नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले नेपालको मुख्य प्रशासनिक भवन सिंहदरबार भत्काउने तयारी गरी पुरातत्त्व विभागलाई कन्सल्टेन्सीले तयार गरेको विस्तृत प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिएपछि विभागले इन्कार गरी पुनः राय लिनुपर्ने जनाएको छ।
सोहीअनुसार हिजो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्द पोखरेलसहितको सिंहदरबारमा भएको छलफलमा भत्काउने प्रतिवेदन दिएपछि त्यसको सरोकारवालाले कडा प्रतिवाद गरेका थिए। विभागले सबै विज्ञको रायको आवश्यक रहेको जनाउँदै प्राधिकरणलाई तत्कालै छलफल गर्न आग्रह गरेपछि छलफल भएको थियो। सय वर्ष नाघेको सिंहदरबारको बैठक हल एसियाकै उत्कृट भएको र त्यसलाई बचाइराख्न जरुरी रहेको भन्दै अधिकांशले भवनलाई रेक्ट्रोफिट गरी जोगाइराख्न आग्रह गरेका थिए।
उहाँले आगलागी हुँदा त जोगाइराखेको भवन अहिले हचुवाको भरमा भत्काउन नहुने तर्क गर्नुभयो। उहाँले यो त एसियाकै धरोहर हो, यसलाई जोगाइराख्नु सरकारको कर्तव्य हुन आउँछ। एउटा कन्सल्टेन्सीको प्रतिवेदनको आधारमा हठात् रूपमा भत्काउने तयारी गर्नु गलत भएको भन्दै तत्काल विज्ञसहितको टोलीले पुनः अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
भवन विभागले ललितपुरको डिजिकोन इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट प्रालिलाई अध्ययन गर्न दिएको थियो। सो कन्सल्टेन्सीले हिजै अध्ययन प्रतिवेदनबारे प्राधिकरण, मन्त्रालय, विभाग, पुरातत्त्व र संस्कृति विज्ञलाई प्रतिवेदनका बारेमा जानकारी दिँदै भवनको अधिकांश भाग भत्किएको र पानी चुहिएर कामै नलाग्ने भएकाले भत्काएर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने जनाएको थियो।
त्यसलगत्तै बोल्ने अधिकांश विज्ञले हचुवाको भरमा गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन कामै नलाग्ने र पुनः पुरातत्त्वविद्सहितको टोलीले अध्ययन गरी नयाँ प्रतिवेदन दिनुपर्ने र सोअनुसार मात्रै काम अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए। भवनको माटो परीक्षणसमेत नगरी तयार गरेको प्रतिवेदन झारा टार्ने काम भएको अधिकांशले टिप्पणी गरेका थिए। आर्किटेक्ट सूर्यचन्द्र सागाछेंले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनले समेत सय वर्ष पुरानो पुरातात्त्विक भवन भत्काउन नपाइने उल्लेख गरेको हुँदा हुँदै सरकारले हचुवाको भरमा नेपालकै साखको रूपमा रहेको सिंहदरबार भत्काउन खोजेकोमा आपत्ति जनाउँदै भवनको अवस्थाको बारेमा पुनः अध्ययन गरिनुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘वसन्तपुरको गद्दी बैठकलाई रेक्ट्रोफिट गर्न सकिन्छ भने सिंहदरबारलाई किन सकिँदैन?’ उहाँले भन्नुभयो– ‘सारा विश्वलाई सिंहदरबार देखाउनुपर्छ कुनै पनि हालतमा भत्काउनुहुँदैन।’ ‘अब सिंहदरबारलाई कसरी हुन्छ बचाउने कुरा गरौं, भत्काउने कुरै नगरौं।’ –पत्रकार कनकमणि दीक्षितले भन्नुभयो। उहाँले सिंहदरबारलाई भत्काउने विषय कसले उठान गर्यो, त्यो गलत कार्य भएको छ। कन्सलटेन्सी र कन्ट्रयाक्ट गराउने खेलको कारण सिंहदरबार भत्काउन खोजेकोमा आपत्ति जनाउनुहुँदै कुनै पनि राणाकालीन दरबार भत्काउन नहुने तर्क राख्नुभयो।
संस्कृतिविद् भीम नेपालले हेरिटेजको ज्ञान नभएकाले सिंहदरबार भत्काउनुपर्छ भन्ने प्रतिवेदन दिएकोमा कडा आलोचना गर्नुहुँदै भत्काउनुपर्छ भन्नेमाथि मुद्दा हाल्नुपर्छ भन्नुभयो। नेपाल हेरिटेज सोसाइटीका अध्यक्ष अम्बिका श्रेष्ठले जोगाउने निकायले नै भत्काउने कुरा गर्नु गलत भएको टिप्पणी गर्नुहुँदै सिंहदरबार कुनै पनि हालतमा जस्ताको तस्तै बनाउनुपर्छ भन्नुभयो।
