नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
सोमबारको संसद् बैठकमा सांसदहरूको तलब भत्तासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएको जानकारी सभामुख ओनसरी घर्तीले गराउनुभएको छ। त्यस्तै सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालबाट प्राप्त राज्यमन्त्री नियुक्तीसम्बन्धी पत्र सभामुखले सुनाउनुभएको छ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रहेका संसद्हरू हेरफेर गरिएको छ। बृजेश गुप्ताको स्थानमा जंगीलाल राय यादव, हितराज पाण्डेको स्थानमा टेकबहादुरसहित छ जनालाई हेरफेर गरिएको छ। प्रश्नोत्तरसम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि, २०७३ अनुमोदनका लागि पेस गरी पास गरिएको छ।
राष्ट्रिय महिला आयोग विधेयक २०७३ लाई दफाबार छलफलका लागि स्वीकृत गरी समितिमा पठाइएको छ। सोमबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै संसद् गणेश सिंह ठकुनाले दार्चुलाको जिल्ला अस्पताल निर्माण हुन नसकेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो भने टीकाराम चेम्जोङले स्थानीय तह निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनअनुसार निर्वाचन घोषणा गरिनुपर्ने माग गुर्नभयो।
विशेष समयमा बोल्दै सांसद रामहरि खतिवडाले भूकम्पपीडितले दोस्रो किस्ताको रकम नपाएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउनुभयो भने भूकम्पपीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो। सांसद उमेश यादवले मधेशमा जग्गा नभएका भूमिहीनहरूलाई शैचालय बनाउन नसकेको बताउँदै जग्गा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सप्तरीमा दलित छात्रबासको निर्माणका लागि आग्रह गर्नुभयो। सांसद योगेन्द्र चौधरीले विदेशमा ज्यान गुमाएका नेपालीहरूको शव फिर्ता ल्याउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। दिल्लीप्रसाद काफ्लेले सरकारी विद्यालय अथवा कलेजका शिक्षकहरूले निजी विद्यालयहरू सञ्चालन गरेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यस्तो अनुचित कार्य गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गर्नुभयो।
सांसद शेरबहादुर तामाङले मेलम्चीको पानीले काठमाडौं सिञ्चित हुने बताउँदै मेलम्चीबासीका लागि पनि सरकारले योजना दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले पानी काठमाडौंलाई दिएकोप्रति मेलम्चीवासीले लेभी पाउनु पर्ने माग गर्नुभयो। सांसद कुन्ती शाहीले पृथ्वीनारायण शाहको सम्झनामा २७ गते सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रलाई एकीकरण गर्ने शाहलाई बिर्सिन नहुने बताउनुभयो।
यसैबीच बालानन्द पौडेल नेतृत्वको स्थानीय तह निर्धारण आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन परिमार्जन गरिनुपर्ने माग गरिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक २०७३ माथिको शैद्धान्तिक छलफलमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जन गरी मात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने बताउनुभएको छ। तर एमालेका सांसदहरूले प्रतिवेदन जस्ताकोत्यस्तै कार्यन्वयनमा लग्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
सांसद दिल्लीप्रसाद काफ्लेले आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जन गरी चुनावमा जानुपर्ने बताउनुभएको छ। उहाँले प्रतिवेदनमाथि विवाद रहेको बताउँदै यसलाई परिमार्जन गरी मात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने बताउनुभयो। सांसद प्यारेलाल राणाले प्रतिवेदनले संविधानले दिएको अधिकार पनि समेटन नसकेको बताउँदै विशेष तथा संरक्षित क्षेत्र नतोकिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। आयोगले अहिले बुझाएको प्रतिवेदन पछाडि पारिएका जाति समूहको पक्षमा नरहेको बताउँदै अहिलेको संरचनाले उनीहरूलाई झनै पछाडि पार्ने राणाले बताउनुभयो।
विशेष समयमा बोल्दै सांसद महेन्द्र यादवले आयोगको प्रतिवेदन बुझ्नै नहुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो,‘आयोगको समय अझै केही महिना थियो तर हतारमा प्रतिवेदन बुझाइयो। मधेशको कुनै जिल्लामा स्थानीय तहका विषयमा छलफल भएको छैन। यो प्रतिवेदनका आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सक्दैन।’
स्थानीय तह निर्वाचन विधेयकमाथि छलफल व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक २०७३ माथि दफाबार छलफल चल्दै छ। निर्वाचन विधेयक अगाडि बढेकोमा प्रतिपक्षी दलहरू पनि खुसी भएका छन्। तत्कालै निर्वाचन घोषणा हुनुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरेका छन्। सदनमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले निर्वाचन मिति घोषणाको माग गरेका छन्।