काठमाडौं, (नेस) प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहितका नौ राजनीतिक दलहरुले शक्ति प्रदर्शन गर्ने भएका छन्। सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग राख्दै एक महिनादेखि संसद् चल्न नदिएको एमालेसहितका दलहरुले आज राजधानीमा शक्ति प्रदर्शन गर्न लागेका हुन्। सरकारले संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता नलिने अडान कायमै राखेपछि जनप्रदर्शनमार्फत एमालेले सरकारलाई दबाब दिनका लागि राजधानीमा जनप्रदर्शन गर्न लागेको हो।
एमालेले जनप्रदर्शनलाई व्यवस्थित गर्न ५ सय स्वयंसेवक परिचालन गर्ने भएको छ। एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले अनुशासित र चनाखो भएर काम गर्न स्वयंसेवकहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। अभद्र तथा उच्छृंखल गतिविधिहरूमाथि निगरानी गर्दै जनप्रदर्शनलाई भव्य बनाउन स्वयंसेवकहरुलाई निर्देशन दिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘एमाले जीवित रहँदासम्म यो देशलाई विखण्डन हुन दिँदैन, जातीय र साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्नेहरूलाई सफल हुन दिँदैनौं।’ भृकुटीमण्डपमा हुने सभाअघि राजधानीका ४० स्थानबाट जुलुस निकाल्ने एमालेले बताएको छ।
जुलुस रत्नपार्कबाट पुरानो बसपार्क, भद्रकाली, शहीदगेट, न्युरोड गेट, भोटाहिटी, रत्नपार्क, बागबजार, पुतलीसडक हुँदै प्रदर्शनीमार्गमा सभामा परिणत हुने एमालेका सचिव एवम् प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बताउनुभयो। सभालाई ९ राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
असंवैधानिक, सामाजिक सद्भाव र एकताविरुद्ध प्रस्तुत गरिएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई असफल पार्दै नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्न जनप्रदर्शनको आयोजना गरेको भट्टराईले बताउनुभयो। जनप्रदर्शनको प्रचार–प्रसारका लागि बिहीबार एमालेले प्रदर्शनीमार्गमा मोटरसाइकल र्याली आयोजना गरेको थियो। भद्रकाली, शहीदगेट, त्रिपुरेश्वर, कुपण्डोल, पुल्चोक, जाउलाखेल, लगनखेल, सातदोबाटो, कोटेश्वर, सिनामंगल, बत्तीसपुतली, डिल्लीबजार, बागबजार हुँदै रत्नपार्कमा पुगेर मोटरसाइकल र्याली समापन भएको थियो। प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले जनप्रदर्शन र त्यसअघि हुने मोटरसाइकल र्यालीलगायतका कामहरूले आम सर्वसाधारणको आवतजावतमा कठिनाइ नहोस् भन्ने कुरामा आयोजक पार्टीहरू सचेत रहेको बताउनुभयो।
यसैबीच आजको कार्यक्रमको पूर्वसन्ध्यामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने बताउनुभएको छ। उहाँले विधेयक पारित गर्न नदिने भनेर नेपाली भाषामा भनेको कुरा पनि सत्ता पक्षले नबुझेको बताउनुभएको थियो। अध्यक्ष ओलीले अन्यत्रबाटै निर्देशित र प्रायोजित तत्त्वको माग पूरा गराउन पहाड–तराई विभाजन गर्ने राष्ट्रहित विपरीतको प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभयो।
प्रेस चौतारी नेपालले नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उहाँले सीमांकन मात्र होइन, नागरिकता, राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्व र भाषाको विषय पनि राष्ट्रहित विपरीत संशोधन गर्न लागिएकाले एमालेले कुनै हालतमा पारित हुन नदिने दाबी गर्नुभयो। निर्देशित र प्रायोजित तत्त्वको माग पूरा गराउन किन संशोधन गर्ने भन्ने प्रश्न गर्दै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो– ‘हरेक ब्रेकफास्ट र लन्च मिटिङपछि उनीहरुका कुरा तीनपटक फेरिएका छन्। यसैबाट प्रस्ट हुन्छ, यो कसको माग हो?’ तत्काल स्थानीय तह वा स्थानीय निकायको चुनाव घोषणा गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। ओलीले अदालतको आदेशअनुसार संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने बताउँदै फिर्ता नलिए संसद्मा प्रवेश गर्न नदिने अडान कायमै राख्ने दोहोर्याउनुभयो। मधेसी मोर्चाले संविधानको धारा २७४ नै संशोधन गर्नुपर्ने माग अघि सार्नुले पनि प्रदेशको सीमांकन हेरफेरसम्बन्धी विधेयक औचित्यहीन भइसकेको उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले आगामी २४ गते बस्ने संसद्को बैठकमा एमाले उठ्नै नपर्ने बताउँदै सर्वोच्च अदालतले सीमांकन हेरफेरको प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट अनुमति नलिई अघि बढाउन नपाइने प्रस्ट आदेश दिएको विधेयक प्रस्तुत नै नहुने दाबी गर्नुभयो। ‘यदि सरकारले जबरजस्ती गर्यो भने हाम्रो जवाफ पनि कडै हुन्छ’, अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो– ‘हामी यो प्रस्ताव फिर्ता लेओस् र सहमतिको वातावरण बनाओस् भन्ने पक्षमा छौं।’