जनअपेक्षाको कदर गर

नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यपछि जनताले आशा गरेको भनेको उनीहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वस्तुहरूको शान्तिपूर्ण रुपमा उपभोग हो । साथै द्वन्द्वको क्रममा मानवीय र भौतिक क्षति व्यहोरेका पीडित एवम् उनीहरूका परिवारले अपेक्षा गरेको भनेको न्याय हो । तर सशस्त्र द्वन्द्वपछि बनेका कुनै पनि सरकारले न मुलुकमा शान्ति कायम गर्न सके, न न्याय नै दिलाउन सके ? आफ्नो दुनो सोझ्याउने र सत्ता टिकाउने खेलमै अल्झिएकाले जनताको अधिकार प्रत्याभूत गराउनेतर्फ जुनसकै सरकार पनि सचेत देखिएनन् । त्यसैले मुलुकमा सधैँ राजनीतिक अस्थिरता र अशान्ति भइरह्यो ।

राजनीतिक दलहरूबीच हुने गरेको खिचातानीले पनि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएको हो । सबै दलहरू राष्ट्रिय मुद्दामा सहमत हुन सकेमा मात्रै राजनीतिक स्थिरता हुन्छ र मुलुकमा शान्ति हुन्छ । तर प्रमुख दलहरू नै प्रमुख मुद्दामा विपरीत दिशातर्फ फर्किएपछि कसरी हुन्छ राष्ट्रिय सहमति ? राजनीतिक नेताहरूको खिचातानी र सत्ता प्राप्त गर्ने होडले नै २०४६ सालमा प्राप्त प्रजातन्त्रले गति लिन सकेन । अहिले पनि सोही अवस्था सृजना भएको छ । यसैले पनि प्रमुख दलका नेताहरूको खिचातानी र सत्ता प्राप्त गर्ने होड अब देखिनुहुँदैन । सत्ता प्राप्ति मात्रै आफ्नो उद्देश्य हो भन्ने कुनै पनि दलले सोच्नुहुँदैन । जनताको आन्दोलनबाट प्राप्त प्रजातन्त्रलाई टिकाउनका लागि दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्यागेर जनताका समस्या हल गर्नेतिर नै लाग्नुपर्दछ ।

प्रमुख दलहरूका स्वार्थीपन र गैरजिम्मेवार व्यवहारबाट जनता अहिले खूबै चिढिएका छन् । उनीहरूले आफ्नो अमूल्य मतको अवमूल्यन भएको ठानेका छन् । दलीय स्वार्थ र सत्ता प्राप्तिका लागि गरिने बन्द–हड्तालले पनि जनता आजित भएका छन् । जनआन्दोलनपछि देखिएका उनीहरूका सपनाले साकार रुप लिन सकेका छैनन् । उनीहरूका सपनाहरू यस्तै दलीय चक्रव्यूहमा फसेर सिद्धिने त होइनन् ? यस्ता अनेकौं प्रश्नहरूको बिस्कुन सर्वत्र पोखिएको छ । तर सरकारमा रहनेहरू र दलीय नेताहरू भने जनअपेक्षाअनुरूपका कार्यहरू नगरेर आफ्ना अनुकूलका कार्यहरू गरिरहेका छन् । जबसम्म सरकार र दलहरू जनअपेक्षाअनुसारका कार्य नगरी आ–आफ्नो दुनो सोझ्याउन लाग्छन् तबसम्म मुलुकमा स्थिरता आउन सक्दैन । त्यसैले मुलकमा स्थिरता र शान्ति कायम गर्न सबै दलहरूले आ–आफ्ना हठ त्यागेर जनअपेक्षाअनुसारका कार्यमा लाग्नुपर्छ ।