संस्कृतिविद् सागर शमशेर राणाले उपत्यकामा बचेका सबै राणाकालीन भवनलाई जोगाउनु सबैको दायित्व भएको स्मरण गराउँदै कुनै पनि हालतमा भत्काउन नहुने तर्क राख्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘राणाले दिएको उपहारलाई ध्वस्त गर्दै जाने सरकारको प्रवृत्ति गलत भएको छ, यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ।’
नेपालकै सबैभन्दा पुराना आर्किटेक्चर एवम् पुरातत्त्वविद् मनोहरलाल श्रेष्ठले सरकारले राणाकालीन दरबार भत्काउन खोजेर मुलुकको अस्तित्व नै सखाप पार्न लागेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले दरबार भत्काउँदा कति असर पर्छ भन्ने बारेमा नसोच्दा ठूलो घाटा लाग्ने उल्लेख गर्नुभयो।
पुरातत्त्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक विष्णुराज कार्कीले पुरातात्त्विक महत्त्वका दरबारलाई संरक्षण गर्नुको विकल्प नभएको तर्क राख्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘कति खर्च लाग्छ भन्दा पनि यस्ता धरोहरलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने सोचको विकास गर्नु आवश्यक छ।’
संस्कृतिविद् साफल्य अमात्यले भत्काउनजस्तो सजिलो केही छैन। सिंहदरबारलाई भत्काउन होइन पुनर्निर्माण गर्न लागौं भन्नुभयो। प्राधिकरणका सदस्य हरिप्रसाद पराजुलीले इन्जिनियरिङ प्रतिवेदन पूर्णरूपमा सही नभएको उल्लेख गर्दै नयाँ कमिटी बनाएर अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले सबैको सहयोगमा भवन पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. पोखरेलले सिंहदरबार पुनर्निर्माण गर्ने विषयमा अर्को समिति बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अब के गर्ने भन्ने विषयमा पुनः निर्णय गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै हतारमा भत्काउनै पर्ने आवश्यक नभएको बताउनुभयो।
राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले ईस्वी संवत् १९०३ मा आफ्नो निजी निवासको रूपमा निर्माण गरेको सिंहदरबार निर्माण कार्य शुरू भएको एक वर्षभित्र नै पूरा भएको थियो। २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य भएपछि सिंहदरबारमा नेपाल सरकारको कार्यालय राखिएको थियो।
२०३० सालमा ठूलो आगलागी भएको थियो। भूकम्पअघि प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेको सिंहदरबारको मुख्य भवनको छाना खसेको छ। पर्खालहरू भत्किएका छन्। भवनका अधिकांश भाग चर्किएको छ। काठमाडौंमा करिब आठवटा राणाकालीन दरबारको अवस्था नाजुक छ। भूकम्प गएको झन्डै दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत यी दरबार बनाउने विषयमा सरकारले चासो देखाएको छैन। पुरातत्त्व विभागले त अध्ययन मात्रै भइरहेको जनाएको छ।
काठामाडौं महानगरपालिका रहेको बागदबार, केशरमहल, बबरमहल, हाल राष्ट्र बैंक थापाथली रहेको सिंहमहल (थापाथली दरबार), हरिहरभवन, श्रीमहल, लक्ष्मी निवास, नारायणहिटी दरबार परिसरमा रहेको रणोद्विप दरबार, वसन्तपुरस्थित गद्दी बैठक रहेको वसन्तपुर दरबार, दरबार हाइस्कुललगायतका ऐतिहासिक दरबार क्षतिग्रस्त भएका छन्।
त्यस्तै उपराष्ट्रपति कार्यालय र निर्वाचन आयोग रहेको बहादुर भवन, नेपाल बाल संगठन रहेको बालमन्दिर (सीता महल), नेपाल प्रशासनिक प्रतिष्ठान रहेको जावलाखेल दरबार, इन्जिनियरिङ क्याम्पसको प्रशासन भवन रहेको आनन्द निवास र राष्ट्रपति भवन शीतल निवास भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको छ।