स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक साताअघि पोखरामा आयोजना गरेको राष्ट्रिय पोषण गोष्ठी सेवालाई स्थानीय तहसम्म पँहुचमा पुर्याउने प्रतिबद्धतासहित सम्पन्न भयो। कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागका सम्बद्ध पदाधिकारीहरू, ५ वटै क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशकहरू, ७५ वटै जिल्लाका स्वास्थ्य⁄जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख तथा पोषण सम्पर्क व्यक्तिहरू, संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय एवम् विकास साझेदार संस्था तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
गोष्ठीमा सहभागीहरूले सामूहिक रूपमा हामी गुणस्तरीय पोषण सेवालाई स्थानीय तहसम्म सर्वव्यापी पहुँचमा पुर्याउँदै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न प्रतिवद्ध छौं भनेका थिए।नेपाली जनता विशेषतः मातृ, शिशु तथा बाल्यकालीन पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन २००४ मा राष्ट्रिय पोषण नीति तथा रणनीति कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपाल सरकारबाट स्वीकृत बहुक्षेत्रीय पोषण योजना २०६९–२०७३, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१, नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति २०७२–२०७७ तथा विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन २०१२ लगायतका अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन्।
सोही बहुक्षेत्रीय प्रतिवद्धतालाई मनन् गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित पोषणा योजनाहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्ना कार्यक्रमहरू विभिन्न तहगत संरचनामार्फत सकृयतापूर्वक कार्यान्वयन गरिरहेको छ। सोही सन्दर्भमा ती कार्यक्रमहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा अघि बढाउन र विभिन्न तहमा पोषणका सन्दर्भमा साझा बुझाइ कायम गरी दिगो विकास लक्ष्यसहित अन्य घोषित लक्ष्यमा पुग्नका लागि आधार तय गर्न १० बुँदामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
प्रतिवद्धताहरू
१. राष्ट्रिय पोषण गोष्ठी, पोखराको मूल मन्त्र ‘स्वस्थ सुखी र समृद्ध परिवार हाम्रो सरोकार, प्रभावकारी बहुक्षेत्रीय पोषण सेवा जनताको अधिकार’ लाई मूर्त रूप दिन आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट प्रतिबद्ध छौं।
२. राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजन तथा समन्वयमा लागू भइरहेको बहुक्षेत्रीय पोषण योजनालाई अझ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पोषण क्षेत्रमा सशक्त प्राविधिक नेतृत्व प्रदान गर्ने।
३. संघीय संरचनामा मुलुक उन्मुख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा पोषणको महत्त्वलाई दृष्टिगत गर्दै तत्पश्चात हुने संगठनात्मक ढाँचामा केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा पोषणलाई समावेश गरी पोषणको मूल प्रवाहिकरण गर्ने।
४. यसै आर्थिक वर्षभित्र नेपालका ७५ जिल्लाहरूमा जिल्ला स्वास्थ्य⁄जनस्वास्थ्य कार्यालयमा पोषण अधिकृतहरूको व्यवस्था प्रारम्भ गरी साथै हरेक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पोषण सम्पर्क व्यक्ति तोकि पोषण सम्बद्ध कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी ढंगले लक्षित समुदायसम्म पुर्याउने।
५. बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको दस्तावेजमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तरगत राष्ट्रिय पोषण केन्द्र स्थापना गर्ने प्रावधान रहेको र सो विषयमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णयसमेत भइसकेको सन्दर्भमा मुलुक संघीय ढाँचामा रूपान्तरण भइसकेको हुदा संघीय तहमा नै पोषणसम्बन्धी एउटा सशक्त निकायको स्थापना गर्न तुरुन्तै पहल गर्ने।
६. बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाले निर्दिष्ट गरेअनुसारका स्वास्थ्यसम्बन्धी पोषण सेवाहरूलाई स्थानीय तहसम्म समावेशी र समतामूलक सिद्धान्तअनुरूप विस्तार गर्ने। यसै आर्थिक वर्षबाट कुपोषण र खाद्य असुरक्षाको दृष्टिले अति प्रभावित जिल्लाहरूमा कुपोषण उपचार तथा व्यवस्थापन सहितको एकीकृत पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
७. आगामी आर्थिक वर्षदेखि पोषणसम्बन्धी छुट्टै बजेट कोड स्थापना गरी श्रोतको परिचालन गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग पहल गर्ने।
८. विकास साझेदारहरूको सहयोग र योगदान प्राप्तिको ढाँचामा एकरूपता ल्याई राष्ट्रिय पोषण प्रारूपअन्तरगत एकद्वार प्रणाली अपनाइ पोषण क्षेत्रका कार्यक्रमहरूलाई पूर्णता दिन सुनिश्चित गर्ने।
९. क्षेत्र तथा जिल्ला तहमा उपलब्ध साधन तथा श्रोतको समन्वयात्मक रूपमा अधिकतम परिचालन गरी नतिजामूलक उपलब्धी हासिल गर्ने।
१०. स्थानीय तहमा उपलब्ध श्रोत र साधनलाई उच्चतम सदुपयोग गर्ने गरी पूर्ण पोषणयूक्त घर, गाउँ, जिल्ला अभियान सञ्चालन गर्नका लागि यसै आर्थिक वर्षभित्र कार्यविधि तयार पारी अभियान घोषणा गर्ने।