विकास भट्टराई, काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अधिकारविहीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति गर्ने निर्णय संविधानसम्मत नभएको ठहर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासले न्यायालयले पहिले गरेको ठहरलाई उल्टयाई अख्तियार प्रमुख कार्कीको संविधानबमोजिमको योग्यता नभएको उल्लेख गरेको हो।
लोकमान अख्तियारको प्रमुख हुन अयोग्य भएको भन्दै सर्वोच्चले संवैधानिक परिषद्ले उनलाई गरेको सिफारिस, राष्ट्रपतिले गरेको नियुक्ति र खुवाएको शपथलगायतका कामकारबाही बदर हुने ठहर गर्दै अब अर्को प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालय र संवैधानिक परिषद्लाई परमादेशको आदेश गरेको छ।
‘तत्काल प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) को देहाय (ग) र (ङ) बमोजिमको योग्यता नभएको व्यक्ति लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णय, सो सिफारिसबमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट गरिएको नियुक्ति, प्रधानन्यायाधीशबाट गराइएको शपथलगायत नियुक्ति गर्दाका सन्दर्भमा भएका काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ’, आदेशमा उल्लेख छ, ‘अब संविधानबमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा सिफारिस र नियुक्ति गर्नु भनी विपक्षीमध्येका संवैधानिक परिषद् र सम्माननीय राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ।’
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा २०७० साल वैशाख २२ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले लोकमानलाई अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गरेको थियो। यसअघि न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले लोकमानको नियुक्तिविरुद्धको रिट खारेज हुने गरी निर्णय गरेको थियो। पराजुली र मिश्रको इजलासले लोकमानको योग्यता, उच्च नैतिक चरित्रलगायतका विषयमा नबोलेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको इजलासले यो मुद्दा ब्युँताएको थियो।
आइतबार जारी सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशमा अन्तरिम संविधानको धारा ११९ उपदफा (५) ले निर्धारण गरेको योग्यता अख्तियार प्रमुख लोकमानसँग नभएको उल्लेख छ। उनले राजसभामा ६ वर्ष काम गरेको अवधिलाई सर्वोच्चले अमान्य घोषित गरेको छ।
‘राजसभामा कार्य गरेको अवधिलाई संविधानमा उल्लेख भएअनुसारको लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन र विकास अनुसन्धानको क्षेत्रमा कार्य गरेको अनुभव भनी गणना गर्न मिलेन।’ –सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। त्यस्तै लोकमान उच्च नैतिक चरित्रका व्यक्ति नभएको पनि उक्त आदेशमा उल्लेख छ। सर्वोच्चले रायमाझी आयोगको सिफारिसमा सरकारले कारबाही गरेका व्यक्ति भएकाले उनलाई संविधानमा उल्लेख भएअनुसारको उच्च नैतिक चरित्रको मान्न नमिल्ने भनेको छ।
लोकमानका विरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्मा पनि महाअभियोगको प्रस्ताव विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। सो प्रस्तावमाथि अब सांसदहरूले छलफलमा नल्याए पनि हुने अवस्था देखिएको छ। ‘रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन तथा नेपाल सरकारबाट निज लोकमानसिंह कार्कीलाई पदबाट बर्खास्त गर्न स्पष्टीकरण सोध्नेलगायतको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको सन्दर्भमा निजलाई उच्च नैतिक चरित्र भएको तथा ख्याति प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्नेसमेत देखिएन।’ –सर्वोच्चले भनेको छ। तसर्थ उनको नियुक्तिविरुद्धको रिट खारेज गर्ने यसअघिको निर्णय उल्टइएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।
अख्तियारमा लोकमानको नियुक्ति हुनबाट रोक्न नियुक्तिअघि र नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दिएका थिए। सो रिट मिति २०७१ साल असोज ८ गते खारेज भएको थियो। सोविरुद्ध अधिवक्ता अर्यालले पुनरवलोकनको निवेदन दायर गरेका थिए।
हाल लोकमान अख्तियारको कार्यालयभित्रको निवासमा नै बस्दै आएका छन्। अब उनले तत्काल सो निवास छोड्नुपर्ने भएको छ। यसैबीच म्याद तामेल गर्न अदालतलाई असहयोग गरेको आरोपमा सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० का प्रशासकीय प्रमुख सरिता राई, खरिदार भेषराज अर्याल, प्रहरी नहकुल गौतम र लोकमानका ज्वाइँ प्रबल थापालाई जनही १ हजार रुपियाँका दरले जरिवाना गरेको छ। राई, अर्याल र गौतमलाई विभागीय कारबाही गर्न पनि सर्वोच्चले सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको छ।