तरलता अभाव हल्ला हो कि साँच्चै?



रिभर्स रिपोमा बैंकहरूको सहभागिता न्यून
नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुँदै गएको भन्दै हारगुहार गरे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभाव हटाउन गरेको रिभर्स रिपो जारीप्रति बैंक तथा वित्तीयले चासो देखाएनन्।

बैंकरहरूले बजारमा तरलता अभाव बढ्दै गएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तत्कालै कदम चाल्न आग्रह गरेपछि राष्ट्र बैंकले शुक्रबार दुई साताका लागि ४ दशमलव ८७०१ प्रतिशत ब्याज दरमा २० अर्ब रुपियाँको रिपो जारी गरेको थियो। तर, राष्ट्र बैंकले जारी गरेको रिपोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहभागिता अत्यान्तै न्यून रह्यो। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूका निम्ति २० अर्ब रुपियाँको रिपो जारी हुँदा जम्मा दुई वटा वित्तीय संस्थाले १ अर्ब ९० करोड रुपियाँमात्रै रिपो बोलकबोल गरेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार मेगा बैंक नेपाल र सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक मात्रै उक्त रिपोमा सहभागी भएका छन्। बजारमा पुँजी अभाव भन्दै ११ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारणसमक्ष आह्वान गर्दै आएका बेला राष्ट्र बैंकले जारी गरेको रिपोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहभागी हुन चासो नदेखाउनुलाई भने अचम्म मानिएको छ।

आह्वान गरिएको भन्दा बढी माग भएमा समानुपातिक रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाँडफाँड गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको थियो। शुक्रबार २० अर्ब रुपियाँको रिपो जारी गर्दा सहभागिता कम भए पनि राष्ट्र बैंकले फेरि आइतबार १० अर्ब रुपियाँको रिपो जारी गर्दै छ।
आइतबारको रिपोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहभागिता कस्तो हुन्छ। त्यसपछि बजारमा तलरता अभाव साँच्चै हो कि हल्लामात्रै भन्ने स्पष्ट हुने राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ।

स्रोतका अनुसार बजारमा तरलता छ तर बाहिर चर्चा भएजस्तै ठूलो समस्या नभएको स्रोतको दाबी छ। राष्ट्र बैंकका अधिकारीका अनुसार बजारमा ४ अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा मात्रै तरलता रहेको छ।

लगानीयोग्य पुँजीको अभाव देखिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप संकलनका लागि योजना ल्याएका छन्। जसमा सिभिल बैंकले ११ प्रतिशत, जनता बैंकले १० प्रतिशत, १० प्रतिशत, एनएमबी बैंकले साढे ९ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकले साढे ८ प्रतिशत, एनआईसी एसिया बैंकले साढे ८ प्रतिशत, यति डेभलपमेन्ट बैंकले साढे ९ प्रतिशत ब्याज तीन महिनादेखि एक वर्षसम्मका लागि फिक्स डिपोजिटको योजना ल्याएका छन्।

राष्ट्र बैंकले कर्जा लगानी र निक्षेप परिचालनबीचको अन्तर (स्प्रेड) दर बढीमा ५ प्रतिशत तोकेको हुँदा कर्जा लगानीको ब्याज महँगो हुने निश्चित छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्