अजयशंकर नायक
कानुन,न्या तथा संसदीय मामिला मन्त्री

सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले ३९ दिनदेखि व्यवस्थापिका संसद चल्न दिएको छैन। सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन विधेयकमाथि संसदमा छलफल गर्न बाटो खोलेको भनिएको छ। तर, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूले सर्वोच्चको निर्णयलाई आ–आफ्नै व्याख्या गरिरहेका छन्। सरकारले सर्वोच्चको निर्णय अनुसार संसद बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक टेबुल गर्ने तयारी गरेको छ।

तर प्रतिपक्षी दल एमाले लगायतका ९ दलले सीमांकन बाहेकको प्रस्तावमा मात्र छलफल गर्न दिने संकेत गरेको छ। सरकारले विधेयक टेबुल गराउने तयारी गरे एमालेले संसदको अवरोध कायमै राख्ने बताएको छ। संसदमा जारी अवरोध, संविधान संशोधन विधेयक, सर्वोच्च अदालतको निर्णय लगायतको विषयमा केन्द्रीत रहेर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अयजशकंर नायकसँग यसपालि हामीले कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ, उहाँसँग नेपाल समाचारपत्रसँगका लागि मधुसुदन रायमाझीले गरेको कुराकानीका मुख्य अंशहरूः

सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलालाई सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दल दुवैले आ–आफ्नो व्याख्या किन गरिरहेका छन् ?

सर्वोच्चको निर्णय र फैसलालाई विपक्षी एमालेले गम्भीर ढंगले बुझ्न सकेको छैन। सर्वोच्चको निर्णयलाई सम्मान गरें पनि भन्ने अनि आफू अनुकूलको व्याख्या गर्ने पनि हुन्छ ? सर्वोच्चमा सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक संसदमा लैजान पाउदैन भनेर अन्तरिम आदेश मागिएको थियो।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन मिल्दैन भनेर स्पष्ट निर्णय गरेपछि अब के को अलमल ? सबै धारा र उपधाराको व्याख्या गरेर क्रमबद्ध रूपमा निर्णय भएको छ। कुन धाराले के भन्छ ? २७४ को धारा ४ र ५ ले के भन्छ ? २९६ को उपधारा ३ ले के भन्छ ? यसरी धारा उपधाराको व्याख्या सहित अन्तरिम आदेश दिन मिलेन यसमा विधायकहरूले भूमिका खेल्ने हो। यो संसदले गर्ने निर्णय सर्वोपरी हुन्छ भनेर स्पष्ट भनेको छ। संसदको काम कारवाहीमा बाधा पुर्याउनु हुँदैन। संविधान विपरीत आयो भने सर्वोच्चले बोल्न मिल्छ तर संविधानसम्त आएको कुरालाई सर्वोच्चले संसदको अधिकार भएको निर्णय दिएको भनेर स्पष्ट पारिदिएको छ। अनि एमाले अहिले किन किचलो र अपव्याख्या गरिरहेको छ ?

सर्वोच्चको फैसलालाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ। सर्वोच्चको निर्णयलाई बङग्याउने र आफू अनुकूलको व्याख्या गर्ने काम सोभनिय हुँदैन।

तर, एमालेले त सीमाकंन संशोधन गर्न प्रदेशसभा चाहिने कुरा उठाइरहेको छ नि ?
एमालेले संविधान राम्रोसँग पढनु पर्यो। उहाँहरूले २७४ को उपधारा ४ लाई मात्र हेर्नुहुन्छ। प्रदेशसभाबाट सीमाकंन र अनुसूचि ६ का विषय आए भने प्रदेशसभाबाट सुझाव लिने भनिएको छ। तर, त्यसैको उपधारा ५ पढ्ने हो भने प्रदेशसभा नभएको बेलामा अनुसूचि ६ र सीमाकंनको विषयमा संघीय संसदले गर्नेछ भनिएको छ। संघीय संसदको उपधारा (३) ले संसदले गर्ने सम्पूर्ण काम व्यवस्थापिका संसदले गर्ने भनेको छ। दुई वटा धारालाई व्याख्या गरेर सर्वोच्चको फैसलामा पनि त्यही राखिएको छ। अहिले संघीय संसद र प्रदेशसभा दुवै छैनन्। २७४ उपधारा ५मा प्रदेशसभा नभएको अवस्थामा संघीय संसदले गर्न सक्नेछ उल्लेख गरिएको छ। प्रदेशसभा गठन भइसकेपछि तीन महिनाभित्र बहुमतले स्वीकृति लिनुपर्नेछ।

सरकार संविधानसम्मत चलेन भनेर विपक्षीले आरोप लगाउदै आएका छन् नि ?

