मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार राति बोलाउनुभएको पाँच दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भनाभन भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयन गर्न र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउनुपर्ने बताएपछि एमाले अध्यक्ष अध्यक्ष ओलीले संविधान संशोधन विधेयक पारित नहुने बताउनुभएको थियो।
बैठकको शुरूमै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनका लागि भइरहेको ढिलाइका बारेमा पाँच दलका शीर्ष नेताहरूसँग जिज्ञाशा राख्नुभएको थियो। सहमति निर्माण गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपति भण्डारीले जोड दिए पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले आ–आफ्नै अडान दोहोर्याएका छन्। सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन विधेयकमाथि संसद्मा छलफल गर्न पाउने निर्णय गरेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रदेशसभा नै गठन नभएको अवस्थामा सीमांकन परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव संसद्मा छलफल हुन नसक्ने अडान राख्नुभएको थियो। जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचनको वातावरण सृजना गर्न र संविधान कार्यान्वयनका लागि पुस २४ गते बस्ने संसद् बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक टेबुल हुने बताउनुभएको थियो।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन विधेयकमाथि छलफल गर्ने गरी गरेको फैसलाअनुसार अब एमालेले संसद् अवरुद्ध गर्न नहुने बताउनुभएको थियो।
भेटमा सहभागी मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव रामजनम चौधरीले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दल दुवैले आ–आफ्नो अडान दोहोर्याउने काम मात्र भएको बताउनुभयो। सहमति निर्माण गरेर अगाडि बढ्न राष्ट्रपतिले आग्रह गरेको बताउँदै उहाँले दलहरूले पनि मिलेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताउनुभयो। निर्वाचनमार्फत संविधान कार्यान्वयन गर्न र 
अहिलेको जारी राजनीतिक गतिरोध हटाएर अगाडि बढ्न पाँच राजनीतिक दलका नेताहरूलाई राष्ट्रपति भण्डारीले आग्रह गर्नुभएको थियो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै चौधरीले भन्नुभयो– ‘२४ गते संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा टेबुल गरौं। यसले निर्वाचन गर्ने ढोका खुल्छ। संविधान कार्यान्वयन पनि सहज रुपमा हुन्छ।’ बैठकमा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले मधेसको माग पूरा गर्नका लागि संसद् खोल्नुपर्नेमा जोड दिँदै सीमांकनको विवाद अहिलेकै प्रस्तावले समाधान नहुने अवस्थामा ८ प्रदेशमा जाने प्रस्ताव अगाडि सार्नुभएको थियो। गच्छदारको भनाइ उद्धृत गर्दै चौधरीले 
भन्नुभयो– ‘झापा, मोरङ, सुनसरी, सिरहा, सप्तरी र उदयपुर मिलाएर आठौं प्रदेश बनाऔं। कैलाली र कञ्चनपुरलाई ५ नम्बर प्रदेशमा हालौं।’ बैठकमा राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले मधेसी र थारुको माग सम्बोधन गर्नका लागि नयाँ सिराबाट संवाद थाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। झन्डै ३ घण्टासम्म भएको छलफलमा पनि दलहरूले आ–आफ्नै अडान दोहोर्याएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले पाँच दलले बाँकी रहेका दलहरूलाई पनि सहमतिका आधारमा अगाडि लिएर जानुपर्ने सुझाव दिएको राष्ट्रपतिका प्रेस संयोजक माधव शर्माले बताउनुभयो। राष्ट्रपतिले निर्वाचन केन्द्रित हुन र संविधान कार्यान्वयनमा जुट्न सुझाव दिएको शर्माले जानकारी दिनुभयो।