखरेलले भन्नुभयो– ‘दश महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न भएन भने दलहरू मात्र होइन राष्ट्र नै संकटमा पर्छ संवैधानिक संकट उत्पन्न हुन्छ, राजनीतिक दलहरूबीच एकले अर्कालाई गलाउन खोज्दा राष्ट्र नै नगलोस्।’
राजनीतिक दलहरू एकले अर्कोलाई गलाउने र आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने होडबाजीमा लागेका छन्। राजनीतिक दलहरूले जति धेरै अडानको राजनीति गर्छन्, उति नै मुलुक धेरै कमजोर हुने देखिन्छ। ७ माघ २०७४ भित्र तीन निकायको निर्वाचन नभए मुलुक राजनीतिक र संवैधानिक संकटमा पर्न सक्छ।
झाले संविधानका रचनाकारहरू एक कदम पछाडि हट्ने र मधेसी मोर्चा पनि लचिलो भएर मिलनविन्दु खोज्नुपर्ने बताउनुहुँदै भन्नुभयो– ‘संविधान परिमार्जन गरेर दायरा बढाउनुपर्छ, यसो गर्दा मधेसवादी दलहरूलाई पनि राजनीतिक र नैतिकरूपमा निर्वाचनमा जाने वातावरण बन्छ।’
‘राजनीतिक दहलहरूबीच अहिले देखिएको संकटको समधान नगरेर १२ बुँदे सहमतिदेखि अहिलेसम्मको उपलब्धि गुम्ने खतरा रहेको छ। आगामी दिनमा सबैभन्दा बढी प्रहार मधेसले खेप्नुपर्ने भएकाले साहसका साथ मधेसवादी दलहरूले निर्णय लिने बेला आएको छ।’ –झाले भन्नुभयो।