फेरि खरिद विक्रीको खतरा संशोधन विधेयक पास गर्न ५ मतको अभाव

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
सरकारले संविधान संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा आइतबार टेबुल गरेलगत्तै विधेयक पारित गराउने अंकगणित शुरू भएको छ। सरकारले विधेयक टेबुल गराएसँगै पारित गराउनका लागि गृहकार्य शुरू भइसकेको छ।

सरकारसँग सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलसहित ३ सय ९३ जना सांसद छन्। यद्यपि सत्तारूढ भएर पनि राप्रपाले असन्तुष्टि पोख्दै आएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहितका ९ दलसँग २ सय १ जना सांसद रहेका छन्। संसद्मा टेबुल भएको विधेयक पास गराउनका लागि दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ।

विधेयक पारित गराउनका लागि संसद्मा हाल कायम रहेका ५ सय ९४ मध्ये दुई तिहाइ बहुमत पुर्याउन ३ सय ९८ मतको आवश्यकता पर्छ। दुई तिहाइ बहुमत पुर्याउन सरकारलाई ५ मतको खाँचो रहेको छ। सरकार पाँच जना सांसद पुर्याउने गृहकार्यमा लागेको छ। तर, यसो गर्दा इतिहासमा प्रयोग गरिएको सांसद खरिद–विक्रीको खतरा उत्पन्न भएको छ। कुनै बेला यसो गर्दा नेपालको नवोदित संसदीय प्रजातन्त्र नै समग्रमा बदनाम हुन पुगेको थियो।

विधेयक पारित गराउनका लागि सत्तारूढ दल राप्रपा र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक निर्णायक शक्ति देखिएका छन्। राप्रपाले यथास्थितिमा विधेयकको पक्षमा मतदान गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ भने फोरम लोकतान्त्रिकले संविधान विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने अडान राखेको छ। संसद्मा राप्रपाका ३७ र फोरम लोकतान्त्रिकका १४ सांसद छन्। दुई पार्टीको कुल सांसद संख्या ५१ जना हुन्छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकारले जबरजस्ती संविधान संशोधन विधेयक टेबुल गरिए पनि विधेयक पास गर्न नदिने बताएको छ। एमालेसँग भएको सांसद संख्या कायमै राखिए विधेयक पास नहुने देखिएको छ। एमालेसहितको गठबन्धनमा २ सय १ जना सांसद छन्। संविधान संशोधन विधेयक पास गराएसँगै सरकार विस्तारको तयारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गर्नुभएको छ। विधेयक पास हुनुअघि नै वा भएलगत्तै राप्रपाका कमल थापा र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित आकर्षक मन्त्रालय दिएर फकाउने मुडमा प्रधानमन्त्री रहनुभएको स्रोतको दाबी छ।

सरकार गठन भएको पाँच महिना बितिसक्दासमेत अझैसम्म सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण, खानेपानी तथा सरसफाइ, विज्ञान तथा प्रविधि र पशुपन्छी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको छ।