विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक छाप्न हरेक वर्ष किचलो हुने गरेको छ । समयमा नै पाठ्यपुस्तक छपाइ नहुँदा दुर्गमका विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक सहजरुपमा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले रकम नभएको कारण देखाउँदै तत्काल आवश्यक रकम उपलब्ध नगराए पाठ्यपुस्तक नै नछाप्ने बताउँदासमेत सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन सकेको देखिँदैन । शिक्षा मन्त्रालयले समयमा नै पाठ्यपुस्तक छाप्ने निकायलाई आवश्यक पर्ने बजेट र निगरानी नगर्दा पाठ्यपुस्तक छपाइमा खेलबाड हुँदै आएको छ । सरकारकै कारण शैक्षिक सत्र शुरु भएको लामो समयसम्म पनि देशका दुर्गम क्षेत्रमा पाठ्यपुस्तक नपुग्ने गरेको छ । सरकारले विगतबाट पाठ नसिक्दा एउटै समस्या बर्सेनि दोहोरिँदै आएको छ ।
सरकारसँग स्रोत–साधन भएर पनि समयमा नै कार्यान्वयन नगर्ने पुरानै परिपार्टी हो । विद्यार्थीले समयमा नै पाठ्यपुस्तक नपाउँदा त्यसको असर शैक्षिक क्षेत्रमा पर्ने गरेको छ । पाठ्यपुस्तक छपाइमा स्पष्ट नीति र बजेटको व्यवस्था भए पनि नीति निर्माण तहमा रहेकाहरूले समयमा नै कार्यान्वयन नगर्दा विद्यार्थी समयमा पाठ्यपुस्तक पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । सरकारले समयमा नै ध्यान नदिए विगतकै वर्षहरूझैँ यस वर्ष पनि शैक्षिक सत्रका लागि समयमा पाठ्यपुस्तक नपुग्ने देखिएको छ । आगामी शैक्षिक सत्रमा पाठ्यपुस्तकको चरम अभाव हुने देखिँदासमेत सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन ढिलाइ गरिरहेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले हरेक वर्ष जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमार्फत कक्षा ६ देखि १० कक्षासम्मको पुस्तक छाप्दै आएको छ । कक्षा १ देखि ५ सम्म भने निजी क्षेत्रले छाप्दै आएको छ । शैक्षिक सत्रअनुसार समयमा नै देशका सबै क्षेत्रमा पाठ्यक्रम पुर्याउनु सरकारको दायित्व र कर्तव्य हो । सरकारले पाठ्यपुस्तक छपाइमा आलटाल र बहानाबाजी गर्नुहुँदैन । सरकारले आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने अनि तोकिएअनुसार जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र निजी क्षेत्रले पनि समयमै पाठ्यपुस्तक छापेर उपलब्ध गराउनुपर्छ । केन्द्रले अहिलेसम्म छापेको पाठ्यपुस्तकको अवस्था हेर्दा निकै न्यून देखिएको छ ।
माघको अन्तिमसम्म कर्णालीका जिल्लामाहरूमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । कर्णालीका पाँच हिमाली जिल्लामा फागुनबाट शैक्षिक सत्र शुरु हुन्छ । त्यसको लागि समयमा नै पाठ्यपुस्तक पठाउनुपर्ने समयसीमा छ । तर जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले भने सरकारले आवश्यक बजेट उपलब्ध नगराएको बताउँदै आएको छ । नीति निर्माण तहमा रहेका समस्या तत्काल समाधान गरेर आवश्यक बजेट उपलब्ध गराई देशको सबै क्षेत्रमा शैक्षिक सत्र शुरु हुनुअघि नै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनु सरकारको जिम्मेवारी हो ।