भगवती तिमल्सिना, काठमाडौं
जनस्वास्थ्य र वातावरणका विषयमा कानुनी व्यवस्था पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि व्यवहारिकरूपमा सुधार नहुँदा प्रत्येक वर्ष वायु प्रदूषणका कारण स्वास्थ्य समस्या भएर मृत्यु हुनेको संख्या नेपालमा निकै डरलाग्दो किसिमले वृद्धि भएको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले देखाएको छ।
नेपालमा वातावरण सुधार समितिको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बन्ने गरी समिति बनाइयो। यो समितिको विगत १० वर्षदेखि बैठकसमेत बस्न सकेको छैन भने काम के होला ? यता काम गर्न पैसा छैन भन्छन्। विगत २ वर्षदेखि पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले वातावरण सुधारका नाममा प्रदूषण कर लगाउँदै आएको र करबापत उठेको ३ अर्ब ६३ करोड रुपियाँको सदुपयोग हुन सकेको छैन।
यो रकम कसरी उपयोग गर्ने भन्ने एउटा निर्देशिका पनि नहुँदा खर्च हुनै सकेको छैन। नेपालमा वातावरणमैत्री नीति छ कार्यान्वयन छैन भनेर अब चुप लागेर बस्ने बेला नभएको वातावरण विज्ञहरू बताउँछन्।
प्रदूषणले नेपालमा १० हजार जनाको मृत्यु
वातावरण जोगाउनका लागि उठाइएको करबापत साढे ३ अर्ब रुपियाँ उठे पनि एउटा निर्देशिका नबनाउँदा खर्च गर्नै अप्ठेरो।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको समितिको बैठक विगत १० वर्षदेखि बस्न सकेन।
पछिल्लो समय सार्वजनिक गरिएको एक तथ्यांकअनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको २०१६ को अनुसन्धानले नेपालमा वायुप्रदूषणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ९ हजार ९ सय ४३ रहेको छ। त्यसै गरी विश्व बैंक र आईएचएमईले २०१६ मै नेपालमा गरेको अर्को अनुसन्धानमा २२ हजार ३८ जनाको वायुप्रदूषणका कारण विभिन्न खाले रोग लागेर मृत्यु हुने गरेको औंल्याएको छ। यसले गर्दा नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४ दशमलब ७ प्रतिशतले अर्थतन्त्रमा नोक्सान हुने गरेको जनाएको छ।
नेपालमा वायुप्रदूषणका कारण मष्तिष्कघात ३२ प्रतिशत, मुटु रोग ३४ प्रतिशत, फोक्सोको क्यान्सर ९ प्रतिशत, क्रोनिक डिजिज १८ प्रतिशत, झाडापखाला, आउँ लगायतका समस्याका कारण ७ प्रतिशत नेपालीको मृत्यु हुने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् २०१६ को प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको कुरा वातावरण विज्ञ भूषण तुलाधरले जानकारी गराउनुभयो। उहाँका अनुसार वायुप्रदूषण र स्वास्थ्य समस्याका कारण विश्वमा वर्षेनी ७३ लाख मानिसहरूको ज्यान जाने गर्छ। प्रत्येक ९ जनाको मृत्यु हुँदा एक जनाको मृत्यु वायुप्रदूषणकै कारण हुने गरेको तथ्यले प्रमाणित गरेको छ।
नेपालको काठमाडौंमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको प्रदूषण मापनअनुसार हुनुपर्ने मापदण्डभन्दा प्रदूषण ५ गुना बढी छ। यो मापदण्ड छिमेकी मुलुक भारत र चीनमाभन्दा कम हो तर यसो भनेर चुप लागेर बस्ने बेला नभएको विज्ञहरूको ठम्याइ छ। नेपालमा विशेष गरी यातायातका साधनको वृद्धिसँगै वायुप्रदूषणमा वृद्धि भएकाले विद्युतीय यातायातमा उपभोक्ताले जोड दिनुपर्ने पनि विज्ञहरूले बताएका छन्। उपभोक्ता जागरुक भएको खण्डमा सुधार हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण भक्तपुरमा इँट्टा भट्टाबाट हुँदै आएको प्रदूषणमा कमी ल्याउन सन् २००२ मा सरकारले कानुन ल्याए लगत्तै उपभोक्ता जागरुक हुँदा एक वर्षमै २६ प्रतिशतले पदूषणमा कमी आएको तुलाधर बताउनुहुन्छ।