हामी संविधानसम्मत चलेका छौं। संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार सरकार अगाडि बढेको छ।

मधेसी मोर्चाले त संविधानको धारा २७४ नै खारेज गर्न माग गरेको छ नि सम्भव छ ?

–दुई तिहाई बहुमतले धारा २७४ लाई खारेज गर्न मिल्छ। राष्ट्रिय अखण्डतामाथि आँच आउने बाहेकका अन्य धारा वा उप–धारालाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ। तर अहिले त्यतातिर जानुपर्ने आवश्यकता छैन। हामी बहुमतबाट स्वीकृत गर्न किन डराउने ? यो प्रदेश ठिक छ भन्ने त जनताले देखाउनु पर्छ।

राजनीतिक दलहरूबीच सर्वोच्चको निर्णयले विवाद भएपछि अब सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नु पर्छ कि पर्दैन ?

अहिले सर्वोच्चले व्याख्या गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। संविधानको धारा उपधाराको आफू अनुकूल व्याख्या गर्नु हुँदैन। सरकार संविधान विरुद्ध जान लाग्यो भने व्याख्या गर्न सक्छ। सरकारले गलत गरेको छैन। अहिले सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय नै निकै सुझबुझका साथ गरिएको निर्णय हो। अदालतले संविधानको धारा उपधारा अध्ययन गरेर मात्र बोल्छ। अहिले सर्वोच्चले तपाईहरू अगाडि बढनुहोस भनेर निर्णय आएको छ। सदनको काम कारवाहीमा अदालतले बोल्दैन।

सीमांकन संशोधनको प्रस्ताव स्थगित गरौं अन्य विषयमा छलफल गरौं भनेर माग अगाडि सारिएको छ। के यो संभव छ ?

प्रतिपक्षी दल एमालेले आफूहरू संविधान सशोधन विरोधी होइनौ भन्ने देखाउनको लागि मात्र सीमाकंन बाहेकका विषयमा छलफल गर्न तयार रहेको नौटंकी देखाएको हो। सुरुमा संविधान सशोधनको आवश्यकता नै छैन भनेको थियो।

अहिले प्रेसर भएपछि संविधान विरोधी देखिन थालेपछि भाषा बदलिएको छ। अहिले एमाले प्रेसर खडा भएपछि संशोधन आवश्यक छ भन्ने स्थानमा आइपुगेको छ। भोलि मधेसमा दुई प्रदेश मात्र होइन पाँच प्रदेश पनि हुन सक्छन्। अहिले १४ प्रदेश बनाउदा आर्थिक भार बढी पर्छ कि भन्ने चिन्ता छ। भोलि आर्थिक रूपमा सम्पन्न भयो भने मिथिलाले जनकपुर र भोजपुराले वीरगन्जलाई केन्द्र बनाएर प्रदेश खोज्न सक्छन्। झापा, मोरङ र सुनसरीले विरानगरलाई केन्द्र बनाएर प्रदेश बनाउन सक्छन्। अहिले संघीयताको अभ्यास नगर्दा केही भ्रमले ठाउँ पाएको छ।

संविधान संशोधन प्रस्ताव ठिक हुँदाहुँदै पनि मान्छे त आन्दोलनमा आएको छ नि त। ठूलै तप्का त संविधान संशोधन हुँदैन भनेर आन्दोलनमा आएको छ। जब संघीयताले विखण्डन हुँदैन राष्ट्रियता बलियो हुन्छ भन्ने सन्देश जान्छ अहिलेको भ्रम हट्छ। अहिले बाहिरी चलखेल पनि छ। नजिकबाट भारत जोडिदिने काम पनि भएको छ। एमालेले सीमांकन संशोधन गर्नको लागि अवरोध गर्ने भाषा बोल्न मिल्दैन। सर्वोच्चको निर्णयले पनि अब एमालेले संसद अवरुद्ध गर्न मिल्दैन। सुरुमा संसद नै चल्न नदिने अडान थियो। अहिले एक स्टेप पछाडि हटेर आएको छ। सीमाकंनको कुरा गलत छैन भन्ने कुरा स्थापित गर्न सके एमाले पुनः पछाडि
हट्न सक्छ।

मधेसी मोर्चाको चित्त बुझाउदा ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला टुक्रयाउन नहुने विवाद त कायमै हुने देखियो नि होइन ?

