(कृष्ण प्रजापति) देशमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा २० वर्षअगाडि उनलाई नै टाउकोको मूल्य तोक्ने गरेको नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता साझेदारीमा सरकार चलिरहेको छ । यो समयमा नेपाली जनताले विचार गरेअनुरुप कुनै पनि काम कारबाही अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । एक हिसाबले नयाँ संविधान जारी गरिसकेपछि नयाँ धारअनुरुप संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारलाई संस्थागत गर्दै जानुपर्ने थियो । तर हालसम्म पनि नेपाली जनताको भारी समर्थनमा आएको संविधानलाई संस्थागत गर्ने खालका काम कारबाहीलाई भने अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन । झन् त्यसमाथि जारी संविधानलाई नै भारतीय पक्षको समझदारी वा समर्थनमा संशोधन गरी उनको अनुकूल गर्ने कुटिल चाल रचिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेताहरू भारत पुगेर आफूखुसी बचनबद्ध भएर आएदेखि नै नेपालभित्र त्यस प्रकारको अन्यौलको वातावरण कायम हुन गएको हो । हाल देशमा द्वन्द्व कालमा झैँ असमझदारी बढ्ने गरेका छन् ।
यो समयमा नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा भएको प्रचण्डको सरकार र प्रमुख विपक्षी दल एमालेबीच चर्को जुहारी चलिरहेको अवस्था छ । जब–जब हाम्रा नेताहरूलाई भारत बोलाएर सम्मान प्रदान गरे । ती दिनहरूमा विभिन्न खालका राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता हुने गरेको सर्वविदितै छ । यो समयमा पनि संविधानमै सम्झौता गरिआएको स्थिति छ । अर्थात् आफ्नो आन्तरिक मामलामा पनि भारतसँग प्रमुख दल र सरकार प्रमुखले सम्झौता गरेको अवस्थामा छ । यसले गर्दा प्रमुख विपक्षी दलले हामी बरु सदनमै रगत बगाउन तयार छौं तर संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन दिनेछैनौं भनी दृढ भएर उभिएको अवस्था छ । जबसम्म प्रतिपक्षीहरू अगाडि आएर विभिन्न खालका विषयको सामना गरिरहेका हुन्छन् तबसम्म राष्ट्र बलियो हुने हो ।
मातृकाप्रसाद कोइरालाले कोशी सम्झौता गर्दा र प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले गण्डक सम्झौता गर्दा पनि नेपाली जनताको शिर निहुँरिनुपर्ने गरी भारतले ती नेताहरूलाई भारतमा बोलाएर राजकीय सम्मान गरेको थियो । त्यसको परिणाम आज देश नै बरबादको स्थितिमा पुग्यो । आफ्नो देशको राष्ट्रिय सम्पदा, प्राकृतिक सम्पदामा आफूले कति अधिकार र स्वामित्व बहन गर्नुपर्ने थियो, त्यति गर्नै पाएन ।
अहिले केही लचिलो भइदिनेजस्ता कुरा ल्याएरसंविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रस्तुतसम्म गर्न दिने वातावरण बनाउन पनि सत्तारुढ दलहरू मरिमेटी अगाडि आइरहेका छन् । ९०–९२ प्रतिशत सभासदहरूले एकमतले पारित गरेको नेपालको नयाँ संविधान यति चाँडो संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन । भारतकै इशाराबमोजिमआज कुसमयमा पनि राजनीतिक दलहरूले खासगरी नेपाली कांग्रेस र सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रले यो प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन खोजिरहेका छन् । यसमा पनि विपक्षी दल सहमत हुन सकिरहेको छैन । दोस्रो ठूला राजनीतिक दलको रुपमा कायम भएको एमाले त जसरी भएपनि यो प्रस्तावलाई तुहाउने खेलमा छ । तर यसको लागि विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूको सहमति चाहिनेमा सत्तारुढ दलहरूसँग झन्–झन् टाढाको सम्बन्ध हुन पुगेकाले यो कुरा त्यत्तिको सम्भव देखिएको छैन । हामी पनि भारतको समर्थक हौं भनी सत्तामा बसेका दुई ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र अग्रसर भएकै कारण आज त्यत्तिकै पनि मंसिर १४ गते दर्ता गराएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव तुहिने स्थिति छैन ।
सिक्किममा राजा चोग्यालको पालामा लेण्डोप दोर्जे प्रत्यक्षरुपमा देखा परेजस्तै आज प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले भारतको कुरा सुनेर जसरी पनि नेपालको संविधान संशोधनको कुरालाई अगाडि बढाई आफ्नो मालिकको भक्ति देखाउँदै छन् । हामी नेपाली जनतालाई खतरा त के छ भने, देश नै भोलि सिक्किम र भूटानजस्तै भारतको अधीनमा जान सक्छ । यो सह्य विषय भएन । त्यसैले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले नेता के.पी. ओलीदेखि नारायणमान बिजुक्छेसम्मले सदनमै रगत बगाउन परे पनि देश विलय हुन दिन्नौं भन्ने अडान सार्वजनिक रुपमा भन्ने गर्नुभएको हो ।
हालको आवश्यकता माघ महिनासम्ममा देशमा तीनवटा चुनावको तिथिमिति घोषणा गरी चुनावी वातावरण तयार पार्नु हो । तर यो कार्यले मूर्तरुप लिन सकिरहेको छैन । न चुनावको कुरा उठ्यो, न त जनतालाई सुख–सुविधा दिने नै कुरा उठ्यो । सांसदहरूले आफ्नो तलब भत्ता मात्रै बढाएको स्थिति छ । सदनले नेपाली जनताको लागि केही राहत दिन सकिरहेको छैन । यो अवस्थामा हामी नेपाली जनतालाई के–कस्तो रुपमा गणतान्त्रिक सरकारले अगाडि लान सकिन्छ भन्ने सोच्नु जरुरी थियो । तर यहाँ भइदियो के भने, कसरी सिक्किमीकरणको स्थितिमा लाने ? प्रतिपक्षीहरू सिक्किमीकरण गर्न नदिने पक्षमा छन् । स्थानीय निकायको चुनाव गराई देशमा प्रत्यक्ष जनताको शासन कायम राख्नुपर्ने महत्वपूर्ण समय हो यो ।हामी सबैको ध्यान यतातिर जानु अपरिहार्य छ ।