‘वायुप्रदूषण नियन्त्रण गर्ने प्रमुख निकायहरू जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, स्थानीय विकास मन्त्रालय, नगरपालिकाहरू, उद्योग मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, अस्पतालहरू, उद्योग कलकारखाना, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्र पनि रहेका छन्। तर यी सबै निकायले एक अर्काप्रति दोषारोपण नगरी आ–आफ्नो ठाउँबाट अनुगमन, परामर्श र जनचेतनामूलक दबाब सृजना गरी २० प्रतिशत गाडीमा कमी गरेको खण्डमा ५० प्रतिशत प्रदूषण नियन्त्रणमा आउँछ। सार्वजनिक ठाउँ तथा खुल्ला ठाउँमा फोहरमैला थुपार्ने र बाल्ने प्रवृत्ति तुरुन्तै हटाउनुपर्छ र सुधार गर्न सकिन्छ,’ तुलाधर भन्नुहुन्छ।
संसारका २ हजार ९ सय ७३ वटा शहरको तुलनामा काठमाडौं २ सय ६१औं नम्बरमा पर्न आउँछ। बितेको २० वर्षको तुलनामा काठमाडौंमा यातायातको साधनमा निर्भर हुनुपर्नेको संख्यालाई नियाल्दा पैदल यात्रा र साइकल यात्रामा १९ प्रतिशतले घटेको छ भने मोटरसाइकलको यात्रा ३ गुनाले बढेको छ। सार्वजनिक यातायातमा भन्दा निजी यातायातमा वृद्धि भएको अनुसन्धानले देखाएको छ। काठमाडौंमा सार्वजनिक यातायात अन्यको तुलनामा २५ देखि २७ प्रतिशत रहेको छ।
वायुप्रदूषण नियन्त्रणका लागि नियमित अनुगमन, गाडीमा प्रयोग गर्ने हरियो र रातो स्टिकरलाई प्रभावकारी बनाइ छड्के जाँच हुनुपर्ने, गुरुयोजना बन्नुपर्ने, पैदल मार्गलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुपर्ने हुन्छ। हाल प्रयोग हुँदै आएको कमसल अर्थात ३ युरोको पेट्रोलियम पदार्थमा सुधार गरिनुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ।
वायुप्रदूषण वर्षात्मा भन्दा हिउँद याममा बढ्ने गर्दछ। गतसाता भएको वर्षात्का कारण वातावरणमा केही सुधार आएको पनि विज्ञहरूले जनाएका छन्। नेपालमा राजश्व बढाएर या सडकको क्षेत्र बढाएर वातावरण सुधार हुँदैन भन्ने कुरा भारत र चीनमा भन्दा २ सय ३० प्रतिशत राजश्व बढी तिर्नुपर्दा पनि नेपालमा यातायातका साधन भित्रिन कम भएको छैन। यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि जसरी मापसेलाई निरन्तरता दिइयो त्यसै गरी जनसहभागीतामूलक प्रदूषण मापनको नीति अघि सारे मात्र वातावरणमा सुधार आउँछ र नेपाली जनताको स्वास्थ्य सुधार हुन्छ– ललितपुर उपमहानगरपालिका वातावरण विभागका प्रमुख प्रदीप अमात्यको दाबी छ। ललितपुरलाई हरियाली, साइकल मार्ग, पैदल मार्गलगायतले सुसोभित बनाउन आफ्नो जोड रहेको भए पनि रिङरोडको प्रदूषणलाई व्यवस्थित गर्न निकै चुनौतिपूर्ण भएको उहाँले बताउनुभयो।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोतकेन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मी भन्नुहुन्छ–‘अब सबै नेपालीहरू एकताबद्ध भएर सरकारलाई दबाब दिँदै जिम्मेवारी पूरा गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ।’ यता उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ भन्नुहुन्छ– ‘कानुन नभएर वातावरणमा सुधार नभएको पटक्कै होइन। उपभोक्ताले पनि आफ्नो नैसर्गिक अधिकारका लागि सरकारलाई घच्घच्याउनुपर्छ।’ त्यस्तै, अर्का कानुनविद् ऋषि काफ्ले भन्नुहुन्छ– ‘नेपालको संविधान २०४७ ले पहिलोपटक संविधानमै नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने कुरा उल्लेख गरेको थियो। कानुन बनाउने र कार्यान्वयनमा ल्याउने निकाय राज्यका नेताहरूलाई जटिल स्वास्थ्य समस्या नभएकै कारण वातावरण सुधारमा ध्यान नदिएको टिप्पणी गर्नुभयो। कानुनमा अधिकारका रूपमा लेखिएको कुरा व्यवहारमा बिँग्रदो छ।