५ नम्बरको विवाद कैलाली र कञ्चनपुर पनि हुनुपर्छ भन्ने छ। कैलाली र कञ्चनपुरमा केही नेताको अहमताले घर गरेको छ। झापा, मोरङ र सुनसरी पनि ठुलै नेताहरूको बहुल्यता भएको कारण टुक्रयाउन दिएका छैनन्। विभिन्न नारा दिएर भ्रम बाँडिएको छ। संशोधनको विरुद्धमा बोल्ने राष्ट्रवादी कोण पनि जबर्जस्ती छ। आफूमात्र राष्ट्रको जनता मधेसी, जनजाति र थारु कोही पनि जनता राष्ट्रवादी होइनन् भनेर बढी सत्ताको उपभोग गरिरहेको अहंकार एमालेमा छ। ऊ बढी राष्ट्रवादी भएको छ। देशलाई बेच्नेहरू टनकपुर र महाकाली सबै नदीनाला बेच्नेहरू गलत सम्झौता गर्नेहरू एक नम्बरको राष्ट्रवादी भएका छन्। आफ्नो राज्यसत्तामा सहभागी नभएका कारण मधेसी र जनजातिलाई राष्ट्रवादी देखाउन धेरै गाह्रो परेको छ। मधेसी, थारु र जनजाति यथार्थमा राष्ट्रवादी हुन्।

एक⁄ दुई जना दलाल हुन सक्छन्। पैसा खाएर दलाली भाषा बोल्न सक्छन्। मधेसी, थारु र जनजातिले अहिलेसम्म राष्ट्रलाई धोका दिएका छैनन्।

लामो समयदेखि संसद चल्न सकेको छैन। अब बस्ने संसद बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन ?

–सरकारले त दर्ता भएदेखि नै टेबुल गर्न खोजेको हो। सरकारले विधेयक अगाडि बढाउन र राष्ट्रलाई निकास दिन मधेसी, थारु र जनजातिको माग पूरा गर्नको लागि विधेयक ल्याएको हो। निर्वाचनको वातावरण तयार गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न संविधान सशोधनको विधेयक आवश्यक थियो, त्यही भएर सरकारले ल्याएको हो।

विधेयक टेबुल गर्ने वित्तिकै मधेसी मोर्चालाई पनि चुनावमा जानु पर्ने प्रेसर हुन्छ। उहाँहरू त्यहाँबाट पन्छिन मिल्दैन। विकास र समृद्धिको जबरजस्त आवाज उठेको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नु नै पर्छ। जुनसुकै सरकार आएपनि पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै कमजोर छ। पुँजीगत खर्च बढाउन पनि स्थनीय तहको निर्वाचन आवश्यक छ। कसको हैसियत के हुन्छ त्यो फरक कुरा हो।
मुख्य कुरा त राष्ट्रको समृद्धि हो।

सरकारले पास गर्ने गरी विधेयक टेबुल गर्दैछ कि पास फेल जे भएपनि मोर्चाको चित्त बुझाउनको लागि मात्र विधेयक अगाडि बढाउने सोच हो ?

अहिले पनि प्रतिपक्षीलाई विश्वासमा लिनको लागि संवाद भइरहेको छ। दुई तिहाई मत सहित पास गराउन सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ। सकेसम्म हामी प्रतिपक्षी दललाई चिढ्याएर जाने पक्षमा छैनौ।

मधेसी मेर्चाले पास भयो भने ठिक छ फेल भयो भने आन्दोलनमा जान्छौ भन्ने धम्की दिइरहेको छ नि ?

अब पनि त्यसरी जानु भो भने मधेसी मोर्चा नाङगिन्छ। मधेसी मोर्चा धेरै नाङगिसकेको छ। मोर्चाले पहिलो संविधान सशोधन विधेयक पास भएर प्राप्त भएको समानुपातिक र समावेशीलाई पनि अपनत्व लिन सकेन। त्यसको पनि विरुद्धमा जानु भो। मधेसी मोर्चाको अबुझ र परिपक्व चेतना नभएको हुनाले उहाँहरू अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ।। उहाँहरू कता न कता फस्नु भो। अहिले उहाँहरूको मजाक उडाइएको छ। सुशील कोइरालालाई भोट दिन आउनु भो। हाम्रो नेतृत्वको सरकारमा भोट हाल्न आउनु भो। तीन बुँदे सहमति मार्फत आउनु भो। तर राजनीतिक अधिकार प्राप्तिलाई अपनत्व लिन सक्नुभएन। मधेसमा समानुपातिक र समावेशी हाम्रो कारणले आयो भनेर गर्व गर्न सक्नु भएन। सरकारले मधेसमा २ प्रदेश दिने कुरा विधेयक ल्याएको छ। तर यहाँ पनि चुक्नु भएको छ। यता सत्ताको खेल चल्यो भने सबै टाँसिएर आउछन। सत्ताको मनोविज्ञानले पनि आएका छन्।

निर्वाचनको घोषणा गर्ने सरकारको तयारी के भइरहेको छ ?

