पुष्करलाल श्रेष्ठ, काठमाडौं
अहिले मुलुकभर दुई मानको चर्चा छ। एउटा कुलमान र अर्को लोकमान। दुईवटै मानको चर्चा हुनुको कारण भने एउटै छ– उनीहरूद्वारा गरिएको कर्मको फल। कुलमानले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेको दिनदेखि नै जनता र राष्ट्रप्रति समर्पित भएर आफ्नो कर्मलाई अघि बढाए भने लोकमानले त झन् नामअनुसार पनि लोकको कल्याण हुने काममा आपूmलाई समर्पित गर्नुपर्दथ्यो। तर, दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ उनले कुलमानले भन्दा पनि अति महत्त्वपूर्ण पद पाएर पनि पदको गरिमाअनुसार काम गर्न नसकेपछि असमयमै नराम्रो फल चाख्न बाध्य हुनुपर्यो।

नियुक्ति हुनुअगावै चर्को विरोधको सामना गर्दै अख्तियार जस्तो महत्त्वपूर्ण संस्थाको प्रमुख बनेपछि विरोधीहरूको मुखमा बुझो लगाउनकै लागि पनि लोकमानले लोकको हित हुने काम गर्नुपथ्र्यो। उनले चाहेको भए ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो रिपोर्टअनुसार संसारकै १२७औं भ्रष्ट हाम्रो बदनाम मुलुकलाई आफ्नो ६ वर्षे कार्यकालमा नर्वे वा स्वीडेन जस्तो बनाएर देशको नायक बन्न सक्थे। भएको बिजुलीलाई उचित व्यवस्थापन गरी राजधानीलाई लोडसेडिङ मुक्त गराउने कुलमानको समर्थनमा स्वःस्पूmर्त सडकमा उर्लने नेपाली जनता लोकमानले यति सद्बुद्धिले काम गरिदिएको भए आइतबारको सर्वोच्चको फैसला सुनेपछि सोमबार देशभरका सडक कति तातिइरहेका हुन्थे?

केही दिनअघि मात्रैको कुरा हो– लोडसेडिङको समर्थक भनी आरोप लागेका विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यहरू लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र र सुरज लामिछानेलाई नहटाउन आदेश गरेको सर्वोच्च अदालत कुलमानको समर्थनमा नेपाली जनता स्वःस्फूर्तरूपमा सडकमा ओर्लन थालेको देखेपछि दुई हप्ताभित्र आफ्नो निर्णय सच्याउन बाध्य हुनुपर्यो। राम्रो काम गर्ने व्यक्तिसँग कानुन पनि नतमस्तक हुनुपर्छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण अहिले हाम्रो मुलुकमा कुलमान बनेका छन्।

भ्रष्टाचार अहिले देशको सबैभन्दा ठूलो महामारी रोग भएको कुरामा कसैको विमति छैन। निक्कै हक्की स्वभावका भनी परिचित लोकमान भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने संस्थाको प्रमुख भएर आएपछि उनीबाट नेपाली जनताले धेरै आश र अपेक्षा नराखेका पनि होइनन्। उनी पनि पदभार ग्रहण गरेलगत्तै एकपछि अर्को पत्रकार सम्मेलन गर्दै ठूलो माछा समात्ने हुँकार गर्न थालेपछि नेपाली जनता अब देशबाट ढिलो–चाँडो भ्रष्टहरूको अन्त्य हुने सपना देख्न थालिसकेका थिए। भ्रष्टाचारीहरूबाट आजित बनिरहेका नेपाली जनता उनको एकपछि आउने अर्को हुँकारबाट आश्वस्त हुनु स्वाभाविकै थियो।

