ललित सिंह, बझाङ
द्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालयका भवन निर्माण तथा मर्मत कोटा वितरण हुन नसक्दा विवाद बढ्दै गएको छ। भदौ मसान्तभित्र वितरण गरिसक्नुपर्ने भवनहरू भागवन्डाको विवाद नमिल्दा पुस मसान्तसम्म पनि वितरण हुन सकेका छैन।

तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी मदनकुमार थापाले सरुवा हुनै लाग्दा गत असोज १४ गते जिल्ला शिक्षा कार्यालयअन्तर्गतको भौतिक सुविधा विस्तार कार्यक्रम छनोट समितिको बैठक राखेर भवन वितरण गरेका थिए। उनले भवन वितरण गरेलगत्तै ठूलो रकम कमिसन लिएर भवन वितरण गरेको भन्दै र स्थानीय राजनैतिक दललाई बेवास्ता गरेको भनेर नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका प्रमुख नेताहरूले विरोध गरेपछि उनले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। राजनीतिक दलको विरोधमा हालका जिल्ला शिक्षा अधिकारी सूर्यबहादुर सिंह र जिल्ला शिक्षाका केही कर्मचारीहरूको पनि समर्थन रहेको छ।

राजनीतिक दलहरूले थापाले अनियमितता गरेको भन्दै जिल्ला प्रशाशन कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी गरेका थिए।
असोज १५ गते सरुवा भएका थापाले असोज १८ गते भवन वितरणको निर्णय गरेको तर १४ गतेको मिति राखिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयका वर्तमान शिक्षा अधिकारी सूर्यबहादुर सिंहले बताए। उनले भने– ‘कसैलाई जानकारी नै नगराई रातारात भवन वितरण गरेर भाग्नुको पछाडि के कारण हुन्छ ? त्यहाँ ठूलो कमिसनको खेल भएको प्रस्ट छ।’

बझाङ जिल्लाको भवन वितरण विवाद चुलिँदै गएपछि वास्तविकता बुझ्नका लागि क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले क्षेत्रीय निर्देशकको नेतृत्वमा छानविन टोली नै गठन गरेको छ। स्थलगत अनुगमनमा आएका क्षेत्रीय निर्देशक लालजंग चौहानले तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी मदन थापाले कर्मचारीको दायित्व र कर्तव्यबाट बिचलित भएर भवन वितरण गरेको पाइएको बताएका छन्। ‘शिक्षा मन्त्रालयले भवन कसरी वितरण गर्ने भन्ने निर्देशिका नै नवनाएको अवस्थामा हतारमा बाँडिएको पाइएको छ’, निर्देशक चौहानले भने– ‘यसमा कर्मचारीहरूले आफ्नो पेसागत मर्यादा उल्लंघन गरेको देखिएको छ।’ अब क्षेत्रीय निर्देशनालयका कर्मचारीको टिमले स्थलगत अनुगमन गरेपछि मात्र भवन वितरण गरिने चौहानले बताएका छन्।

हाल हुम्ला जिल्लामा कार्यरत तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी मदन थापाले भने आफूले निर्देशिका र आफ्नो पदीय क्षेत्राधिकारभित्र रहेर भवन वितरण गरेको बताएका छन्। यसअघि जिल्ला शिक्षा अधिकारी र स्थानीय दल मिलेर बाँडीचुँडी कमिसन खान पल्केकाले कमिसन नपाएपछि आफ्नो निर्णयको विरोध गरिरहेको उनको भनाइ छ। ‘कुनै पनि जिशिअका लागि भवन कोटा वितरण गर्नु भनेको टाउको दुखाइको विषय हो। त्यो काम मैले गरिदिएको छु, थापाले भने– ‘तर बझाङका जिशिअले केका लागि दलहरूलाई उचालिरहेका छन्? मैले बुझ्न सकेको छैन।’ आफूले धेरै अध्ययन गरेर लामो समयसम्म भवन नपाएका विद्यालयलाई वितरण गरेको उनले बताए। आफू सरुवा भइसके पनि अर्काे जिशिअ हाजिर नहुन्जेलसम्म निर्णय गर्न पाउने अधिकार रहेको र कुनै अनियमितता नगरेको उनको दाबी छ।
राजनीतिक दल र हालका जिशिअले तत्कालीन जिशिअ थापाले गरेको निर्णय बदर गर्नका लागि पहल गरिरहेको भए पनि भवन निर्माण र मर्मत पाएका विद्यालयहरू भने संघर्ष समिति नै वनाएर त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि दबाब दिइरहेका छन्।

प्रत्येक वर्ष भवन वितरण गर्दा अग्रिम कमिसन लिने गरिएको र दलीय भागवनडा गरेर सबैको चित्त बुझाउने गरेको आरोप जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई लाग्दै आएको छ। कमिसनका आधारमा वितरण गरिएका भवनको प्राविधिक मूल्यांकनसमेत नगरी रकम फरफारक गरिने भएकाले कतिपय विद्यालय लामो समयसम्म अधुरै रहेको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

यो वर्ष ४९ वटा २ कोठे भवन, ७ वटा ४ कोठे भवन र ८० वटा भवन मर्मतका लागि कोटा प्राप्त भएका छन्। यसै आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिनुपर्ने भवनको कोटा समयमै वितरण हुन नसक्दा तोकिएको गुणस्तर कायम हुन नसक्ने र कमिसनको चलखेल दोहोरिने कुरामा धेरैले शंका गरेका छन्।

LEAVE A REPLY