अहिले निर्वाचनको घोषणा गरेर मात्र हुँदैन। यसको लागि मधेसी मोर्चा, थारु र जनजाति सबैलाई समेटनुपर्ने आवश्यकता छ। यो गम्भीरता प्रतिपक्षी दलले पनि बुझ्नु पर्छ। अहिले संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। जसको कारण निर्वाचन विधेयक पनि अगाडि बढन सकेको छैन। एमालेले आफूलाई निर्वाचनको पक्षमा देखाए पनि निर्वाचन घोषणा गर्न आवश्यक पर्ने विधेयकमाथि छलफल गर्न संसद चल्न दिएको छैन। समस्या खडा गरेको छ। एमालेले हलो अडकाएर गोरु चुटिरहेको छ। सबै गम्भीर बन्ने बेला आएको छ। प्रतिपक्षी दलले अडान मात्र राखेर हुँदैन। निर्वाचन सम्बन्धि विधेयक पनि छलफल गर्नको लागि संसद खोल्नु पर्छ। समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर छ।

सरकारले भर्खरै राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन बुझेको छ। तर, मधेसी मोर्चाले असन्तुष्टि जनाइरहेको छ। अब सरकारले के गर्छ ?

मुख्य सशोधनको कुरा हो। पहिला भुगोललाई अगाडि सारेपनि अहिले जनसंख्यालाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ। अहिले मुख्य जिल्लामा स्थानीय तहको व्यवस्थापिका कसरी चलाउने भन्ने खाका छ। सरकारले प्रतिवेदन बुझिसकेकाले अब कार्यदल बनाएर असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गर्छ।

संविधान कार्यान्वय गर्ने समय छोटिदै गएको छ। दलहरूबीच भने विवाद बढ्दै गइरहेको छ। संविधान कार्यान्वयन
के होला ?

संविधान कार्यान्वयन भइरहेको छ। यसको स्वीकार्यता कसरी बलियो बनाउने भन्ने मात्र सरोकारको विषय हो। संविधान कार्यान्वयन हुन्छ। चुनाव हुन्छ। इच्छा शक्ति भयो भने संविधान कार्यान्वयनकै प्रश्न उठन थालेपछि सबै विषयमा दुई तहको एकै पटक निर्वाचन गर्न सकिन्छ। स्थानीय र प्रदेशको चुनाव ६ महिनाको समय फरक राखेर गर्न सकिन्छ।

मधेसी मोर्चाले जवाफदेही छु भन्ने देखाउनु पर्छ। संघीयताको भ्रम चिर्न सके मधेसमा पाँच प्रदेशको मनोविज्ञान बन्छ। पाँच बर्षपछि मधेसमा पाँच प्रदेश बन्छन्।

सरकारले विदेशीको प्रायोजित एजेण्डामा संविधान संशोधन विधेयक ल्यायो भन्ने आरोप छ नि ?

एमालेले अहिले संघीयतालाई नै विवादमा पारिराखेको छ। सघीयता नै आवश्यक थिएन भन्ने कुरा गरिरहेको छ। एमालेले संघीयता नै बुझेको छैन। संघीयता हावाहुरीमा आयो भनेर एमालेले बोलिरहेको छ। एमालेले मधेसलाई पहाडबाट टुक्रयाउन खोजियो भन्ने भावनात्मक नारा दिएको छ। हामीले २ प्रदेशलाई कुन पहाडसँग जोडेका छौ। ५ नम्बर प्रदेश छुटयाइएको छ। एमालेले जातिगत रूपमा मुद्दा उठायो भनेर माओवादीप्रति भ्रमको खेती पनि गरेको छ। विगतमा राज्यमा एउटै भाषा एउटै भेष हावी गराइयो। यसले गर्दा मेधसी, थारु र जनजातिको जीवनस्तर माथि उक्सिन सकेन। अहिले राष्ट्रियताको नारा लगाइदिन एमालेलाई सजिलो छ।

संविधान कार्यान्वयन गर्न कति कानुन बने कति बन्न बाँकी छन् ?

संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि १ सय १० संघीय काुनन बनाउनु पर्नेछ। २२ वटा प्रदेश कानुन र ६ वटा स्थानीय कानुन किटान गरिएको छ। सबै कानुनको खाका बनेको छ। अहिलेसम्म २३ वटा कानुन बनेका छन्। संसदमा ४५ वटा विधेयक विचाराधिन छन्। ४० वटा विधेयकमा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ।

LEAVE A REPLY