तर, लोकमानले जनताको यो भावनालाई कदर गर्नुको सट्टा आपूmले पाएको शक्ति र अधिकारलाई स्वेच्छाचारी ढंगमा प्रयोग गरी विरोधीहरूलाई सफाया गर्नतिर लागेपछि आज उनले आपैंmले पनि कल्पना नगरेको हविगत भोग्न बाध्य हुनुपर्यो।
उनले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर पूर्वाग्रहपूर्ण गरेको देखिने एउटा निर्णयपछि बिनाअपराध सजाय भोग्न बाध्य एउटा कम्पनीका सञ्चालकहरू नेपाल समाचारपत्रको कार्यालयमा आएर गरेको रुवाबासीलाई शान्त पार्न त्यति बेला यस टिप्पणीकारलाई उनको अन्त्य पनि यसै गरी दुःखद हुने भविष्यवाणी गर्दै पीडितहरूलाई आत्मबल दिनुपरेको थियो। हुन पनि करिब २० वर्षअघि अख्तियारले छानबिन गरेको नयाँ सडकको एउटा व्यापारिक कम्पनीको मुद्दामा अहिले आएर लोकमानले भर्खरै सञ्चालक समितिको चुनाव जितेर आएका कम्पनीका नयाँ सञ्चालकहरूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाई थुन्न खोजेपछि उनीहरूले आफ्नो घरखेत बन्धकीमा राखेर धरौटीमा छुट्नुपरेकामा रुवाबासी गर्दै नेपाल समाचारपत्रमा गुनासो पोख्न आएका थिए। भ्रष्टाचारै गरे पनि बीस वर्षअघिका सञ्चालकहरू दोषी हुनुपर्नेमा भर्खर बनेका नयाँ सञ्चालकहरूमाथि कारबाही गरेर अन्याय गरेको उनीहरूको तर्क शतप्रतिशत जायज पनि थियो।

सर्वोच्चले मिति २०७३ पुस २४ गते आइतबार गरेको पैmसलामा उनी सो पदका लागि अयोग्य मात्र भनिएको छ। त्यसो त पूर्णपाठ नहेरीकन उनको विषयमा अहिले नै धेरै कुरा बोल्न पनि मिल्दैन होला। तर, सर्वोच्चको यो पैmसलाले धेरै कुराहरूमा प्रश्नचिह्न भने खडा गरिदिएको छ। यदि उनी कानुनसम्मत अख्तियारको प्रमुख हुन अयोग्य भए कानुन मिचेर उनलाई त्यसबेलाका प्रधानन्यायाधीश हुँदै देशको कार्यकारी प्रमुख भएर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने कानुनका ज्ञाता खिलराज रेग्मीसहित संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरू दामोदर शर्मा, ऋद्धिबाबा प्रधान र माधव पौडेलमाथि कारबाही हुनुपर्ने कि नपर्ने? सर्वोच्चले आइतबार गरेको पैmसलामा उनलाई नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णय, सो सिफारिसबमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट गरिएको नियुक्ति, प्रधानन्यायाधीशबाट गराइएको शपथलगायत नियुक्ति गर्दाका सन्दर्भमा भए गरेका काम कारबाही सबै उत्प्रेषणद्वारा बदर हुने ठहर्छ भनिसकेपछि त्यसबेलाका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलगायत, संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस गरेर पठाउने त्यसबेला उच्च राजनीतिक संयन्त्रमा रहेका वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वउप–प्रधानमन्त्रीहरू विजय गच्छदार, वामदेव गौतम, नेता महन्थ ठाकुरलगायत अन्य जिम्मेवार व्यक्तिहरू सजायका भागिदार बन्नुपर्ने कि नपर्ने? दिवंगत भइसकेकाले पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र पूर्वगृहमन्त्री माधव घिमिरेका बारे यहाँ चर्चा गरिएको छैन।

यसबाहेक सर्वोच्चले नै कानुन मिचेको भनिएका अयोग्य अख्यिार प्रमुखले गरेका निर्णयहरू अब कानुनसम्मत हुने कि नहुने? उनको पालामा भए–गरेका निर्णयहरू बदर हुनुपर्ने कि नपर्ने? उनले यसबीचमा राज्यकोषबाट जनताले तिरेको करबाट लिए–गरेका खर्चहरू वैधानिक हुने कि नहुने? यी आदि कुराहरूमा पनि सडकमा बहस चल्नुभन्दा अघि नै सर्वोच्चले दूधको दूध पानीको पानी छुटइइदिन सकेको खण्डमा भविष्यमा अहिलेजस्तो यो पदको गरिमामाथि आँच नआउला कि?

LEAVE A REPLY