विकास भट्टराई, काठमाडौं
न्यायपरिषद्बाट यही पुस २८ गते मध्यरातमा गरिएको उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसलाई लिएर सर्वत्र विरोध भएको छ। न्यायपरिषद्का दुई जना सदस्यबिना नै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले बैठक डाकी उच्च अदालतका ८० न्यायाधीशका लागि नियुक्ति सिफारिस गर्नु संविधान र कानुन विपरीत भएको उल्लेख गर्दै त्यसको सर्वत्र विरोध भएको हो।
नेपाल बार एसोसिएसनले समेत सो निर्णयलाई अविलम्ब पुनर्विचार गर्न न्यायपरिषद्सँग जोडदार माग गरेको छ। नेपाल बारका महासचिव खम्मबहादुर खातीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी न्यायपरिषद्को सो निर्णयलाई समर्थन गर्न नसकिने उल्लेख गर्नुभएको छ।
प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ– ‘नेपालको संविधानको धारा १५३ बमोजिम पूर्णता प्राप्त गरेको न्यायपरिषद्बाट २ जना सदस्यहरू अनुपस्थित हुँदा हुँदै केबल ३ जना मात्र बसी गरिएको निर्णयबाट संविधानकोे मनसाय र भावना विपरीत भई पु¥याउनुपर्ने आवश्यक प्रक्रिया नपु¥याई भएको निर्णयलाई नेवाएले समर्थन गर्न नसक्ने हुँदा संवैधानिक व्यवस्था तथा न्यायपरिषद् ऐनसमेतको प्रक्रिया पु¥याई अविलम्ब उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्न नेवाए जोडदार माग गर्दछ।’
न्यायपरिषद् स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार परिषद्को बैठक भनी प्रधानन्यायाधीश कार्कीले बिहीबार बिहान ११ बजे सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई परिषद्को सचिवालयमा बोलाउन लगाउनुभएको थियो। सोबमोजिम चार जना सदस्य नै त्यहाँ पुगेका तर प्रधानन्यायाधीश कार्की ३ बजेसम्म त्यहाँ नपुगेपछि सबै सदस्यहरू बाहिरिएको बताइएको छ। प्रधानन्यायाधीश कार्कीले बैठक पुनः बेलुका ४ बजे आफ्नो निवास बालुवाटारमा राख्नु भए पनि सदस्य रामप्रसाद सिटौलाबाहेक अन्य सदस्य त्यहाँ पुगेका थिए।
राति ८ बजेसम्म प्रधानन्यायाधीश स्वयम् नै बालुवाटार नपुगेपछि अर्का सदस्य वैद्यनाथ उपाध्याय पनि त्यहाँबाट बाहिरिएर आफ्नो निवास पुग्नुभएको थियो। सम्बद्ध स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार उपाध्यायलाई बालुवाटारबाट फोन गरी ९ बजे बैठक बस्ने र त्यसका लागि आउन अनुरोध गरिएको भए पनि उहाँ त्यसका लागि तयार हुनुभएन। अर्का सदस्य सिटौला पहिलेदेखि नै बालुवाटार जानुभएको थिएन।
सदस्यद्वय उपाध्याय र सिटौला बैठकमा नगएको भए पनि प्रधानन्यायाधीश कार्की तथा बाँकी दुई जना सदस्यहरू कानुन मन्त्री अजयशंकर नायक र पदम वैदिक मिली उच्च अदालतका लागि ८० न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्नुभएको हो। मन्त्री नायक र वैदिक दुवै माओवादी समर्थित हुन्।
डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष यदुनाथ खनालले सो सिफारिसलाई छापामार शैलीमा भएको निर्णय भनी टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो– ‘अन्य असान्दर्भिक व्यक्तिहरूलाई राखी न्यायाधीश सिफारिसको सो निर्णय छापामार शैलीमा भएको देखिन्छ।’
नेपाल बारले मध्यरातमा गरिएको सो निर्णय हठात मानसिकताबाट भएको उल्लेख गरेको छ। न्यायपरिषद्को उक्त निर्णयबाट नेपाल बार र यसका सम्पूर्ण सदस्यहरू मर्माहत भएको उल्लेख गर्दै नेपाल बारले यसबाट न्यायपालिकाको गरिमा बढाउने कार्यमा आघात पुगेको ठहर गरेको छ।
उता उच्च अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिसलाई लिएर विरोध गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतले गरेको एक कार्यक्रमलाई नेपाल बारले बहिष्कार गरेको छ। नेपाल बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको बिदाइ कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतले बोलाएको भए पनि न्यायाधीश नियुक्तिको विरोधस्वरूप आफूहरू सो कार्यक्रममा नगएको जानकारी दिनुभयो।
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश उपाध्यायले उमेरका कारण आज शनिबारबाट बिदा लिनुभएको छ। संवैधानिक प्रावधानबमोजिम सर्वोच्च अदालका वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायपरिषद्को सदस्य पनि हुने व्यवस्था छ। आज शनिबारबाट सर्वोच्च अदालतका अर्का न्यायाधीश गोपाल पराजुली वरिष्ठतम न्यायाधीश हुनुभएको छ। त्यसअनुसार उहाँ न्यायपरिषद्को सदस्य पनि हुनुभएको छ। न्यायाधीशहरूको सिफारिसमा अधिकांश राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरू टिपिएका छन्। कतिपय ठूला नेताका नातेदार पनि भएको बताइएको छ।